मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
मधेश प्रदेशका मन्त्री बसन्त कुशवाहाले गरेको पहलमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को संघीय बजेटमा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न बजेट परेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुँदा कुशवाहाले गरेको पहलका कारण परेका बजेटहरु यस्ता छन् ।
१. रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब अनुदान विनियोजनमा मधेश प्रदेशमा १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल प्राप्त हुनेछ ।
२. मधेश प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामा १ जना कृषि स्नातक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ ।
३. मधेश प्रदेशको सबै वडामा (१,२७०) मा जैविक मल उत्पादन सुरू हुने छ ।
४. कृषि वीमाका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
५. जंगली जनावरका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणका लागी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।
६. हरेक पालिकामा कृषि बजार व्यवस्थापनका लागि कृषि उपज बजारस्थल र कोल्ड स्टोर निर्माण हुने भएको छ ।
७. काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चोभार, कागेश्वरी, मनोहरा र बुढानीलकन्ठमा नयाँ कृषि थोक बजार निर्माण हुने छ, जहाँ मधेशका कृषि उत्पादनले थप बजार पाउने छ।
८. मधेशको कृषि उत्पादनलाई काठमाडौँलगायत अन्य बजारसम्म ढुवानी गर्ने तथा कृषि उत्पादन संकलन गर्ने सहकारीलाई ढुवानी साधन खरीदमा राजस्व छुट हुनेछ ।
९. कृषि उत्पादनको उचित समर्थन मूल्य समयमै तोकिने भएको छ । बजार व्यवस्थापन हुने भएको छ ।
‘देशको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड़मध्ये कृषि क्षेत्रले केवल ५८ अर्ब ९८ करोड़ पाउनु ३.३६% मात्र हो,’ मन्त्री कुशवाहाले भने, ‘यस हिसाबले बजेटले समष्टिगतरूपमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छैन तैपनि सही तरिकाले बजेट कार्यान्वयन भए धेरै हदसम्म किसानको समस्या समाधान हुनसक्नेछ ।’
तस्बिरः संघीय कृषिमन्त्री बेदुराम भूसाललाई मधेश सरकारको कृषि योजना बजेटमा पार्न ज्ञापन पत्र दिँदै मधेश सरकारका तत्कालीन भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहा ।
