मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त निर्देशक डा. मनीष पाण्डे र परामर्शदाता बन्दना मिश्रसँग बयान लिएको छ । बिहीबार समितिमा बोलाएर पाण्डे र मिश्रसँग सिरहा र सर्लाहीमा किन्न लागिएको सिटी स्क्यान मेसिन प्रकरणमा बयान लिइएको हो ।
समितिले पाण्डे र मिश्रलाई विवादित मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितको ‘हस्पिटेक’ले मात्र टेन्डर भर्न मिल्ने गरी किन टेन्डर भयो भनेर जिज्ञासा राखेको थियो । एउटा मात्र कम्पनीले फर्म भर्न मिल्ने गरी टेन्डर भएको भए यसलाई रोकेर सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने बनाउन पनि भनिएको थियो । समितिको जिज्ञासामा पाण्डे र मिश्रले टालेटुले जवाफ दिएका थिए । उनीहरुको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि समितिले मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवसँग पनि सोधपुछको तयारी गरेको छ ।
यसअघि, विवादित मेडिकल सप्लायर विशाल पण्डितको सिटी स्क्यान टेण्डर प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता परेको थियो । मधेस प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको टेन्डरमा पण्डितले सेटिङमा स्पेसलक गरेको भनेर प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिनका लागि उजुरी परेको हो ।
केन्द्रले १२८ स्लाइस सिटी स्क्यान खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो । टेण्डर खरिद ऐन विपरीत एउटै मात्र कम्पनीसँग मिल्नेगरी मापदण्ड बनाएको भन्दै सप्लायर नारायण कार्कीले मधेश प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेका हुन् ।
फागुन १० गते टेन्डर आह्वान भएको हो । सूचना प्रकाशित हुनपूर्वनै पण्डितले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आफू एजेन्ट रहेको फिलिप्स कम्पनीको फिचरसँग मिल्नेगरी मापदण्ड बनाउन लगाएको आरोप लागेको छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी नै गरेर पण्डितले कर्मचारीलाई सरुवा समेत गराएका थिए ।
सर्लाही र सिरहामा ‘रुमसहितको सिटी स्क्यान’ जडानको लागि टेण्डर आह्वान भएको हो । प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री विरेन्द्र सिंहको साथ र सहयोग पाएका विवादित व्यवसायी पण्डितले केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक नागेन्द्र यादव र बायोमेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादवलाई सरुवा गराएका थिए । उनीहरुले पण्डित एजेन्ट रहेको कम्पनीसँग मात्रै मिल्नेगरी मापदण्ड बनाउन मानेका थिएनन् ।
दुईवटा मेसिन र रुम सेटअपसहित बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्म पर्ने देखिए पनि स्पेकलक गरेर दोब्बर लागत मूल्य राखेपछि सप्लायर नारायण कार्कीले यो विषय मिनी संसदको रुपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुर्याएका हुन् ।
कार्कीले यो प्रकरणको छानबिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि उजुरी दिइसकेका छन् । उजुरीमा खरिद ऐन विपरीत स्पेकलक गर्न संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही माग गरिएको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबास, महोत्तरीमा पनि उजुरी दर्ता भएको छ ।
