असार १७ गते मध्यराति संघीय संसदका दुई ठूला राजनीतिक दलकाबीच भएको भनिएको ‘सात बुँदे सहमति’ झण्डै दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन । सत्ता सहकार्यदेखि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कसरी सहमतिको बिन्दुमा पुगे भन्नेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन् । दुई दलका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा सत्ता सहकार्य गर्न तयार हुनुको अन्तर्यबारे अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति केवल सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै नभइ संविधान संशोधनसम्म भएको दुबै दलका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । सहमति सार्वजनिक नभए पनि दुबै दलले उक्त सहमतिलाई अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । सहमतिको मुख्य कुरा संविधानले व्यवस्था गरेको अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने नेताहरुको दाबी छ । यद्यपि संविधाने संशोधनका लागि संख्याले मात्र नभइ राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक हुने नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाइ छ । अझै माओवादीले त कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति प्राप्त उपलब्धी उल्टाउने खेल भएको भन्दै गम्भीर आशंका जनाएको छ । मध्यराति दुई दलबीच भएको भनिएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक नहुनुले पनि त्यसलाई थप बल पुर्याएको माओवादी नेताहरुको तर्क छ ।
नयाँ संविधान निर्माण भएको एक दशक नपुग्दै संविधान संशोधन गर्न दुई ठूला दलहरु तयार हुनु सामान्य विषय कदापि होइन । संविधानमा संशोधन गर्न सकिने दस्तावेज भए पनि यसमा भएका कस्ता प्रावधानलाई संशोधन गर्ने र त्यसको तयारी दलहरुले कसरी गरिरहेका छन् भन्ने मूल प्रश्न हो । कुन प्रावधानलाई संशोधन गर्दा त्यसको तात्कालिन र दीर्घकालिन प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ, त्यसबारे दलहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । अहिलेको संविधानमा कतिपय समुदाय र दलहरुको असन्तुष्टी कायमै छ । संविधानको कुनै निश्चित धारालाई संशोधन गर्दा के त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सक्ला ? कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधनको पहल थालेमा त्यसमा अरु दलको भूमिका कस्तो रहला ? यस्ता प्रश्नबारे दलहरु पर्याप्त सावधानी अप्नाउनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने, अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्छ । अर्कोतर्फ विभिन्न दल तथा समूहका आआफ्नै स्वार्थलाई संविधानमा समेट्ने प्रयास गर्दा साँच्चिकै प्राप्त उपलब्धी नै गुम्ने र त्यसको दीर्घकालिन असर फेरि नागरिकले भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्वको खडेरी परेको सहि हो । तर त्यसको बाधक संविधान नै हो भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो । विगतको अनुभवले पनि त्यही भन्छ, तर दलहरुले मान्न तयार छैनन् । हालसम्म नेपालमा सम्पन्न भएका आठ वटा संसदीय चुनावमध्ये २०१५, २०४८ र २०५६ सालमा कांग्रेसले एकल बहुमत पाएकै थियो । त्यो बेला सरकार किन स्थिर बन्न सकेन ? २०७२ को संविधान जारी भएपछि पनि २०७४ सालको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत पाएकै थियो । किन देशलाई स्थायित्व दिन सकेन ? आफ्नो आचरण र चरित्रमा सुधार नल्याई संविधानलाई दोष दिएर सरकारको स्थिर बन्न सकेन भन्नु सफेद झुट बाहेक केही होइन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याएर कुनै एक दलको एकल बहुमत आउँने र स्थिर सरकार बन्ने कुराको ग्यारेण्टी के दलहरुले दिन सक्लान् ? होइन् भने स्थिरताको बाधक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको रटान किन ? यस्ता तमाम प्रश्नको जवाफ दलहरुले नागरिकलाई दिन अझै बाँकी छ ।
००००
