मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम, १९ माघ । मधेश सरकारका मन्त्रालय तथा आवासहरु जनकपुरधामबाट सार्ने मनस्थितिमा प्रदेशका मन्त्रीहरु रहेका छन् ।
हाल प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको जग्गामा रहेको भवनमा संचालित रहेका छ । सो जग्गा उद्योग क्षेत्रको रहेकाले यसलाई जनकपुरधामबाट बाहिर सार्नुपर्ने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले योजना अघि सारेको छ ।
मधेशदृष्टिसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने हाल प्रदेश सरकार मन्त्रालयहरु रहेका जग्गा उद्योग क्षेत्रको रहेकाले यसमा उद्योग सञ्चालन गर्न यहाँबाट मन्त्रालयहरु अन्तै सार्ने योजना आफ्नो रहेको बताए । उनले भने यहाँ उद्योग सञ्चालन भए बेरोजगारी समस्या समाधान हुनुका साथै आर्थिक विकास समेत हुनेछ ।
कुन ठाउँमा मन्त्रालयका कार्यालयहरु सार्ने भन्ने जिज्ञासामा उनले भने पछिल्लो सरकारले गठन गरेका प्रदेशका प्रशासनिक कार्यालयका भवन तथा आवास निर्माण अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका जग्गाहरुको अनुगमन गरेपछि मात्रै निर्णय गर्छौ कहाँ सार्ने हो ।
यसैबीच भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादव समेत एक सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै जहाँ हामी अहिले बसिरहेका छौँ, त्यो जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको क्वाटर थियो । यो क्षेत्र हामीले अविलम्ब छोड्नुपर्छ भनेर मैले अस्ति नै प्रस्ताव राखिसकेको बताएका थिए ।
यहाँ उद्योग नै स्थापना गर्नुपर्छ । हाम्रो सदन वा क्वार्टर अरू नै ठाउँमा बनाउंछौं । यसबाट मधेशका अधिकांश बेरोजगार जनताले रोजगार र सेवा पाएर लाभान्वित हुनेछन् । बन्द उद्योग खुलुन्, बन्द भएका कलकारखाना खुलुन् भन्ने विषयमा सबै एकमत रहेको उनले दाबी गरेका छन् । उनले भने यस विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्ने तयारीमा छु । त्यसैले केही दिन भाडामै बसेर, घरबाटै मन्त्रालय आउजाउ गरेर भए पनि उद्योग सञ्चालन वा चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालना ल्याउने छौँ ।
अघिल्लो सरकारले पनि मन्त्रालयको व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन । मेरै मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश सभाका भवन, सचिवालयका भवन, संसद् भवन, प्रदेश सभाका मन्त्रीहरूको प्रशासनिक भवन वा प्रदेश सभाको मन्त्रीहरूका लागि आवासीय भवन निर्माणको परियोजना लिएर संघीय सरकारसमक्ष धाइरहेको छु । यो उद्योग प्रदेश सरकारले नै आफ्नो मातहतमा सञ्चालनमा ल्याउँछ ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पश्चात पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्का टोलीले पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रदेशका मन्त्रालयहरु रहेका जचुकालिका जग्गा हस्तान्तरण र नयाँ संरचना निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैया उपलब्ध गराई दिन आग्रह गरेका थियो । जचुकालिको जग्गामा थप भवन निर्माणका लागि पछिल्लो प्रदेश सरकारले डिपीआरमा लाखौ रुपैया खर्च समेत गरिसकेको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकार मन्त्रालय तथा प्रशासनिक भवनसहितका स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजीदेखि प्राविधिकसहित बजेट स्रोत व्यवस्थापनसम्म जिम्मेवारी सहित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, आवास भवन र मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेशका मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट ५ विग्घाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गाको विवरण माग गरेका थिए । सो विवरण सहित जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमा रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्ट नजिकै दक्षिणमा रहेको जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिकै करिब ५० बिगाहा सार्वजनिकको निरिक्षण समेत गरेको थियो ।
समितिका संयोजक यादवले ’हामीले प्रदेशका राजधानी क्षेत्र अन्तर्गतका धनुषा र महोत्तरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट खाली जग्गाको रिपोर्ट मगाइ अध्ययन तथा निरीक्षण गरिसकेका छौं । जसमा जचुकालिको जग्गादेखि जनकपुरधाम स्थित ५२ विग्घा, चरण कार्यालय, प्रदेश सभा अगाडि रहेको खाली जग्गा, ढल्केवर लगायतका करिब एक दर्जन जग्गा उल्लेख गरिएको छ । तर ती सबै जग्गामा जचुकालिको जग्गा नै उपयुक्त देखिएको भनेका थिए ।
संयोजक यादवले ’अधिकांश पूर्वाधार तयार नै रहेको र राजधानीको मूल शहरको बीचोबीचमा पर्याप्त जग्गा रहेको कारण अध्ययन समिति, सरकारका मन्त्रीहरू र अधिकांश सांसदहरूको मनस्थिति पनि जचुकालि नै रहेको बताएका थिए ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको करिब ३१ बिघा जमिनमध्ये २५ बिघामा अहिले मधेश सरकारले उपभोग गर्दै आएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो भवनलाई मर्मत सम्भार गरी त्यसलाई मधेश भवनको संज्ञा दिएर प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
