वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
संयुक्त मधेशी संघर्ष समितिले समानुपातिक प्रतिनिधित्व घटाउने गरी हुने कुनै पनि संशोधन कार्यलाई अस्वीकार गर्ने र यस्तो गरिए मधेशमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नयाँ गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने गरी संविधानको समीक्षा गर्ने जनाएपछि मधेशबाट औपचारिकरुपमा विरोध शुरु भएको छ । मोर्चाले घटाउनु पर्ने भन्दा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पदति माग गरेको छ ।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले ‘संयुक्त मधेश संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् । मोर्चाबन्दीमा संविधान सभा सदस्य शीतल झाको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुको समेत समर्थन छ । यी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरुप र भूमिका बदल्नेबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले विभिन्न आन्दोलन र कठिन संघर्षले प्राप्त गरेका अधिकार पनि खोस्ने षड्यन्त्र हुन लागेको बताएका छन् । उनीहरुले यसविरुद्ध संघर्षको तयारी प्रारम्भ भएको पनि जनाएका छन् ।
जनकपुरधामको जिल्ला समन्वय समिति सभाहलमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीद्वारा आयोजित प्रेस भेलामा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका हरेक अंगमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वका निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पदति, प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकारलगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेशी, थारु, पिछड़ा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले माग र संघर्ष गर्दै आएका छन् ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने आवरणको रुपमा स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचार आइरहेकाले जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी समाप्त गरी एकात्मक शासनव्यवस्था स्थापित गर्न खोजेका छन् । यद्यपि सबैतिरबाट व्यापक आलोचना भएपछि भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । तथापि योजनावद्ध तरिकाबाट जे जस्ता कुरा बाहिर आइरहेका छन्, त्यसमा प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, संघीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खत्तम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरुप सिध्याई दुईदलीय स्वरुपमा लैजाने जस्ता षड्यन्त्र देखा परेका छन् ।’
विज्ञप्तिमा निर्वाचन पदतिका विकृति समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुन प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पदतिबाट हुनु पर्ने र संघीय संरचनामा प्रादेशिक स्वशासनको सुदृढताका निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरुको प्रावधान माग गरिएको छ ।
पूर्ण संघीयताका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, मधेशको समग्र प्रगति, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि तथा नेपालको जनताको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त आकांक्षाविरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयासविरुद्ध हामी कडा संघर्षको चेतावनी दिइएको छ ।
नवगठित संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले सबै पहिचानवादी संघीयतावादीलाई गोलबद्ध हुन अपिल गर्दै २०८१ साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आगामी कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने जनाएको छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले वर्तमान गठबन्धनले मधेसी आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व घटाउने गरी कार्य गर्न लागेको अवस्थामा मधेशकेन्द्रित र थारुकेन्द्रित दलहरुको रहस्यमय मौनताले उनीहरुलाई बल पु¥याएको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक स्थायित्वका नाममा मधेशी, थारु, आदिवासीको प्रतिनिधित्व घटाउने गरी गरिने कुनै पनि कार्य मान्य नहुने बताउँदै अग्रगामीरुपमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गरे मात्रै मान्य हुने बताए ।
त्यसैगरी, माओवादीनिकट मधेशी मुक्ति मोर्चाका संयोजक जगत यादवले मधेशकेन्द्रित दलहरुका कारण जनतामा वितृष्णा जागेपछि संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘संविधान संशोधन जरुरी छ’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार बाहिरै बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् । उनले सरकारमा जाने र नजाने कुरा अलग भएको तर विश्वासको मत दिइने बताए । कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेकाले आफूहरूले बाहिरै बसेर साथ दिन लागेको उनको दाबी छ ।
कांग्रेस एमालेको मिलनबारे उनले भने, ‘संविधान संशोधनको एजेण्डा हाम्रो हो । उहाँहरूले अहिले समेट्नुभएको छ। त्यसैले हामी बाहिर बसेर काम हेर्छौँ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले घोषणा भएदेखि भन्दै आएका हौँ ।’ कांग्रेस एमाले सरकारको काम हेरेर सरकारमा जाने–नजाने पछि निर्णय हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, यादवले समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । मोर्चामा सामेल हुने–नहुने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा रहेको उनको तर्क छ ।
संविधान मिचेर ओली प्रधानमन्त्री !
नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधान मिचेर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सरकार संविधानको कमजोर जगमा उभिएर बनेको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा उपधारा २ अनुसार नै बनाएर संविधान मिचिएको तीन दलको निष्कर्ष छ । यो विषय सदनमा उठाइने र सरोकारवालासँग पनि सशक्त रूपमा लैजाने निष्कर्षमा पुगिएको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए ।
