मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमातहतका डिभिजन प्रमुखहरूले विपत् व्यवस्थापनका लागि फ्रिज नहुने गरी जति बेला पनि खर्च गर्न सक्ने गरी तत्काल उपलब्ध गराउने गरी कानून संशोधन वा नयाँ कानून बनाउन माग गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अभिमुखिकरणमा उपस्थित जलश्रोत, भूमिगत सिँचाइ र खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूले कानून व्यवस्थापनसँगै विपत् व्यवस्थापनका लागि तत्काल ५ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । यसका साथै उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन र सामग्री उपलब्धतामा समस्या, विपत् व्यवस्थापन आउनुअघि नै बोरा, घुम्ती शौचालय, खानेपानी सफा गर्ने ब्लिचिङ र पाइपलगायतका सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका विषय राखेका थिए ।
उनीहरूले योजना सञ्चालन र बजेट खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेको मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्याले यसको संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसका साथै नयाँ योजना भन्दा क्रमागत अधूरो योजनामा बजेट थप मागसमेत उनीहरूले गरेका थिए । उनीहरूले दर्जनौँ योजना ६०–७० प्रतिशत काम भए पनि बजेट अभावले काम गर्न नसक्दा ती योजना नै खेर जाने भएकाले तत्काल बजेट संशोधन वा रकमान्तर गरी नयाँ भन्दा क्रमागत योजनाका थप बजेट विनियोजन गरिदिन मन्त्री यादवसँग आग्रह गरेका थिए ।
डिभिजन प्रमुखहरूबाट आएको विषयमा सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनबारे सहजताका लागि संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको समन्वयमा रहेको र चाँडै समस्या समाधान गरिने ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले जनाए ।
विपत् व्यवस्थापनको कानूनी समस्या र थप बजेटबारे छलफल गरेर अघि बढने, अधूरो योजना सम्पन्न गर्न थप बजेटका लागि सकेसम्म सहयोग गने उनले प्रतिबद्धता जनाए । यसका साथै मन्त्री यादवले हालसम्मका अधूरो योजनाको अवस्था र रोकिएका कारणसहित आवश्यक थप बजेट लिखित प्रतिवेदन र डिभिजन वा मातहतका कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणको काममा सहजता र कानूनीरुपमा देखा परेका के कस्ता जटिलता के कस्ता कानुन बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विचारसहित प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद, महाशाखाका प्रमुखसहित प्रदेशका ८ वटै जिल्लास्थित जलश्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भूमिगत सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
