एसपी गौरव
सर्लाही ।
लालबन्दी र ईश्वरपुर नगरपालिकास्थित कालिन्जोर खोला र फुलजोर खोलामा अवैध उत्खनन् भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीले सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेको छ । लालबन्दी नगरपालिकाले कालिन्जोर खोला र ईश्वरपुर नगरपालिकाले फुलजोर खोला उत्खनन् गर्न भन्दै केही महिना पहिला ठेक्का लगाएको भए पनि ‘ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९’ एवम् प्रचलित ऐन तथा नियमको प्रक्रिया पूरा नगरी उत्खनन् गरिएको पाइएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई नियमानुसार गर्न पत्राचार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीका सूचना अधिकारी एवम् सहायक वन अधिकृत राकेश रञ्जन दासले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, लालबन्दी नगरपालिकाको वैशाख २५ गते २०९४ पत्र संख्याको पत्र प्राप्त भएको तर नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टाको परिमाणको विवरण, ठेक्का सकारकर्ताको विवरण, प्रयोग भएको मेसिनको विवरण र इजाजत, नदीजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने साधनको विवरणका साथै ठेक्का सम्झौतालगायतका कागजात लालबन्दी नगरपालिकाले डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी, सर्लाहीलाई नबुझाएपछि कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको हो ।
लालबन्दी नगरपालिकाले कालिन्जोर खोला र ईश्वरपुर नगरपालिकाले फुलजोर खोला ठेक्का लगाएका भए पनि नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन् तथा बिक्रीवितरण कार्यको ठेक्का व्यवस्था हुनुपुर्व नदीको वातावरणीय अवस्थाको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र ठेक्का सदर गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन केन्द्र निर्धारण गरी सोअनुसार सीमांकन (चिन्ह) वा संकेत लगाई जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन एवम् निर्णय गराएपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलनको कार्य गर्नुपर्ने, मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए वातावारणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका शर्त र सीमाभित्र रही नदीजन्य पदार्थ उत्खखन् तथा संकलन गर्नु पर्ने, विपद्को जोखिम र संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गर्नु पर्ने भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीका प्रमुख एवम् डिभिजन वन अधिकृत मन्जुर अहमदले बताए ।
उनका अनुसार ‘ढुंङ्गा,गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संसोधन) मापदण्ड २०७९’ तथा प्रारम्भिक वातावारणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा व्यवस्था तथा मापदण्ड पूरा नगरी वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ओसारपसारको काम शुरु गरिएको देखिएकाले ‘ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संसोधन)मापदण्ड २०७९’ एवम् प्रचलित ऐन, नियम प्रक्रिया पूरा नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ओसारपसार र संकलन नगर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेश, प्रदेश वन निर्देशनालय मधेश प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, नम्बर १० सर्लाहीका साथै लालबन्दी नगरपालिका र सब डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी र घारीलाई जेठ २ गते १४९१ पत्र संख्याको बोधार्थ लेखेर पत्राचार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी, सर्लाहीले जनाएको छ ।
यता, नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउने तथा अनुगमन गर्ने पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रहेकाले आफूहरुले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति कौशल किशोर सिंहले बताए । उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने काम स्थानीय तहको रहेकाले अनुगमन तथा नियमन पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ ।
तर कालिन्जोर र फुलजोर खोलामा ठेक्का प्रक्रियामार्फत भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ओसारपसारमा प्रयोग भएका सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सिधै जिल्ला समन्वय समितिका नाममा पत्र बनाएर पठाउने गरेको भए पनि ठेक्का लगाउने स्थानीय तह मौन देखिँदा स्थानीय तह राजश्व संकलनमा मात्रै केन्द्रित हुने तर जवाफदेही नहुने गरेका स्थानीय निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । नगरपालिकाले तोकेको कर (राजश्व) तिरेर, ठेक्का प्रक्रियामार्फत नगरपालिकाले तोकेको स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा स्थानीय तह र प्रहरीले मिलेर अनावश्यक दुःख दिने गरेका निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।
