मधेशदृष्टि
राजविराज ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको विरुद्धमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले रिट दायर गरेका छन् ।
माघ २२ गतेको मिति उल्लेख रहेको पत्रमा फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङलाई मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको थियो । निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा मंगलबार गुरुङले उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका हुन् । नगर प्रवक्ता जयनारायण मण्डलको नेतृत्वमा टोलीले नगरपालिकाविरुद्ध अदालतमा गएको भन्दै उनको कार्यकक्ष र क्वार्टरमासमेत गरेको तालाबन्दी मंगलबार साँझ खुलेको छ ।
जनप्रतिनिधिबीच भएको विवादित निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेको आक्रोशमा आफूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाएको पत्र थमाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बताए । ‘नगरपालिकाका केही करार कर्मचारी हटाउन १८ जना कार्यपालिका सदस्यको हस्ताक्षर आफूलाई बुझाइयो,’ उनले भने, ‘तर हटाउन भनिएका मध्येका केही कर्मचारीको सेवा अवधि थप्न मेयर साबले दबाब दिनुभयो, मैले दुवै पक्षले दिएको दबाब अस्वीकार गरेपछि मेयर साब मविरुद्व लाग्नु भएको हो ।’ गुरुङले आफूलाई थमाएको पत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा कानुनविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध मंगलबार उत्प्रेषणको मुद्दा दर्ता गराइएको र बुधबार पेशी तोकिएको उनले जानकारी दिए ।
‘कार्यपालिकाको सदस्य सचिवबाहेकको बैठकको निर्णयको कुनै औचित्य हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘कसैको घरमा बसेर निर्णय गर्नु, कार्यपालिका सदस्यको घरघरमा पुगेर हस्ताक्षर गराउनु ठिक पनि होइन, त्यसो गर्दा नियम उल्लंघन गरेको ठहर्छ ।’ विगतमा तीन महिनाको अवधिमा २४ लाख रुपैयाँको खाजा तथा विगतमा खरिद गरिएको भनिएको भेपर लाइटबापतको ठूलो रकम वास्तविकता नबुझी भुक्तानी दिन गुरुङ तत्पर नहुँदा विवाद बढ्दै गएको बताइएको छ । विगत चार महिनाभित्र नगरपालिकामा इन्धनबापत २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएकामा आफू आएपछि प्रति महिना इन्धन खर्च नियन्त्रण गरी अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याएको गुरुङले दाबी गरे ।
राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय कानुनसम्मत् रहेको दाबी गरिन् । ‘नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र अधिकारबमोजिम निर्णय लिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गुरुङले प्रशासनिक काम भन्दा पनि राजनीति बढी गरेकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालय पठाउने पत्र दिएको छु ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको बताउँदै मेयर परविनले राजनीति गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकालाई आवश्यक नभएकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णयबमोजिम नै फिर्ता पठाउने पत्राचार गरेको बताइन् ।
