मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नियुक्त भएको केही दिनमै सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउन खोजेको थियो । तर केही दिन ढिला गरेर ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंककै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै निकै लचिलो भएको बताइएको छ । मौद्रिक नीतिमा केही पुराना व्यवस्था अरु खुकुलो पारेर केही नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सन्तुलित ढङ्गले सजगताका साथ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टिप्पणी छ । मौद्रिक नीतिका केही नयाँ पाटोहरु यस्ता छन्ः
घट्यो बैंकदर र नीतिगत दर
बैंक दर सात प्रतिशतबाट साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत
निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप भएको कछ । चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था आउको छ ।
पुँजीकोषमा सहजता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया (आरआरपी) को सीमालाई दुई करोड रुपैयाँबाट बढाएर दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन
‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी समयावधि थप गर्ने तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको एक करोड रुपैयाँको सीमा पुनरावलोकन गर्नेगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिएको छ ।
शेयर धितो कर्जाको सीमा हट्यो
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ ।
कर्जा वर्गीकरण
निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जनगरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी त्यस अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
बिनाधितो ऋण
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले पनि समेटेको छ ।
कानून निर्माण
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्नेलगायत विषयहरु मौद्रिक नीतिमा परेका छन् ।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र व्यवस्थापन
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । लघुवित्त संस्था गाभ्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सेवाशुल्क परिमार्जन, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयात खुकुलो
ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ । त्यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ ।
डलर खाताको भुक्तानी सीमा बढाइने
नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुनेगरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली सुधार
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना पार्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइनेछ ।
कर्जा विस्तारमा जोड
सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नराखिने
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
ऋणपत्र क्षेत्रगत कर्जामा गणना
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कर्जा विस्तार नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुने बताए । अधिकारीले कर्जा विस्तार बढेपछि बजार पनि केही चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । आम मानिसलाई वित्तीय रुपमा साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले यस्तो प्रबन्ध गरेको हो । ग्राहकको हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्वलाई ध्यानमा राखेर वित्तीय साक्षरतालाई विशेष जोड दिइएको हो ।
सात महिना धान्ने नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने बताएको छ । कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबारमार्फत नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा सरकारले अनुमान गरेबमोजिम छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।
समर्थन र स्वागत पायोः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत पाएको बताएका छन् । ‘मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत मिल्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अब तीव्र गतिका साथ काम गरेर सबै नेपालीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।’
समग्रमा ठीक छः ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले उठाइरहेका विषय र राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझाव सम्बोधन भएको बताए । यद्यपि, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र (सर्कुलर) हरु कस्तो आउँछन् भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ ।
तुलनात्मक रूपमा केही लचकः कमर्श
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही लचक आएको टिप्पणी गरेको छ । मौद्रिक नीतिका केही पक्ष सकारात्मक र केही विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको हो । चेम्बरले मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जा जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवम् मूल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
