मिटरब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिको अगुवाइमा थालेको ‘न्याय मार्च’मा सहभागीहरु, न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्, न कुनै व्यवस्था विरोधी शक्ति । बरु उनीहरु त राज्यको देख्नुपर्ने निकायले नदेखेका भूइमान्छेहरु हुन् । जसको आवाज बोल्दिनेहरुको कमि छ, सुनिदिनेहरुको कमि छ । अझ उनीहरुको पीडालाई बुझिदिने र न्याय दिलाउनेहरुको अभाव छ । उनीहरुले पाएको भनेको केवल सरकारको आश्वासन हो, साहुले दिइरहेको पीडा हो ।
तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाका मिटरब्याजपीडित न्यायका लागि यतिबेला काठमाडौँ पुगेका छन् । पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टा र पश्चिम नेपालको गड्डाचौकीबाट गत माघ १६ गते एकसाथ ‘न्याय मार्च’का लागि काठमाडौँ हिँडेका मिटरब्याजपीडित २३ दिनपछि सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । पूर्वको काँकडभिट्टाको मेची पुलबाट र पश्चिमको गड्डाचौकीबाट माघ १६ गते सहिद दिवसको दिन एक साथ पैदल हिँडेर १५ दिनमा काठमाडौँ पुग्ने अठोट बोकेका मिटरब्याजपीडित काठमाडौँ भने निर्धारित समयभन्दा एक साता ढिलो गरी पुगे ।
मिटरब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिको अगुवाइमा थालेको ‘न्याय मार्च’मा सहभागीहरु, न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्, न कुनै व्यवस्था विरोधी शक्ति । बरु उनीहरु त राज्यको देख्नुपर्ने निकायले नदेखेका भूइमान्छेहरु हुन् । जसको आवाज बोल्दिनेहरुको कमि छ, सुनिदिनेहरुको कमि छ । अझ उनीहरुको पीडालाई बुझिदिने र न्याय दिलाउनेहरुको अभाव छ । उनीहरुले पाएको भनेको केवल सरकारको आश्वासन हो, साहुले दिइरहेको पीडा हो । होइन भने, यसरी राज्यले पीडा बुझिदिन्छ कि भनेर सात सय किलोमिटरको पैदल यात्रामा भोक न तिर्खा भनेर न्यायको भीख माग्नु पथ्र्यो र ? त्यो पनि, न्याय मार्चमा सहभागी अधिकांश महिला र उमेरले ६०/७० वर्षका बृद्धहरुले ।
कोही मिटरब्याजपीडितले लघुवित्तबाट त कोहीले साहुकारबाट खेप्नुपरेको पीडा २३ दिनको पैदल हिँडाइको अघि कमै हो । साहुकारबाट लिएको ऋणसहित बुझाउनुपर्ने भन्दा बढी रकम बुझाइसक्दा पनि आफ्नो जमिन साहुकारले भोगचलन गरिरहनु र त्यसैमा थप शारीरिक यातना पनि पीडित परिवारले सहनु अधिकांश मिटरब्याजपीडितको सत्य र साझा पीडा हो । त्यसैले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा २३ दिनको पैदल यात्रा गरेरै काठमाडौँ पुगेका मिटरब्याजपीडितको अपेक्षा आफ्नो पीडा राज्यले बुझिदेओस् र चाँडै न्याय मिलोस् भन्ने छ । तर, विगतमा सरकारले पटकपटक झुक्याइ रहेकोले यसपटक पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि साथमै छ मिटरब्याजपीडितको ।
आयोग पनि बन्यो तर, न्याय मिलेन
मिटरब्याजपीडितले विगतमा पनि न्यायका लागि स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म गुहार नमागेका होइनन् । काठमाडौँसम्म पुग्नुअघि गाउँघरमै समस्या समाधान गर्न प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर, मिटरब्याजी साहुकारको पैसा र शक्तिको अघि उनीहरुले न्याय पाउन त्यति सजिलो थिएन, छैन । त्यसैले मिटरब्याजपीडित संगठित हुँदै जिल्लादेखि संघीय राजधानीसम्म पटक–पटक न्यायको आशमा आइरहे । गत वर्ष चैत २ गते पनि मिटरब्याजपीडितले महोत्तरीको बर्दीवासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँमै धर्ना दिए । काठमाडौमा धर्ना दिएको करिब एक सातपछि मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले चैत १९ गते पाँच बुँदे सहमति पनि गर्याे ।
‘मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिबी तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा क्रण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक बनाउने ऋणीको जायजेथा आफ्नोक कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेको’ भन्दै सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने सहमति जनायो ।
मिटरब्याजपीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरीलाई सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालय प्रमुख, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय समिति बनाउने सहमति पनि बन्यो । सोही पाँच बुँदे सहमति अनुसार सरकारले चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा मिटरब्याजपीडित सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग पनि बनायो । कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले करिब आठ महिनासम्म अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।
जाँचबुझ आयोगका अनुसार देशभर ६७ जिल्लाबाट मिटरब्याजपीडित सम्बन्धी २८ हजार उजुरी परेकोमा पाँच हजार उजुरीमा मिलापत्र भयो । अझै २३ हजार उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको भए पनि जाँचबुझ आयोगले भने पनि मिटरब्याजपीडित संर्घष समिति त्यसलाई अस्वीकार गर्छ । देशभर मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको संख्या कम्तिमा पनि ३५ हजार रहेको समितिले दाबी गर्छ । जाँचबुझ आयोगमा परेका उजुरीमध्ये पछिल्लो पटक मिलापत्र भएका भनिएका पाँच हजार उजुरीलाई पनि समितिले अस्वीकार गर्दै अझै पनि साहुकारले जमिन फिर्ता नदिएको, तमसुक नच्यातेको र पीडितलाई यातना दिइरहेको जनाएको छ ।
जाँचबुझ आयोगका अनुसार अध्ययनका क्रममा सबैभन्दा बढी मिटरब्याजसँग सम्बन्धी उजुरीहरु रहेको मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा २१ हजार ५ सय उजुरी परेका थिए । तर, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम गठित आयोगलाई पीडकलाई कारबाही गरेर पीडितलाई न्याय दिन सक्ने थिएन, केवल सुझाव मात्र दिन सक्ने थियो । त्यसैले मिटरब्याजपीडितहरुले जाँचबुझ आयोग भन्दा अधिकार सम्मन्न शक्तिशाली न्यायिक आयोगको माग अघि सारेका छन् । जसले समयमै न्याय दिलाउन सकोस् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ । साथै उनीहरुले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गरेर मिटरब्याजपीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण् गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।
मिटरब्याजपीडित संर्घष समितिका अनुसार देशभर करिब पाँच लाख पीडित रहेका छन् । तर सरकारले पटक पटक आयोग र कार्यदल बनाउँदै आएको भए पनि समस्या हल हुन अझै मुश्किल छ । मिटरब्याजपीडितले झेल्नु परेको समस्या बढ्दो छ । कतिपय अवस्थामा मिटरब्याजपीडितले साहुकारबाट मानसिक यातना र दूव्र्यवहार भोग्नुपरेको छ । यस्ता घटनाहरुको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ ।
कार्यदल पनि बन्यो
मिटिरब्याज सम्बन्धी समस्या अहिलेको समस्या मात्रै होइन, यो समस्या झन्डै तीन वर्ष अघिदेखि नै थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षमा यो समस्या झनै बिकराल बन्दै गयो । दुई वर्षअघि पनि मिटरब्याजपीडितहरुले करिब दुई महिनालामो काठमाडौँ केन्द्रीत संर्घष गरेका थिए । त्यसबेला पनि सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २०७९ भदौ २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, एक वर्षसम्म पनि कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप खासै प्रगति हुन सकेन, समस्या उस्तै रह्यो । पछिल्लो पटक मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ गतेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफासिरहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने’ भनियो । तर, त्यसपछिका दिनहरुमा पनि मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुँदै गयो । साहुकारबाटको यातनाले आफूहरु मर्नु र बाँच्नुको अवस्था पुगेको पीडितहरुको दुखुसो छ । तर, आफ्नो पीडालाई बुझिदिने राज्य नै नभएको उनीहरुको भनाइ छ । सधै आश्वासन मात्र पाइरहेका पीडितका समस्याहरुमा समाधान गर्न जति ढिला भइरहेको छ, त्यति नै उनीहरुले पीडा भोगिरहेका छन्, यातना सहिरहेका छन् ।
मिटरब्याजपीडितका समस्यालाई सधैका लागि हल खोज्ने पर्यत्न न कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले गरेको देखिदैन । चाहे सत्तापक्ष हुन् वा प्रतिपक्षी दलहरु, भूइमान्छेका यस्ता समस्याहरुप्रति खासै चासो देखाएकै छैनन् । मिटरब्याजपीडितको मुद्दा नेताहरुको लागि केवल सार्वजनिक खपतको विषय मात्रै बनिरहेको छ । नेतृत्वकर्ताकै संरक्षणमा मिटरब्याजीहरुले सोझा नागरिकलाई लुटिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम विगतमा जस्तै, यसपटक पनि मिटरब्याजपीडितले न्यायका लागि संघीय राजधानी धाइरहनु पर्ने बाध्यता बनेको छ । होइन भने तीन तहकै सरकार हुँदा पनि न्यायका लागि संघीय सरकारलाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था किन बारम्बार दोहोरिरहन्छ ? उखु किसानका समस्यादेखि मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालिन हल खोज्न नसक्नुले सरकारको अकर्मण्यतालाई झनै प्रष्ट पारिदिएको छ ।
