वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मधेशमा ३.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, पेश्कीबाहेक बेरुजु प्रतिशत २.९३ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका १ सय ४९ कार्यालयको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यस्तै, पेश्कीबाहेक मधेशमा कुल १ अर्ब ४० करोड ५६ लाख ७४ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा २.५० प्रतिशत, बागमतीमा १.१५ प्रतिशत, गण्डकीमा १.९५, लुम्बिनीमा १.९५, कर्णालीमा २.५९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७ वटा प्रदेशको १ हजार ३ सय ८७ वटा कार्यालयको ३ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड ५६ लाख ८९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख ३६ हजार अर्थात २.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
मधेशको खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै
मधेश प्रदेश सरकारका हरेक मन्त्री संघीयताको जननी मधेश प्रदेश रहेको भाषणमा भनिरहन्छन् । तर कार्यशैलीमा सुधार नआउँदा जनताले विकासको अनुभूति गर्नसकेका छैनन् भने मधेश प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेट खर्चको अवस्थामा पनि सुधार आउनसकेको छैन । बजेट निर्माणका समयमा अत्यधिक टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिने र जनमुखी योजना कमै पर्ने गरेकाले बजेट खर्चमा समेत सुधार आउनसकेको छैन । अन्य प्रदेशको भन्दा मधेश प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था निकै चिन्ताजनक देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशको बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि ऐनमा प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सभासमक्ष राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको २०७९–८० को बजेट र खर्चको स्थिति हेर्दा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मधेश प्रदेश रहेको छ ।
प्रदेशको औसत ६६.८८ प्रतिशत रहेकामा बजेटको तुलनामा सबैभन्दा बढी खर्च कोशी प्रदेशको ७७.०३ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ५७.१४ प्रतिशत छ । महालेखाले कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम र खर्च सिर्जना गर्ने आधार प्रष्ट नहुँदा खर्च न्यून देखिएकाले विनियोजन दक्षतामा सुधार आवश्यक रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न आफ्नो शैलीमा सुधार नल्याएका कारण नै यस्ता समस्या आउने गरेको छ । खास गरी आर्थिक मसान्तको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीका कारण बजेट खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन ।
बढेन मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर
यस वर्ष पनि मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि नहुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने देखिए पनि कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि नहुने देखिएको छ । यी चार प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतमा तीन दशमलव ८७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान हुँदा मधेशसहित चार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर यथास्थितिमा रहने देखिएको हो ।
आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वृद्धिदर वृद्धिमा हिउँदे र नगदे बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा वृद्धि देखिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणबाहेक अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः दुई दशमलव ७६ प्रतिशत र दुई दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन चार दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी दुई दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
