मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम हुने भएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै ३० वर्षे सेवा अवधि कायम भएको हो । शुक्रबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट आफूहरूले अवकाश पाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रहरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशले तत्काललाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा कसैलाई पनि नपठाउन र अवकाशको पत्र समेत कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीका २१ जनासहित अन्य प्रहरी अधिकारीहरूको पनि अवकाश रोकिएको थियो ।
तर सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी संगठनमा समस्या देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयका गृहसचिव एकनारायण अर्यालले यस अन्तरिम आदेशबारे पुनर्विचार गर्न भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट दिएका थिए । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसँगै १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना पनि अवकाशमा जाने भएका छन् । १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएका हुन् । प्रहरी नियमावली २०७१ मा सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेरहद मात्रै लागू छ । सैनिक सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्यसेवामा ४० वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । न्यायसेवामा न्यायाधीशहरू ६५ वर्षसम्म कार्यरत हुन सक्छन् ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको उमेर पुनरावलोकन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर राय माग्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृहका सह–सचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिने जनाइएको थियो ।
कार्यदलले प्रहरीको पदावधि प्रत्येक वर्ष ६ महिनाको दरले थप्न भनेको थियो । आईजीपीको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपी (नेपाल प्रहरीतर्फ) ८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको १० वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीका लागि ७ वर्ष सिफारिस गरिएको थियो ।
