मधेशदृष्टि
राजविराज ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका, वडा नम्बर–९ का वडाध्यक्ष कर्णदेव चौधरीले पालिकाको बजेट हिनामिना गरेको पाइएको छ । उनले सर्वजनिक पोखरी ठेक्कामा लगाएको रकम हिनामिना गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक पोखरी ठेक्कामा लगाउँदा उठेको रकम चौधरीले हिनामिना गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा अध्यक्ष चौधरीले ऐनविपरीत वडामा रहेका १८ सार्वजनिक पोखरी ठेक्कामा लगाएका थिए । ठेक्कामा लगाइएको पोखरीबाट उठेको १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व वडाध्यक्ष चौधरीले नगरपालिकाको खातामा जम्मा नगरेको पाइएको हो ।
उनले जम्मा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र खातामा जम्मा गरेर बाँकी रकम रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । रकम हिनामिना भएको खबरपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको छ । अख्तियारले पाँच वर्षपछि सार्वजानिक पोखरी ठेक्कामा संग्लनहरुसँग बयान लिन बोलाएपछि घटनाले चर्चा पाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुनसरी, इटहरीले नगरपालिकालाई साउन ३ गते ठेक्कामा संग्लन व्यक्तिहरुलाई साउन ९ गते बयानका लागि उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । आयोगले डाक्नेश्वरी–९ को पोखरी ठेक्का बोलकबोल गर्ने राम नारायण मेहता, रामदेव साह, हरेराम साह, राम नारायण साह, रामसुन्दर यादव र नेपाली यादवलाई बयानका लागि बोलाएको हो ।
यता, सार्वजनिक पोखरी ठेक्काको राजस्व हिनामिनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको खबरपछि नियमविपरीत पोखरी ठेक्का लिनेहरुलाई राजस्व रकम फिर्ता गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको पाइएको छ । ठेक्का बोलकबोल गरी राजस्वका लागि अध्यक्ष चौधरीलाई बुझाएको पैसा पुनः ठेक्केदारलाई नै फिर्ता दिइएको हो । पोखरीका ठेकेदार रामदेव साहले अध्यक्षलाई बुझाएको राजस्व वापतको पैसा फिर्ता लिएर वडा कार्यालयमा भपाईसमेत गरिदिएको बताए । बयानका लागि बोलाइएका ६ मध्ये ५ जनाले कानूनविपरीत राजस्वका लागि जम्मा गर्न दिएको पैसा फिर्ता लिएको वडाका कर्मचारीले बताए । बयानका लागि बोलाइएका ठेकेदारमध्ये एकको मृत्यु भइसकेको छ । उनको रकम वडा अध्यक्ष चौधरीसँगै छ ।
२०७६ भदौ ५ गते नै पोखरीको ठेक्कामा हिनामिना भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । आयोगले अनुसन्धानका लागि डाक्नेश्वरी नगपालिकासँग २०७६ सालमा पोखरी ठेक्कासम्बन्धी भएको निर्णय तथा ठेक्का प्रक्रियाको सबै कागजात माग गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन्दन कुमार कर्णले बताए । यता, वडाध्यक्ष चौधरीविरुद्ध रकम हिनामिनाका एक दर्जन बढी उजुरी अख्तियारमा परेको र अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।
