वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारमा ६ वर्ष हालिमुहाली गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल मधेश सरकारबाट बहिर्गमनको नजिक पुगेको छ । दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेदेखि नै चरम विवादमा परेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको दिनगन्ती शुरु भएको छ । यद्यपि उनले बुधबार पाँचौँपटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एस तथा लोसपामध्ये एउटा दलको साथ नपाउँदा यादव सरकार अल्पमतसहित मधेश सरकारबाट बिदा हुने छ ।
मंगलबार निर्णय हुने
मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जसपा नेपालको सरकारलाई निरन्तरता दिने या नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने भन्ने निर्णय आज मंगलबार गर्ने भएको छ । सोमबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा छलफल भए पनि सरकारमा रहने या नयाँ सरकारमा जानेबारे निर्णय हुन सकेन । केन्द्रमा जारी गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बाहिरिएको छ भने मधेश प्रदेश सरकारमा जसपा नेपालले साथ दिन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।
‘आज छलफल मात्र भयो, निर्णय भएको छैन, मंगलबार फेरि पार्टी कार्यालयमा छलफल हुनेछ,’ नेकपा एसका संसदीय दलका नेता गोविन्द न्यौपानेले भने, ‘सोमबार बैठक भए पनि सरकारबारे केही निर्णय हुनसकेन, हामीलाई पार्टीले मंगलबार फेरि बोलाएको छ ।’
बुधबार मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पाँचौँपटक विश्वासको मत लिने भएकाले मंगलबार नै नेकपा एस मत दिने या नदिने निर्णयमा पुग्नेछ । यद्यपि केन्द्र सरकार गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसलाई मधेश सरकारमा पनि जनमत नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार र सोमबार भएका तीन छलफलमा सहयोग मागेका थिए । सोमबार भएका दुई छलफलमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्याकेजमै सहमति गरे मात्रै मधेश सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । यसका लागि नेपालले सरकारसँग र गठबन्धनसँग लिखित प्याकेज मागेका छन् । मंगलबार पनि प्रधानमन्त्रीले यसको खाका नदिए मधेश सरकारमा जनमतलाई बहुमत नपुग्ने अनुमान छ । नेकपा एसले समर्थन नगरे लोसपा पनि सरकारमा जान अनिच्छुक देखिने र एमाले–माओवादी गठबन्धन नबन्दै अल्पमतमा पर्ने खतरा अझै टरेको छैन । यसो भए पहिलोचरणमा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवले पाँचौँपटक विश्वासको मत लिएर केही समयपछि नेपाली कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एसको मुख्यमन्त्री बन्ने गरी सहमति बन्ने देखिएको छ ।
कसले के भने प्रदेश अधिवेशनमा ?
सोमबारदेखि मधेश प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेसन शुरु भएको छ । बैठकको सुरुवातमा शुभकामना दिँदै विभिन्न राजनीतिक दलआवद्ध प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभा निकै लामो समयपछि शुरु भएकामा खुशी व्यक्ति गर्दै मधेशी जनताको हितमा काम गर्न सकोस् भनेर शुभकामना दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका दीपेन्द्र ठाकुरले गठबन्धन र संघीयता संस्थागत गर्न पार्टीले प्रदेश सभामार्फत खेल्ने भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । उनले मधेशका जनतालाई अहिले पनि शासकहरुले विभिन्न विभेद गरिरहेको बताउँदै खास गरेर नागरिकता बनाउन जाने मधेशीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न र एउटा सामान्य कागजातमा त्रुटि हुँदासमेत परेसान गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य जनार्दनसिंह क्षेत्रीले सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटसमेत यस अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने भएपछि यसका लागि सरकारले जनजीविकाको सवाललाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताले संघीयताबाट धेरै अपेक्षा गरेकाले यसलाई पूरा गर्ने दायित्वसमेत प्रदेश सभाको काँधमा रहेको बताए ।
जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य राम अशिष यादवले विगतमा समेत सत्तापक्ष र विपक्ष मिलेर अधिकारका लागि अगाडि हिँडेका उदाहरण अनेकौँ रहेको बताउदै यस अधिवेशनमा समेत प्रदेशको हितमा सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, जनमत पार्टीका नेता चन्दन सिंहले बजेटसमेत यसै अधिवेशनमा आउने भएकाले बजेट कार्यकर्तामुखी भन्दा पनि जनतामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीयता कार्यान्वयन गराउन सरकार जुन दलको बने पनि त्यो दलले जनताको हितमा काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
माओवादी केन्द्रका माला कर्णले मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा विभेद गरिएको भन्दै यसप्रति संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लोससपाका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले संघीय सरकारले यसपटकसमेत बजेटमा मधेश प्रदेशसँग विभेद गरेको भन्दै यसप्रति आपत्ति जनाए । प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद यादवले प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकालमा प्रदेश सभा गतिशील बन्न नसकेको भन्दै गम्भीर बन्न आग्रह गरे । प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंगलबार बस्नेछ ।
छानबिन समिति गठन
सप्तरीको राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासक्रममा २०८० माघ ८ गते भएको घटनाबारे मधेश प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भवन शिलान्यास गरेको कार्यक्रममा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले विरोध जनाउँदा तत्कालीन प्रदेश शिक्षामन्त्री तथा जनमतका सांसद महेशप्रसाद यादवमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।
जनमत पार्टीले घटनाको संसदीय छानबिन गर्न माग गर्दै आएको थियो । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घटना छानबिनको जिम्मा प्रदेश मामिला समितिलाई दिइएको जानकारी दिए । वैशाख ४ गते चौथोपटक मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिने बेला प्रदेशसभामा भएको तोडफोड घटना पनि सोही समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मधेश प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि जनमतले अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि दुवै घटनाको छानबिन प्रदेश मामिला समितिमार्फत गर्न दलहरु सहमत भएका छन् ।
योसँगै मधेश प्रदेश सभाको गतिरोध हटेको छ । मधेश प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रत्नेश्वर गोइत सभापति रहेको प्रदेश मामिला समिति छ । यो समितिमा कुनै दलको प्रतिनिधि नरहेमा समावेश गरिने सभामुख मण्डलले बताए ।
विपक्षीको बहुमत
मधेश प्रदेश सभाको बैठक शुरु भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलोपटक बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सत्तापक्ष भन्दा पनि विपक्षी सदस्यको संख्या बढी देखिएको छ । विपक्षी बेन्चमा, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र लोसपा बसेका थिए भने सत्तापक्षमा जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको प्रदेश सभा सदस्य मात्रै बसेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सदस्य भने अनुपस्थित देखिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेश सरकारमा सत्तापक्षको उपस्थितिले समेत वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री यादवले आफैँले विश्वासको मत लिने भएपछि आफूहरुले समेत त्यसपछि नयाँ सरकार बनाउन दाबी गर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले दाबी गर्नुको साटो विश्वास मतपछि दाबी गर्नेछौँ, हामीसँग बहुमत छ, वर्तमान सरकार विश्वासको मत पाउनेवाला छैन ।’
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले तीन दलबीच जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा सहमति भएको र सोही सहमतिअनुसार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे । उनले जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने बताए ।
कांग्रेसको साथ, लोसपा तटस्थ
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझोदार दुई दलले सरकारको साथ छाडेपछि नेपाली कांग्रेस भने सरोजकुमार यादव सरकारलाई काँध थाप्ने तयारीमा छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार जेठ २३ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर अहिलेको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन नभएको खण्डमा यादवले विश्वास मत पाउने सम्भावना भने निकै कम देखिएको छ ।
तर पनि यादव नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सहयोगले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारको साथ छाडेपछि नेपाली कांग्रेसले भने सरकारको समर्थन गर्ने तयारीमा छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले अहिलेको आवश्यकता लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएकाले पार्टी लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई साथ दिने पक्षमा रहेको बताए । उनले जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आएको र यसलाई साथ दिइने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्छ भन्ने धारणा हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जोगाउनु पहिलो आवश्यकता भएको छ ।’ उनले यसका लागि पार्टीले जसपा नेतृत्वको सरकालाई साथ दिने बताए ।
यता लोकतान्त्रिक समावादी पार्टी (लोसपा) नेपाल भने ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ । तर उसले जसपाको मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । लोकसपा सचेतक रानी तिवारीले जसपा नेपालले ६ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको र यसलाई मूल्यांकनको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले मधेश आन्दोलन र मधेशी जनताको भावनाअनुसार सरकार कति अगाडि बढेका छ, त्यस विषयमा छलफल गरेर मात्रै जानुपर्ने बताइन् ।
लोसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गठबन्धनमा सहभागिताको लागि उत्साहित देखिएको थियो । तर नेकपा एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी जनमतलाई दिएपछि लोसपा आक्रोशित छ । तिवारीले नयाँ बनाउने वा गठबन्धन बनाएर कसलाई सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा सबै दल बसेर निर्णय गर्नुपर्नेमा एकलौटीरुपमा तीन दलले निर्णय गरेको र आफूहरुलाई अस्वीकार्य नभएको बताइन् । तिवारीले भनिन्, ‘हामीहरुको साथबिना नयाँ सरकार बन्छ भने बनाए हुन्छ तर जुन गठबन्धनलाई हाम्रो साथ चाहिएको हो, त्यो गठबन्धनले हामीसँग सहकार्यका लागि नेतृत्वको विषयमा समेत छलफल गर्न आवश्यक छ ।’ लोसपाले मधेश सरकारबारे निर्णयको अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ ।
