अफरोज अर्पण
वीरगंज ।
अर्थमन्त्री भरत प्रसाद साहलेमधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा प्रकाश पारेका छन् । मधेशदृष्टि राष्ट्रिय दैनिक, रेडियो वीरगंज, टिभी वीरगंज, रेडियो पोखरीया र रेडियो जनकनन्दनी जनकपुरको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार वीरगंजमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री साहले सशर्त योजना रोकेर बजेट छर्ने प्रवृतिको अन्त्य प्रदेश सरकारले गरेको बताएका छन् । उनले मेगा परियोजना केन्द्र सरकार, मझौला योजना प्रदेश र साना योजना स्थानीय तहले गर्ने नीतिगत निर्णयसँगै ५० लाख भन्दा माथिका योजना टेण्डरबाट गर्ने भएसँगै योजना विक्री गर्ने काम रोकिने दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री साहले अब आउने दिनमा मधेश प्रदेश सरकार प्रति जनताको लगाव बढने दाबी गर्दै सरकार बनेको ३ दिन भित्र बजेट ल्याईएको हुँदा केही कमि कमजोरी भएमा त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकार अगाडी बढ्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, अर्थविद्, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा सरोकारवालाले अर्थमन्त्री साहसँग प्रदेशको बजेटबारे आ–आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राजेशमान सिंह, प्रमुख, वीरगंज महानगरपालिका:-
वीरगंजको विकासका लागि मन्त्रीलाई अर्तिउपदेश दिन सजिलो छ, तर त्यो अनुसमार काम गर्न गाह्रो छ ।पालिका प्रमुखहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो मैले बुझेको छु, भोगिरहेको छु । मन्त्री ज्यूसँग हाम्रो पर्सालाई धार्मिक पयर्टनको लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्छु । बजेट विनियोजनअसमान भयो । महानगर र उपमहानगरलाई उस्तै उस्तै बजेट विनियोजन गर्दा अन्याय भइरहेको छ । वीरगंजकोसमग्र विकासका लागि बजेट दिनु पर्यो । ठोरीका लागि बजेट दिनु पर्यो । अलौँ पर्व भएको ऐतिहासिक ठाउँ हो, त्यसको संरक्षण र सम्वद्धन आवश्यक छ । जति दिन काम होस् तर ठोस काम हुनुपर्यो । महानगरमा बजेट नभएर काम गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरु हाकिमसँग बार्गेनिग गर्छन् । वीरगंजको लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्थ गर्नु पर्यो ।
लालबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, ठोरी गाउँपालिका:-
ठोरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । तर चाहिने जति बजेट दिइएको छैन । यतातर्फ मन्त्री ज्युले ध्यान दिन आवश्यक छ ।ठोरीलाई पर्यटनको हब बनाउन नारा मात्र दिइएको छ । तर त्यस अनुरुप काम भइरहेको छैन ।
अनिलकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष , वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ:-
वीरगंजले राजस्वमात्र उठाएर दिने हो र ? राजस्व मात्र उठाएर दिने वीरगंजले त्यसको फाइदा कहिल्यै पाएन । मन्त्री ज्यु आउनु भएको छ, हामी आशावादी छौँ । एक अर्कासँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । वीरगंजमा हामीलाई लाज लाग्छ । प्रदर्शनी हल छैन, राज्यले त्यता तिर सोच्नु पर्दैन ?मधेशलाई कृषिको क्षेत्रमा राखिएको छ । तर, कृषिको लागि मधेशलाई सरकारले के दिन्छ?भण्डारण केन्द्र छैन, कृषि ल्याव छैन । मधेशमासम्भाव्यता धेरै छ । कृषि र पर्यटनमा सम्भावयता छ ।अलि कति सरकारले ध्यान दियो भने धेरै गर्न सक्छौँ । हामी निजी क्षेत्र सहकार्य र सहयोग गर्न तयार छौँ । रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ, युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न सक्छौँ । सरकारले कृषिमा १० प्रतिशत अग्रीम आयकर लगाएको छ । यो जायज छैन । यो त अवैद्य कारोबार गर्नका लागि ल्याइएको नीति हो । यो हटाउनु पर्छ । प्रि–बजेटमा उद्योगी व्यवसायीले जति पनि सुझाव दिइयौँ त्यसलाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेन । यो दुःखद् कुरा छ । संघ र प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायीको समस्या प्रति गम्भीर छैन । प्रदेश सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
माधव राजपाल, उपाध्यक्ष, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ:-
मधेशमा धार्मिक करिडोर बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । भारतीय गाडीलाई अनलाइनमार्फत प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । भारतीय पर्यटकहरु नेपाल प्रवेशको अनुमति लिन दुई तीन घण्टा कुर्नु पर्छ । यो समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरोस् । मधेशमा विद्युतको समस्या छ । सोलर सिस्टमको व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसले विद्युतको कमिलाई पुरा गर्छ ।
अशोक वैद्य, पूर्व अध्यक्ष, वीरगंज उधोग वाणिज्य संघ:-
हामी धनी प्रदेशको गरिब मान्छे । यहाँसबै कुरा यहाँ छ । तर, पनि हामी भेदभाव महसुुस गर्छौँ । केन्द्रले पनि हामीसँग भेदभाव गरेको छ । प्रदेश अधिकार सम्पन्न छैन । उद्योग, अर्थको मामिलामा मधेश सम्पन्न छैन । हामी लागनी सम्मेलन गर्छौ तर, कोही उद्योगी लागनी गर्न तयार हुँदैन् । जबसम्म अधिकार सम्पन्न हुँदैन तबसम्म लागनी आउँदैन् । धेरै भारतीय पर्यटक वीरगंज भएर काठमाडौँ जान्छन् । तर यहाँको बाटोघाटो ठिक छैन । हामी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौँ, त्यो गर्न आवश्यक छ । हाइड्रो, पर्यटन, बाटोघाटोमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नु पर्यो ।मधेशमा युवा पलायन बढी छ । ऋण काढेर युवा विदेशिन्छ र सरकार उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा चलिराछ । सरकारले फ्रि भिषा, फ्रि टिकेट भन्छ तर, घुस दिएर युवाहरुविदेश जान्छन्, दुई लाख तीन लाख म्यानपावर र तिनका दलाललाई बुझाउनु परेको छ युवाले । सरकार उनीहरुका लागि केही गरिरहेको छैन । मधेश सरकारले वृक्षारोपनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आएको बेला १०० करोड बजेट दिने भनेका थिए । तर हाम्रो सरकारले त्यो सय करोड केमा खर्च गर्ने त्यो योजना अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । उद्योगको अवस्था धरासायी छ, जुन सुकै कर उद्योगी दिन सक्ने अवस्था छैनन् । यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
हरि गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ:-
मधेश प्रदेशको चालु खर्च बढी छ । बजेट कनिका छरेर सबैलाई खुसी पार्न ल्याएको जस्तो छ । त्यो गर्नआवश्यक छैन । मधेशको आर्थिक आय किन कम छ ?मधेशमा सबै कुरा छ तर यो गरिबी किन ?यसको कारण खोज्नु पर्छ । मधेशमा भ्रष्टाचार व्यापत छ । बिना कमिसन काम हुँदैन । यसलाई सुधार्न ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सरकारले करको दर होइन दायरा व्यापक रुपमा बढाउनु पर्छ । कृषिमा जोड, उत्पादन र बजारीकरण, अलिकति विउँ, मल दिएर कृषिमा खुब गरे भन्ने होइन् । विद्युत आपूर्ति कमजोर छ । उद्योग विकासका लागि क्षेत्र चाहिन्छ । मधेश प्रदेशमा किन अद्योगिक क्षेत्र दिइएको छैन । यो सबै कुरामा बजेट चुकेको छ । यो कुरा मधेश सरकारले बुझनु पर्छ । एकलै हिडियो भने विकास हुँदैन, सबै सरोकारवालाबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
इन्दु शेखर मिश्र, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र:-
सरकारको हनिमुन पेरियड चलिरहेको छ । सुझाव दिनुभन्दा कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले बढी ध्यान दिनु पर्छ । असारे बजेटलाई रोक्नु पर्छ । भ्रष्टाचारको जड कहाँ छ, त्यहाँ मन्त्री ज्युले ध्यान दिनुपर्छ । कम्तिमा ५ करोडको बजेट ल्याउनु पर्छ । खुद्रे बजेटले प्रभाव पार्दैन । प्रत्येक प्रकृयाको लागि कन्द्रको मुख ताक्नु ठिक होइन् । यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सुवोध गुप्ता, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ:-
करिब ४४ अर्वको बजेट मधेश प्रदेशका लागि अपूग छ । बजेटको आकार सानो छ । यो बजेटमा उहाँहरुको हिस्सेदारी कहाँसम्म छ । अर्थमन्त्री ज्युले राम्रो कुरा लिएर आउनु भएको छ । कार्यान्वयन गर्न सके भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । घर घरमा पानीको समस्या छ, यसको समाधानका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मधेशमा अशिक्षा, पलायन, गरिबी छ प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । ट्रमा अस्पताल खोल्ने कुरा गर्नु भएको छ, त्यो ठिक हो, त्यसले राजमार्गहरुमा हुने सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई समयमै उपचार गर्न सकिन्छ । कृषकलाई निजी क्षेत्रसँग जोडन सक्नुपर्छ । उत्पादन गर्न वातावरण बनाउनु पर्छ । जे खान्छौ त्यही उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । स्थान विशेषमा उद्योग स्थापना गर्नु पर्छ । १० हजारलाई रोजगारी दिने कुरा छ । टेक्निकल इन्स्टिच्युट, पोली टेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थानमा गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बजेट प्रदेशमुखी भएन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सानो बजेट दिइएको छ । संघले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन भनेको छ, यसमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्छ । धार्मिक पर्यटनको लागि योजना बनाएर कनेकट गर्ने आवश्यक छ । ठोरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका लागि नीति बनाउने, हुलाकी मार्गलाई कसरी पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ यता तर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । मधेश प्रदेशका कृषक, निजी क्षेत्रसँग समन्वयन गर्नु पर्छ । योजना किन्नेको पहिचान गरेर दण्डित गर्नुपर्छ ।
अशोक टेमानी, अध्यक्ष, नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेश:-
मन्त्री ज्यु पारदर्शिताको कुरा गर्नु भयो । यो ठिक हो । अब मन्त्री ज्यूले यो कमिसन, अनियमितता, भ्रष्टाचार रोक्न आट्नु गुर्न पर्छ । बजेटको उद्देश्य के हो, राजस्व उठाउने लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन । राजस्व कम संकलन भएको छ । यो किन झर्यो यो बुझन आवश्यक छ । कुन कुन ठाउँमा राजस्व उठिरहेको छ । यो बुझन आवश्यक छ । राजस्व लिने सिस्टम प्रदेशको भन्दा केन्द्रको राम्रो छ । प्रदेशको सिस्टम डर लाग्दो छ । बजेटलाई राम्रो र नराम्रो तरिकाले हेरेकै छैर्नौ तर, यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । प्रदेश सरकारले आजसम्म हामीसँग सहकार्य गरेको छैन । सरकारले योजना बनाउँदा ध्यान दिएको छैन् । योजना फरक फरक हुनुपर्छ तर सरकारले हरेक क्षेत्रका लागि समान बजेट विनियोजन गरेको छ । वीरगंजलाई औद्योगिक करिडोर भन्ने गरिन्छ तर, मान्यता दिइएको छैन। वीरगंज क्षेत्रबाटउद्योग सार्ने क्रम बढेको छ । उद्योगहरुले मजदुर कटौति गरेका छन्, रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । मधेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । वीरगंजलाई ‘गेट वे अफ नेपाल’ भनिन्छ तर यसको लागि अहिलेसम्म के गरेको छ संघ र प्रदेश सरकारले ? वीरगंजको समृतिका लागि लगानी गरौँ । मधेश प्रदेशको सीमाबाट पर्यटकलाई आउन दिइएको छैन । यता तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर खस्केको छ । अस्पतालका क्वालिटी खस्केको छ । शिक्षाको स्तर गिरेको छ । विद्यार्थीलाई पास गराउनु पर्ने बाध्यता छ भने शिक्षकले किन पढाउने र विद्यार्थी किन मिहिनेत गरेर पढ्छ । यसतर्फ सोच्नु पर्छ । वीरगंजमा लजिस्टिकको कुनै योजना छैन । ड्राइर्पोट बनाएको छ, भाडा उठाएको छ । राजस्व पनि उठेकै छ । तर, वीरगंजले के पाइरहेको छ ? मन्त्री ज्यु तपाई कै पालामा, केन्द्रले डिल गर्ने हो कि प्रदेशले गर्ने हो त्यो क्लियर गर्नुहोला ।
गोकर्ण पाठक, प्रमुख, पर्सागढी नगरपालिका:-
ससर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा बजेट आओस् । असारे विकास, पूर्वाधार विकास मात्रै होइन् । विभिन्न योजना अनुसार बजेट समयमै आउनु पर्यो । सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बजेट माग गर्यो । प्रदेशले बजेट विनियोजना गर्दा पर्सागढीले इविडिन गर्दा सम्बन्धित योजनामा पैसा नआएर अन्य योजनामा आयो, अब कसरी काम गर्ने ।समयमा भुक्तानी हुन सकेन । बजेट खर्च हुन सकेन र आन्तिरिक व्यवस्थापनबाट खर्च गर्नुपरेको छ । प्रदेश संरचना, सडकको विकासमा मापदण्ड बनाउनु पर्छ । प्रदेशले संचालन गर्ने योजनाहरु वडाबाट योजना बनाउन भन्छ, तर समयको अभाव र बेथिति बढेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु यो योजना हाल्दिनुस् , प्रदेश सरकारसँग कमिसन मिलाएर यो योजना लिएर आउँछु भन्छन् । यस्तो काम प्रदेशले रोक्ने कि नरोक्ने ?
प्रधुम्न चौहान, प्रमुख, पोखरिया नगरपालिका
मन्त्री ज्युको एप्रोच राम्रो छ । पालिकामा आउने रकम समयमै आउनु पर्छ । विगतमा समयमा बजेट रकम नआउदा फ्रिज हुने अवस्था छ । प्रदेशको कोलिनिकामा धेरै समस्या छ । रकम त्यहाँ अड्केको छ । जो कमिसन दिन्छ त्यसको रकम निकासा हुन्छ, जो दिँदैन त्यसको काम हुँदैन । प्रत्येक जिल्लामा राम्ररी बजेट विनियोजन गरिदिनुस । कमसे कम एक एक अर्व बजेट राखिदिनुस् ।
विनोद गुप्ता, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
केन्द्रको बजेटमा प्रदेशले कति गर्न सक्छ । तराई मधेशको जनतालाई सिँचाईको समस्या छ । प्रदेशमा मेगा प्रोजेक्ट चाहिन्छ । मधेशको ४० प्रतिशत जमिनमा सिँचाई पुगेको छैन । त्यतिमा त पुर्याउनु पर्यो । समयमा पानी पर्दैन, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ, किसानहरुका समस्या प्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । सिँचाई, विउ, मलका लागि संघ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन। चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यान्त्रिक सिँचाई प्रणाली, पानी रिचार्ज गर्नेतर्फ पनि सोचौँ ।
डा दिपेन्द्र कुमार चौधरी, अर्थविद्
बजेटमास्वराज आन्दोलनबारेमा भनिएको छ । यो के हो, जानकारी गराइदिनु होला । बजेटमा४ विघा खेति क्षेत्रमा एउटा बोरिङ दिने भनिएको छ । मधेशमा चुरे दोहन भएर पानीको समस्या छ, सरकारको यो योजनाले झन पानी सकिन्छ । बागमती, गण्डक, नारायणी नदीमा पानी छैन । सरकारले डिप बोरिगमा जोड दिएको छ । किन भने यहाँ भ्रष्टाचार गर्न सहज छ । डिप बोरिङमा भ्रष्टाचार बढेको छ । कति वर्षको किसनलाई किसान कार्ड र पेन्सन दिने ? त्यो स्पष्ट भनिएको छैन । प्रदेशको बजेटमा १९ वटामा मात्र बजेट छुट्याइएको छ बाँकीमा गरिने छ भनिएको छ । सरकारले वीरगंज कृषि औजार कारखाना चलाउन सकेको छैन तर कृषि औजार खोल्ने योजना ल्याएको छ । नयाँ किन खोल्ने पूरानोलाई चलाउनु पर्छ । ठूला उद्योग केन्द्रमा मात्र दर्ता गर्न मिल्ने प्रदेशमा किन मिलेन । त्यहा समस्या छ । बजेट चाउन नसकेर बजेट घटाउनु भयो । त्यसमा बनेको कानुनबाट कुनै फाइदा लिन सकिएको छ त, राजस्व न उठने, उठेको खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । पैसा खर्च गर्न नसक्नु सरकारको इफिसियन्सी माथिको प्रश्न हो । मन्त्री ज्युले भन्नु भयो बजेट बनाउन समय अपूग भयो ,सबै काम मन्त्रीले नै गर्ने हो र बाँकी सबैले के गरेका बसेका थिए । बजेट आउने तीन महिना अघिसम्म प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीलाई नहटाउने नियम बनाउनु पर्छ ।
