मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशका किसानले उत्पादन गरिरहेको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खपतका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीले दूध र दुग्धजन्य उत्पादन खरिद गर्ने भएका छन् । यसो गर्दा किसानले उत्पादन गरेको तर दैनिक ४ हजार लिटरसम्म खपत हुन नसकेको दूध खेर जाने समस्या समाधान हुने भएको छ । मन्त्रालयको यो निर्णयले दूध बेचेर भुक्तानी पाउन नसकेका किसानलाई पनि ठूलो राहत पुग्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले यो निर्णयले मधेशका दूध उत्पादनकर्ममा लागेर भुक्तानी नपाइरहेका किसानलाई ठूलो राहत हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरे पनि बिक्री हुन नसक्दा र खपत नहुँदा किसानलाई भुक्तानी दिन सकिएको थिएन, यसका लागि उपाय खोज्दैजाँदा मन्त्रालयकै कर्मचारीले अनिवार्य किन्ने र विभिन्न स्कुलमा विद्यार्थीमा दिइरहेको खाजाभत्तामा एक गिलास दूध पनि दिने निर्णय स्थानीय पालिकाले गर्न सके किसानको दूध खेर नजाने देखियो ।’ उनले संगठित ठाउँहरुमा पनि दुग्धजन्य पदार्थ खपत हुनसक्नेबारे छलफल भएको र आफ्नो उत्पादन आफैँले खपत गर्न बजार खोज्ने अभियान मन्त्रालयले चलाएको बताए ।
‘बजारीकरणमा समस्या देखियो, पाउडर र बटर बनाउनै पर्ने अवस्था छ, यो पनि धेरै उत्पादन भइसकेको छ,’ मन्त्रालयका सचिव डा. शरण कुमार पाण्डेले भने, ‘आन्तरिक खपत बढाउनु नै उत्तम हुने ठानेर किसान पलायन नहुन् भन्नका लागि उत्पादन भएका घ्यू, दूध, पाउडर, बटर कृषिमा लागेका कर्मचारीले मासिक तलबबाटै खरिद गरेर एउटा सन्देश दिन खोजेका छौँ ।’ उनले यो अल्पकालीन विकल्प भएको र केही मात्रामा भए पनि किसानको भुक्तानीको समस्यामा समाधान हुनसक्ने बताए । मन्त्रालयले ‘मधेश डेरी प्रोजेक्ट’ खडा गरेर दैनिक डेढलाख लिटर दूध खपतको योजना बनाएकाले केही समयपछि मधेशका किसानको उत्पादन खेर नजाने उनले बताए ।
जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रेम कुमार जोशीले किसानहरुबाट दैनिक ५ हजार लिटर दूध संकलन भइरहेको तर खपत १ हजार लिटर भन्दा बढी नभएको बताए । उनले भने, ‘किसानबाट लिइएको दूध विराटनगर पठाए पाउडर बनाएर गोदाम गरेका छौँ, तर बनाइएको मखन गोदाम गरेर राख्न माइनस भन्दा कम तापक्रममा राख्नु पर्ने भएकाले पर्याप्त स्टोरेजमा समस्या भइरहेकाले मन्त्रालयकै मातहतका कर्मचारीले मात्रै किन्दा पनि केही खपत हुनसक्ने उपाय खोजेका हौँ, मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका हौँ ।’ वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत उपेन्द्रकुमार सिंहले कृषि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीका लागि यो निर्णय गरिएको बताए । मन्त्रालयको यो निर्णयले मधेशका किसानलाई राहत पुग्ने देखिएको छ ।
