मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित चार दल बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेस र लोसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भएको छ । मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले नेपाली कांग्रेस र लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीमा मन्त्री बन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । कांग्रेसले मन्त्रीको नाम तय गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार एक दुई दिनमनै हुने छ ।
सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिने तयारी भएको छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक तयारी गरे पनि कांग्रेसबाट आएका नाममा विवाद देखिएपछि विवाद समाधान गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने तयारी भएको छ । नेपाली कांग्रेसले जर्नादन सिंह क्षेत्री, जितेन्द्र यादव, जंगीलाल यादव र शेषनारायण यादवको नाममा करिब टुंगो लगाएको छ । नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारमा आफ्नो संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई सरकारमा नपठाउने भएपछि उपनेता वीरेन्द्र सिंहले आफनो नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने अडान लिएपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
विवाद टुंग्याएर नै सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंगोमा पुर्याउने कांग्रेसको तयारी छ । त्यसैगरी, वर्तमान सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई दुई मन्त्री दिने विषयमा करिब टुंगो लागेको छ । यसका लागि लोसपाले रानी तिवारी र रुपा यादवको नाम टुंगो लगाएको छ । त्यसैगरी वर्तमान गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत सहभागी रहेकाले उसलाई समेत एउटा मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको छ ।
६ मन्त्री बर्खास्त
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । शनिबार बिहान मन्त्रीहरुसँग मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा मागेका थिए । तर मन्त्रीहरुले राजीनामा दिन नमानेपछि उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको हो । संघमा नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले नेपाली कांग्रेस, लोसपासहितका दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरुले राजीनामा दिन नमानेपछि बर्खास्त गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साह, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री युवराज भट्टराई, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोबिन्दबहादुर न्यौपाने, ऊर्जा सिँचाई तथा खानेपानीमन्त्री बेची लुङ्गेली, गृह तथा सञ्चारमन्त्री बिमला अन्सारी र श्रम तथा यातायात मन्त्री उर्मिला चौधरीलाई मुख्यमन्त्री सिंहले बर्खास्त गरेका हुन् । ६ दलको समर्थनमा जनमत पार्टीका सिंह जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले यी मन्त्रीलाई हटाइएको खण्डमा मात्रै विश्वासको मत दिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्रीले शनिबार १२ बजेटतिर उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको पत्र लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए । मन्त्री सिंहले राजीनामा मागिएका मन्त्रीहरुलाई सम्मान गरेर मायाको चिनो दिनेसमेत तयारी गरेका थिए । तर कुनै पनि मन्त्रीले राजीनामा दिन नआएपछि मुख्यमन्त्री बर्खास्तीको पत्र लिएर प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका हुन् । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सिंहले संघमा बनेको नयाँ गठबन्धनका आधारमा प्रदेशमा समेत सोही आधारमा दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले राष्ट्रिय समीकरणअनुसार सबै प्रदेशमा परिवर्तन हुने अवस्था रहेको र मधेश प्रदेशमा शनिबार नै वश्वासको मत लिने भएकाले नयाँ समीकरणका हिसाबले प्रदेश सरकार गठन भएको बताए । उनले प्राविधिक समस्या भएकाले राजीनामा नदिई बसेकाले बर्खास्त गर्नुपरेको बताए । उनले कुनै पनि मन्त्रीले असहयोग नगरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रीहरुकै सहमतिमा बर्खास्ती गरिएको बताए । एक दुईदिनमै दलहरुसँग छलफल गरेर मन्त्री र मन्त्रालयको विषयमा टुंगो लगाइने उनले बताए ।
