
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
उसै पनि जनताले प्रदेश सरकार काम छैन भनिरहेकै थिए । प्रदेश सांसद र मन्त्रीको वडाध्यक्ष जति पनि राजनीतिक शक्ति र हैसियत छैन भनेर आलोचना भइरहेकै थियो । नभन्दै मधेश प्रदेश सरकारका आठ राज्यमन्त्रीले प्रदेश सत्ता कति कमजोर रहेछ भन्ने स्वाद चाखेका छन् । पार्टीले ‘राजीनामा देऊ’ भनेपछि राजीनामा लेख्दालेख्दै त कतिले ‘राजीनामा दिनू’ भन्ने खबर नपाउँदै सरकारबाट अनाहकमा बर्खास्ती भोगेका छन् । कुनै ठूलो दोष र अभियोगमा परे झैँ राजीनामा पनि दिन नपाई मन्त्री बनेको आठै दिनमा पाँच र यिनै पाँचसँग लाइन लागेर अरु तीन राज्यमन्त्री एकैपटक बर्खास्त भएका हुन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले नियुक्त गरेका आठ राज्यमन्त्री हटाएर पनि राजनीतिमा तरंग भरेका छन् । जसरी उनले भएभरका मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर उस्तै आलोचनात्मक तरंग ल्याएका थिए । सत्ता साझेदार दलहरुबीच राज्यमन्त्री हटाउने सहमति बनेपछि उनीहरुलाई हटाइएको हो । सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा सबै दलले आआफ्ना राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाउने सहमति गरेपछि राज्यमन्त्री हटेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् धेरै ठूलो बनाइएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले ८ राज्यमन्त्री बर्खास्त गरेका हुन् । २० सदस्यीय पुगेको मधेशको मन्त्रिपरिषद् अब १२ सदस्यीयमा झरेको छ । ११ मन्त्रालयमा मन्त्री र एक मुख्यमन्त्री छन् । जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सिंहले पछिल्लो पटक साउन २२ गते पाँच राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय बनाएका थिए ।मन्त्रिपरिषद्लाई अनावश्यक रुपमा ठूलो बनाएर राज्यस्रोतको दोहन मात्र गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
मधेश प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यसैलाई मुद्दा बनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको थियो ।बर्खास्तीमा पर्ने राज्यमन्त्रीमा एमालेका ३, कांग्रेसका २, जनमतका २ र लोसपाका १ जना छन् । बर्खास्त गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई मंगलबार बिहान पत्र पठाइसकिएको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशभित्र रहेका अनावश्यक आयोग र समितिलाई घटाउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा खर्च निकै बढ्ने भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समेत मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री सिंहको पार्टी जनमतले समेत मुख्यमन्त्रीसँग पार्टीसँग समन्वय नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो । सबैतिर सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन राज्यमन्त्रीहरुलाई सिकार गरेको हो । यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउँदा तलबबापत मात्र मासिक ११ लाख ८८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुने थियो । यसका अतिरिक्त सेवासुविधाबापतको खर्च पनि प्रदेश सरकारलाई थपिने थियो ।
यता, गत आइतबार मात्र राज्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका जनमत पार्टीकै राज्यमन्त्री शम्भु कुमार साहले आफू हट्नु परेको कारणसमेत थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री बनेकी निलम कुमारी रजकले राजीनामा दिन पनि नपाइएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।