मधेशदृष्टि
सर्लाही ।
सुक्खायाम शुरु भएसँगै सर्लाहीका वन क्षेत्रका नयाँ बिरुवा डढेर खरानी हुने क्रम बढेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दुवैतिर (उत्तर–दक्षिण) क्षेत्रमा पर्ने जंगलमा दिनदिनै बढेको डढेलोले दुई–तीन वर्ष यताका नयाँ बिरुवा डढेर खरानी भएको हो । डढेलोले नयाँ वयस्क र पुराना रुख पनि मारेको छ ।
सुख्खायाम लागेसँगै बढेको डढेलोले वन क्षेत्र उजाड हुने क्रम बढेको छ । सर्लाहीमा पर्ने राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन र सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्लटमा सधैँजसो देखिने डढेलोले वन क्षेत्रका रुख, बुट्टा खरानीमा परिणत भएका छन् । डढेलोले नयाँ बिरुवा डढेर खरानी हुने र वयस्क रुख आगो लागेर सुक्दै गएपछि वनक्षेत्र उजाड हुने क्रम बढेको हो । दिनदिनै लागेको डढेलोले सागरनाथ वन क्षेत्र खरानी हुँदै गएको छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीको उदाशीनताले वन डढेलोले सखाप भइरहेको हो । डढेलो लगाए नयाँ घाँस पलाउने विश्वासले वनमा डढेलो लगाउने क्रम पनि बढेको छ ।
डढेलोका कारण वासस्थान गुम्दा वन्यजन्तु समस्यामा परेका छन् । राजमार्गको डिल किनारासम्म नै डढेलो सल्किरहेको देखिन्छ । सडकलाई छुने गरी डढेलो सल्किँदा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधन राजमार्गमा ओहोरदोहोरमा जोखिम हुन थालेको छ । दिनानुदिन फैलँदो डढेलो नियन्त्रणका लागि सागरनाथ वन विकास परिवजनाको बेवास्ता देखिएको स्थानीय राम बलि पण्डितले बताए । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीमातहतका वनमा भने डढेलो नियन्त्रणमा रहेको छ ।
अहिले रुख बिरुवाले पालुवा फेर्ने समय हो । रुख बिरुवाबाट झरेका पुराना पात सुकेका बेला वनमा लाग्ने डढेलोले आगो चाँडै फैलने गर्छ । वन क्षेत्रमा दिनदिनै बढेको डढेलोले रुख, बिरुवा सखाप हुनुका साथै नजिकका बस्ती पनि आगलागीको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सर्लाहीमा सामुदायिक, साझेदारी, धार्मिक र सागरनाथ वन विकास परियोजनासमेत गरी २९ हजार ५ सय ७१.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा वन रहेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीको अभिलेखमा उल्लेख छ । वनक्षेत्रमा बढेको अनधिकृत अतिक्रमण र डढेलोले ६ सय ३७ हेक्टर वन नासिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, सर्लाहीका डिभिजन वन प्रमुख मन्जुर अहमदले सबै ठाउँमा लागेको डढेलो वन कार्यालयले मात्रै निभाउन असम्भव रहेकाले यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वन डढेलो ठूलो विपत्ति हो । वनका कर्मचारीले मात्रै डढेलो निभाउन सम्भव हुँदैन, आमउपभोक्ता, वन समिति, प्रहरी प्रसाशन र स्थानीयले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
