
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी समायोजन कार्य छिट्टै टुंग्याइने बताएका छन् । उनले समायोजनका लागि धेरैजसो कार्य अझै बाँकी रहेको बताउदै त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउन पहल थालिएको बताए । गृह मन्त्रालय र मधेश प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले प्रहरी समयोजनको विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत गम्भीर रहेको बताउँदै आउने दिनमा प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको बताए । ‘प्रहरी समायोजनको विषय ड्राफ्टमा आइसकेको छ, त्यसलाई अल्मल्याउने कुरै भएन,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘समायोजनको विषयमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छन्, केही समय लाग्ला तर त्यस विषयमा सरकार गम्भीर छ ।’ उनले थपे, ‘प्रहरी समायोजनको विषयमा डुब्लिकेसन, चेन अफ कमाण्ड, वृत्ति विकासलगायतका थुप्रै विषयमा छलफल बाँकी छ ।’ प्रहरी समायोजनकै विषयलाई लिएर प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुसँग दुई चरणको छलफलसमेत भइसकेको उनले बताए । यद्यपि यकिन गरेर अहिले पनि प्रहरी समायोजन कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
लामिछानेले अहिले भइरहेको विभिन्न विरोधको कार्यक्रममा कानुन पालना नगरेर अराजक किसिमले गर्ने गरिएकाले समस्या देखिएको बताए । उनले विरोध प्रदर्शन गर्ने नाममा कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने छुट कसैलाई नभएको बताए । मधेश प्रदेशमा गरिएको गोष्ठीले शान्तिसुरक्षा थप सुदृढ गर्न मदत पुग्ने उनले बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा देखिएका समस्या पहिचान, समस्या समाधानको खोजी, शान्तिसुरक्षा, राजस्व संकलनलगायतको विषयमा छलफल भएको बताए । उनले शान्ति सुरक्षाका साथै सिमानामा हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप तथा राजश्व सङ्कलनमा परेको नकारात्मक प्रभावसहितको विषयमा छलफल भएको बताउँदै यसले राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षा गोष्ठीमा चारै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखको सहभागिता रहेकाले यसले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाका साथै सेवा प्रवाह, सुशासन स्थापनमा पनि मदत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । लामिछानेले स्थानीय प्रशासनले दबाब तथा प्रभावमा नपरी कानुन कार्यान्वयनमा दक्षतापूर्ण र प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री लामिछानेले मधेश प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता, खुला सीमा, लागुऔषध दुव्र्यसनी, मिटरब्याज, विपद् व्यवस्थापनलगायतका समस्या समाधान गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नेसमेत निर्देशन दिए ।
‘मधेश प्रदेशका सुरक्षा संवेदनशीलता, यहाँका मूलभूत समस्या र चुनौती पहिचान गर्न गोष्ठी महत्वपूर्ण बनेको ठानेको छु, अब प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय सुरक्षा नेतृत्वले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पहिचान भएका समस्या, लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, अनुमति नलिइकन सञ्चालन गरेका र एउटा उद्देश्य लिएर अर्को काम गरेका सङ्घ, संस्था वा व्यवसाय तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने ।
मधेश प्रदेश धार्मिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण स्थान भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) समस्या समाधानका लागि पीडितको पक्षमा काम गर्ने तर व्यवहारिक लेनदेन र वैधानिक कारोबारलाई समेत मिटरब्याजका रुपमा स्थापित गर्ने कार्य, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रण, कारागार सुधारगृहका रूपमा विकास, विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकको ज्यान गुमाउन नपर्ने स्थिति सृजनाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न समेत निर्देशन दिइएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सबै प्रकारको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बन्नुपर्ने पक्षमा आफूसहित सत्ता पक्ष रहेको बताउँदै एउटा विषयमा केन्द्रित हुन नचाहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रहरीको कार्य शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रहरी समयोजनको विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत गम्भीर रहेका कारण जेठमा प्रदेश अन्तर समन्वय समितिको बैठक भएकाले यसअघि नै प्रहरी समयोजन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । मुख्यमन्त्री यादवले जनताले प्रहरी प्रशासनमा निकै दुःख पाइरहेको बताउँदै यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सिमानाकामा जनताले अनावश्यक दुख भोगिरहेको ट्राफिक प्रहरीको आफ्नै कार्यशैलीबाट जनता पीडित भइरहेका छन्, पहुँच नभएका नागरिक गुनासो लिएर प्रहरीप्रशासनसमक्ष पुग्दा उनीहरुको कुराको सुनवाई नै हुँदैन, बिचौलिया प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’
मुख्यमन्त्री यादवले भारतबाट दर्शनका लागि आउने श्रद्धालुहरुसँग समेत प्रहरीको व्यवहार निकै खराब रहने गरेको बताए । त्यसलाई रोक्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेको उनले बताए । उनले प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा थप सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मधेश प्रदेशलाई शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका हिसाबले अब्बल प्रदेशका रुपमा विकास गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए ।
गृहसचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय प्रशासनले सेवाप्रदायक मात्र नभएर कानुनबमोजिम काम भए नभएको नियमन गर्ने नियामकको भूमिकामा समेत प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाली सेनाका उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीलगायत मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
मिटरब्याज पीडितसँग छलफल
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । मिटरब्याज पीडितसँगको छलफलमा उनले घटनाको प्रकृति र वर्गीकरणअनुसार क्रमशः सबै पीडितले न्याय पाउने बताए । उनले मधेशमा धेरै समस्या देखिएका कारण यसको सुरुवात समेत मधेशबाटै गरिएको बताउदै निकै जटिल रहेको कारण यसलाई समाधान गर्न केही समय मात्रै लागेको बताउदै समाधान गरिने बताए । उनले कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न समय लाग्ने भए पनि समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट सबै किसिमले प्रयास हुने बताए ।
गृहमन्त्री लामिछानले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बनेको दोस्रो आयोगले भर्खरै काम थालेको र जिल्लास्तरमा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित आवेदन माग्ने काम सुरु भएको बताए । घटनाको अध्ययन गरेर आयोगले निष्कर्ष दिने भएकाले केही समय धैर्य गर्न उनको आग्रह छ । छलफलमा पीडित पक्षले साहुको एकलौटी दाबीका आधारमा दायर रिटअनुसार अदालतको आदेश मुताविक आफूहरूमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न माग गरे । पुराना निवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बहानामा इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीले पीडितको इच्छाविपरीत मिलापत्र गराउने काम भइरहेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
मिटरब्याज पीडित संघ धनुषाका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहासहितको टोलीसँग भएको भेटघाटमा सहमतिअनुसार पीडितलाई जिल्लामै समन्वयको अवस्थाबारे गृहमन्त्रीले जानकारी लिएका थिए । छलफलमा मिटरब्याज पीडितहरूले सहमति भएपछि जिल्लामा प्रभावकारी काम नभएको भन्दै लामिछानेसमक्ष गुनासो गरे ।
आरतीका परिवारसँग भेट
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनकपुरधाममा आरती साहका परिवारजनसँग छलफल गरेका हुन् । जनकपुरधाममा मधेश प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागिताका लागि जनकपुर आएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आरती साह मृत्यु प्रकरणबारे अनुसन्धान तथा छानबिन थालिएको बताउँदै पीडित परिवारजनसँग भेटघाट गरेका थिए ।






