
मधेशदृष्टि
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा भएको मतदान परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतले प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दिए । मतदानमा कुल दुई सय ६३ सदस्यले भाग लिएकामा प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलगायतका राजनीतिक दलसम्बद्ध सांसदको एक सय ८८ मत परेको थियो भने विपक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीपार्टीलगायतका दलका ७४ मत परेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको संसदमा रहेका कूल सदस्यको दुई तिहाइ हो । मतदानमा एक सदस्य तटस्थ रहेका थिए । असार २८ गते एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो ।
संविधान संशोधन आवश्यक
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनीय दस्तावेज रहेको र जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्न गरेको प्रस्तावको छलफलक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी सकभर सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन हुने बताए ।
‘संविधान संशोधनीय, गतिशील र जीवन्त दस्तावेज हो । यो आवश्यकता र जनताको मागअनुसार संशोधन हुन्छ । संशोधन रहरको विषय होइन । आवश्यकताको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर संविधान संशोधन यस्तो–उस्तो गर्ने भन्दैनौँ । देशको आवश्यकता, विकासका माग सम्बोधनका लागि जे गर्दा उपयुक्त त्यही गर्नुपर्छ ।’
संसदमा रहेका सबै दलको सहमतिको साथ नै संविधान संशोधन हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरे । ‘संविधान निर्माणका बखत पनि सर्वसम्मत भएको थिएन । पहिलो संशोधनका बेला पनि सर्वसम्मति थिएन । जो जसका जे जस्ता विचारधारा भएपनि हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ । यदि आउन सकिएन भने संविधानले आफ्नो प्रक्रिया आफ्नो निर्धारण गरेको छ,’ उनले भने । देश र जनताको हितको पक्षमा तथा अग्रगमनको पक्षमा रहनेगरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
मधेशी दलहरुको समर्थन
सङ्घीय संसद्का तीन साना दल जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सर्तमा नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै दलका नेताहरूले उल्लेखित शर्तका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले धेरै नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्लगायत आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै यी समस्या समाधानतर्फ सरकारकेन्द्रित हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै युवा विदेशिनेक्रम अझै नरोकिएकोले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेकामा खानले दुःख व्यक्त गरे । ‘अहिले हाम्रा अगाडि धेरै चुनौती छन्, ती चुनौतीलाई यो सरकारले पार गर्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नेछौँ,’ खानले भने ।
त्यस्तै, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले मिलेर सरकार बनेको र राजनीतिक दललाई सुध्रिनका लागि यो अन्तिम अवसर रहेको धारणा राखे । दुई ठूला दलको सरकार असफल भएमा र यो सहकार्य लामो समय जान नसकेमा त्यसपछिको अवस्था पीडादायी र दुःखद् हुने उनको भनाइ थियो । अहिलेको सरकारले अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण नहुने र राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्ने बताए ।
लोसपा नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले पनि अहिलेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वाससहित आफ्नो दलले सरकारलाई समर्थन गरेको बताए । वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङलगायत प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा उद्धारका कामलाईं प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सातबुँदे सहमति
१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सकारको नेतृत्व गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमति सरकार सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनानुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।