वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशस्थित धेरै कारागार निकै पुरानो भएका छन् । पुराना कारागारमा राखिएका कैदीबन्दी कष्टपूर्णरुपमा बस्न बाध्य छन् भने कारागारमा रहेका कैदीबन्दी जोखिममा देखिएका छन् । वर्षौँ पुरानो कारागार जीर्ण रहे पनि कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी बस्दै आएका छन् । महोत्तरी, रौतहट र पर्साको कारागारको भवन जीर्ण छ भने सर्लाही कारागार हालै सञ्चालनमा आएकाले जोखिममुक्त छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा गठित उपसमितिले तयार पारेको वीरगंज बाल सुधार गृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार कारागारहरु कुनै पनि बखत भत्केर ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने अवस्थामा छ । कारागारहरुलाई तत्काल मर्मत कार्यसम्पन्न गर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि यस्ता कारागारलाई मानवबस्तीभन्दा टाढा स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
कारागारको मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा उनीहरुको ज्यान नै जोखिममा हुँदा उनीहरुलाई सुत्नमा समेत समस्या भएको छ । अधिकांश कारागार बजारको मध्ये भागमा वा घना मानव बस्तीबीचमा रहेका कारण कारागार र स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । समितिले अल्पकालीनरुपमा जीर्ण भौतिक संरचनाको तत्काल मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि यस्ता कारागार मानव बस्तीभन्दा टाढा स्थानमा उपयुक्त एवम् पर्याप्त भौतिक संरचनासहित स्थान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको २०८० चैत ८ गते बसेको बैठकले नेपालको बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका र नेपालका कारागारमा रहेका कैदी एवम् थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि ३ छुट्टाछुट्टै स्थलगत अनुगमन भ्रमण उपसमिति गठन गरेको थियो । तीमध्ये एक उपसमितिले मधेश प्रदेशमा रहेका जिल्लाको बालसुधार गृह तथा कारागारको निरीक्षण र अवलोकन गरी कैदीबन्दीको मानवअधिकारको अवस्था सुधारका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो । उपसमितिमा सांसद गोमा लाभ सापकोटा, नगिना यादव र डा. शुनिल कुमार शर्मा थिए ।
समितिले चैत १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म मधेश प्रदेशका पर्सा, रौतहट, सर्लाही तथा महोत्तरीका बालसुधारगृह एवम् कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार मधेशका जिल्लामा रहेका कारागारको क्षमताभन्दा तीन गुणासम्म कैदीबन्दी छन् । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई आममाफी तथा कैद छुट व्यवस्था गरी कारागारको चाप कम गर्न कारागार ऐन २०७९ तथा अन्य प्रचलित ऐनमा अपराध छुट नपाउने नकारात्मक सूचीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुनै कैदीलाई निर्धारण भएको कैद भुक्तान गरिसक्दासमेत प्रहरीको कालोसूचीबाट नहटने, आजीवन दोषीकै रुपमा बाँच्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा उनीहरुलाई बस्न एवम् सुत्नसमेत समस्या भएको छ । कारागार कार्यालय महोत्तरीमा रहेका कैदीबन्दीलाई १७ इन्च भागमा सुत्नुपर्ने अवस्था छ । ६.५ बिघामा रहेको कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि महिला कैदीबन्दीलाई राख्नसक्ने अवस्थासमेत छैन । एउटा भवनमा १६ कोठा रहेको कारागारको क्षमता २ सय कैदीबन्दी राख्ने छ तर ५ सय ४३ कैदीबन्दी छन् । उनीहरुको प्रयोगका लागि १२ शौचालय मात्र छ ।
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा उनीहरुलाई सुत्ने व्यवस्था अपर्याप्त छ भने सुत्न खाटसमेत व्यवस्था छैन । कैदीबन्दीको अत्यधिक चापका कारण कहिलेकहिँ अक्सिजन अभावले कैदीबन्दी निस्सासिने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले कारागारको भवन पुनःनिर्माण तत्काल आवश्यक देखिएको जनाएको छ । यस्तै, १९९० मा स्थापना भएको कारागार कार्यालय, रौतहटसमेत जीर्ण अवस्थामा छ । १०.५ कठ्ठामा फैलिएको कारागार ४ वटा भवनमा सञ्चालनमा रहेकामा १० वटा कोठा रहेको कारागारको क्षमता २ सय जनाको छ । तर कारागारमा १४ महिला र २ सय ९३ पुरुष कैदीबन्दी छन् ।
कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा उनीहरुलाई सुत्न समस्या भएको छ भने व्यायाम तथा खेलकुदका लागि उचित प्रबन्ध छैन । कारागारमा ढलको प्रमुख समस्या छ भने वर्षाका बेला डुबानमा पर्ने गरेको छ । एउटा पर्खाल भत्किने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । कारागारमा मुख्य रुपमा अपहरण तथा लागूऔषध ओसारपसारको मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीबन्दी छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार कारागारमा २१ ज्येष्ठ नागरिकसमेत छन् ।
यस्तै, राणाकालमा स्थापना भएको पर्साको कारागारसमेत जीर्ण अवस्थामा छ । १ बिघा १८ कठ्ठामा फैलिएको कारागार १० वटा भवनमा सञ्चालन रहेकामा ५५ कक्ष प्रयोगमा छ । केही भागमा मर्मत कार्य तत्काल गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारागारको क्षमता ७ सय जनाको मात्र रहेकामा १ हजार ४ सय ४४ जनासम्म कैदी हुने गर्छन् । ४९ ज्येष्ठ नागरिक छन् । महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै कारागार छ । कारागारमा रहेका कैदीमध्ये करिब ७० प्रतिशत कैदी दुर्घटना मुद्दाका छन् । कारागारमामा कैदीबन्दीका लागि खेलकुद तथा व्यायामको राम्रो व्यवस्था भएको पाइएको छ । यस्तै, कारागारमा रहेका महिलामध्ये अधिकांश लागूऔषध ओसारपसारमा कैद सजाय पाइरहेको पाइएको छ । उनीहरुले गरिबीका कारण यसमा संलग्न भएको जानकारी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालै सञ्चालनमा आएको सर्लाहीको कारागारमा ६ वटा भवन छ । प्रशासनिक भवन र स्टोर भवन मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १३ वटा कोठा रहेको कारागारको कैदीबन्दीको क्षमता पुरुषका लागि १ सय ६० र महिलाका लागि ५० रहेकामा १९ महिला र १ सय ८८ पुरुष छन् । कारागारमा ३ जना आश्रित बालबालिकासमेत रहेकामा उनीहरुका लागि लेखपढको कुनै व्यवस्था नरहेको पाइएको छ । कैदीबन्दीलाई सुत्न खाटको व्यवस्था नभए पनि सिरक डस्ना उपलब्ध रहेको पाइएको छ । कारागारमा कैदीबन्दी आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा रेडियो, टेलिभिजन राख्ने गरेको पाइएको छ ।
बालसुधार गृहमा अधिकांश बलात्कारकै कैदीबन्दी
पर्साको वीरगंज बालसुधार गृहमा रहेका अधिकांश कैदीबन्दी बलात्कारको मुद्दाका रहेको पाइएको छ । दुईवटा भवनमा सञ्चालनमा रहेको सुधार गृहको भवनसमेत जीर्ण अवस्थामा छ । दुई वटा भवनको ११ वटा कोठामा रहेको सुधार गृहमा समेत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका कैदीबन्दी रहेका छन् । यहाँका बालबालिका कैदीबन्दीका लागि सुत्ने, बस्ने ठाउँ अपर्याप्त र साँघुरो छ । सुधार गृहको क्षमता ५० जनाको रहेकामा १ सय १७ बालकैदी छन् । १८ वर्षभन्दा माथिका ५२ जना रहेको पाइएको छ ।
बालकैदीका लागि सुत्न खाट व्यवस्था गरिएको पाइए पनि उनीहरुका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सिर्जनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालनको कुनै व्यवस्था नरहेको पाइएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार, उनीहरुका लागि पुस्तकालय, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटको व्यवस्था रहेको तर पत्रपत्रिकाको व्यवस्था नरहेको पाइएको छ । आपतकालीन उद्धार तथा राहतको कुनै पनि व्यवस्था नरहेको बालसुधार गृहमा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सबैभन्दा बढी बालकैदी छन् । बालकैदीसँगको अन्तरवार्तामा समेत उनीहरुले आफूलाई जबर्जस्ती करणीका बारेमा जानकारी नभएको र सामान्य लहलहैमा यस्तो कार्य गर्न पुगेको जवाफ दिएका छन् ।
सुधार गृहमा जबर्जस्ती करणीका ४५, सामुहिक जबरजस्ती करणीका १, हाडनातामा जबर्जस्ती करणीका १, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ३, बालविवाह र जबर्जस्ती करणीका १, अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबर्जस्ती करणीका २, जबर्जस्ती करणी गरी ज्यानसम्बन्धी कसुरका १, जबर्जस्ती करणी गरी कर्तव्य गरी ज्यान मारेको १, अपहरण र जबर्जस्ती करणीका १, अप्राकृतिक मैथुनका ५, कर्तव्य ज्यानका ७, ज्यानसम्बन्धी कसुरका २, सवारी ज्यानका ७, सवारी अंगभंगका २, सवारी अंगभंग तथा क्षतिपूर्तिका १, ज्यान मार्ने उद्योगका १, लागूऔषधका ११, अपहरण शरीर बन्धकका ६, मानव बेचबिखन तथ ओसारपसारका १, नकवजनी चोरीका ५, चोरीका ३, चोरी तथा डाँकाका ४, चोरी तथा डाँका, अभद्र व्यवहारका १, डाँकाका २, व्यक्ति बेपत्ताको मुद्दामा १ जना छन् । बालसुधार गृह मानव बस्तीको बीचमा रहेकाले सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले बढी जोखिमयुक्त रहेको पाइएको छ ।
आठ जिल्लाकै बालकैदीलाई सुधारगृहले धान्नु पर्ने भएकाले क्षमताभन्दा बढी संख्यामा कैदी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुधार गृहमा एउटा कोठामा १७ जनासम्म बालबालिकालाई राख्नुपर्ने अवस्था छ । ठाउँ अभावका कारण यहाँ बालकलाई मात्र राख्ने गरिएको छ । बालसुधार गृह भए पनि २८–२९ वर्षसम्मका कैदी रहेकाले वयस्कलाई कम उमेरका बालबालिकासँग राख्दा धेरै जोखिम बढेको अवस्था छ । समितिले १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका कैदीलाई छुट्टै व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
यस्तै, लागूऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका बालबालिकालाई समेत अन्य बालबालिकासरह एकै ठाउँमा राख्दा अन्य बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव परेको जनाइएको छ । समितिले कारागार र सुधार गृहको अनुगमन गरेपछि निष्कर्ष तथा सुझावसमेत दिएको छ । समितिले बालसुधार गृहलाई मानव बस्तीभन्दा टाढा स्थानमा पर्याप्त भौतिक संरचनासहित स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, नेपालको सामाजिक संरचना एवम् विद्यमान खाद्य अभ्यासले व्यक्तिमा १८ वर्षभन्दा अगाडि देखि नै वैश्यक झैँ सोचाई, शारीरिक विकास एवम् चाहना सिर्जना हुने गरेको कुरा विभिन्न घटनाक्रमबाट स्पष्ट भएको र तराईका जिल्लामा ८० प्रतिशत विवाह १६ वर्षभित्रमा हुने गरेको पाइएकोले १८ वर्षको सिलिंग उमेरलाई १६ वर्षमा निर्धारण गर्ने प्रयोजनार्थ महासन्धीको संशोधन गर्न आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने जनाएको छ ।
बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, १९९० र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको अवस्था छ । बालसुधार गृहमा १८ वर्षभन्दा माथिका वैश्यक व्यक्तिसमेत रहेको सुधार गृहमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा उनीहरुको संलग्नता रहेकाले उनीहरुलाई अन्य कारागार वा सुधारगृहमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिले जनाएको छ ।
पर्सा कारागार
पर्सा कारागार १० भवनमा सञ्चालन रहेको, ५५ कक्ष प्रयोग भएको, केही भागमा आवश्यक मर्मत कार्य तत्काल गर्नुपर्ने देखिएको छ । शौचालयको सरसफाइ सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । १ हजार १ सय ४३ कैदीबन्दी रहेको, जसमध्ये ४९ ज्येष्ठ नागरिक रहेको, ३ सय ४६ कैदीबन्दी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैदीबन्दीका लागि १५–१५ दिनमा सिधा वितरण गरिएको छ ।
खाना दिनको दुईपटक उपलब्ध गराइएको, कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी २ रहेको, छुट्टै जाँच तथा उपचार कक्ष व्यवस्था रहेको तथा औषधी उपलब्ध गराएको पाइएको छ । त्यसैगरी, कैदीबन्दीका लागि खेलकूद तथा व्यायामको राम्रो व्यवस्था भएको, पत्रपत्रिकाको व्यवस्थासमेत हुने गरेको पाइएको छ । पुस्तकालय राम्रो व्यवस्था रहेको र रेडियोको समेत व्यवस्था पाइएको छ । सीपमूलक व्यवस्थाका लागि कार्पेट बुन्ने, मुढा बुन्ने कार्यक्रमे व्यवस्था भएको पाइएको छ । हेल्पडेस्क र भेटघाटका लागि राम्रो व्यवस्था छ । भेटघाटका लागि बिहान १०ः३० देखि ४ बजे बेलुकासम्म रहेको व्यवस्था छ ।
महिला कारागार भ्रमणक्रममा ६४ वर्षीया वृद्धासमेत ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा रहेको भेटिएको छ । ती वृद्धा पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी (अनमी) रहेको र गर्भपतन गराएको अपराधमा कैद भुक्तानी गरेको पाइयो, तीनको शारिरिक अवस्था एकदमै दयनीय अवस्थामा रहेको पाइएको छ । कारागारमा महिला कैदी बढी लागूपदार्थ ओसारपसारमा कैद सजाय पाएको भेटिएको छ । अन्तर्वार्ताक्रममा गरिबीका कारण यसमा संलग्न भएको जानकारी प्राप्त भएको बताइएकोक छ । लागू औषधको मुद्दामा मुख्य अपराधीभन्दा भरिया बढी फस्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महोत्तरी कारागार
कारागार एउटा भवनमा मात्र सञ्चालन भएको छ, भवनको अवस्था जीर्ण छ, तीनवटा तलामा जम्मा १६ कोठा छ । १२ शौचालय रहेको र शौचालयको सरसफाइको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । कारागार क्षमता २ सय कैदीको रहेको, कारागारमा केबल पुरुष कैदीबन्दी मात्र रहेको पाइएको छ । कैदीका लागि ७ सय ग्राम मोटो चामल र ८० रुपैयाँ दैनिक सिधा स्वरुप उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
कैदीबन्दीका लागि खाना बिहानबेलुका दुई पटक उपलब्ध हुने गरेको, भान्सा र मेसको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । क्षमताभन्दा कैदीबन्दी रहेकाले सुत्ने व्यवस्था अपर्याप्त रहेको, सुत्नका लागि खाट व्यवस्था नभएको पाइएको छ, कारागार भवन पुनःनिर्माण तत्काल आवश्यक देखिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको एक जनाको दरबन्दी रहे पनि कार्यरत नरहेको पाइएको छ । नेपाल हेल्थ सोसाइटीबाट १ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएको पाइएको छ । कैदीबन्दीका लागि छुट्टै जाँच तथा उपचार कक्ष नरहेको, कैदीबन्दीका लागि औषधी उपलब्ध गराइने गरिएको पाइयो, कारागारभित्र कैदीबन्दीका लागि व्यायाम गर्ने ठाउँको प्रबन्ध भएको, पत्रपत्रिकासमेत नियमित उपलब्ध हुने गरेको र पुस्तकालयसमेत व्यवस्था भएको पाइएको छ । रेडियो व्यवस्था रहेको पाइएको छ भने इन्टरनेट व्यवस्था रहेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैदीबन्दीका लागि सीपमूलक तालिम व्यवस्था बेलाबेला सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ । प्रत्येक कैदीलाई भेटघाटका लागि १० देखि १५ मिनेट निर्धारण गर्ने गरिएको, नाइके–भाइनाइके–चौकीदारको व्यवहार सहयोगी रहेको जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्लाही कारागार
कारागारमा ६ भवन छ भने प्रशासनिक भवन र स्टोर भवन मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ । कोठा संख्या १३ रहेकामा शौचालयको सरसफाइ सन्तोषजनक भेटिएको छ । कारागारका कैदीबन्दी क्षमता पुरुषका लागि १ सय ६० र महिलाका लागि ५० रहेको पाइएको छ । कैदीबन्दीका लागि सुत्न खाट व्यवस्था नभएको तर सिरक डस्ना उपलब्ध रहेको पाइएको छ । एकजना अहेव कार्यरत रहेको र छुट्टै जाँच तथा उपचार कक्ष रहेको पाइएको छ । औषधीका लागि कारागारलाई हाल कुनै पनि बजेट उपलब्ध नभएको तर अत्यावश्यक औषधी उधारोमा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ ।
कैदीबन्दीले व्यक्तिगत खर्चमा रेडियो, टेलिभिजन राखेको, हेल्पडेस्क तथा भेटघाट कक्षको उचित व्यवस्था रहेको पाइएको छ । भेटघाटका लागि बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ३ बजेसम्म निर्धारण गरिएको पाइएको छ । कारागारमा भेटघाट कक्ष सन्तोषजनक रहेको पाइए पनि उजुरी पेटिकाको कुनै पनि व्यवस्था भएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रौतहट कारागार
कारागारमा ४ भवनमा सञ्चालन रहेको र भवनको अवस्था जीर्ण रहेको पाइएको छ । १० कोठा रहेको, शौचालयको सरसफाइको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । कारागार क्षमता २ सय जनाको रहेकामा १४ महिला र २ सय ९३ पुरुष कैदीबन्दी रहेको पाइएको छ । कैदीबन्दीले नियमितरुपमा सिधा पाउने गरेको, कैदीबन्दीका लागि नियमितरुपमा सिधा उपलब्ध हुने गरेको पाइएको छ भने भान्सा–मेस सन्तोषजनक पाइएको छ । खानेपानीको उचित प्रबन्ध रहेको छ । कैदीबन्दीलाई दिनको दुई पटक खाना व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य सेवाका लागि एक अहेव कार्यरत रहेको र कैदीबन्दीको जाँच र उपचारका लागि छुट्टै कक्ष व्यवस्था छ । कैदीबन्दीका लागि औषधी नियमित उपलब्ध गराइने गरेको पाइएको छ । कैदीबन्दीको सुत्ने स्थान साँघुरो रहेको र व्यायाम तथा खेलकुदका लागि उचित प्रबन्ध भएको नपाइएको कैदीबन्दीका लागि दैनिक पत्रपत्रिका तथा पुस्तकालय व्यवस्था भएको पाइएको छ ।
कैदीबन्दीका लागि मुढा बुन्नेलगायतका सीपमूलक तालिम व्यवस्था गरिएको छ, भेटघाट कक्ष र हेल्पडेस्क उचित रहेको छ । कारागार प्रशासनले भेटघाटका लागि १५ मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ । नाइके–भाइनाइके–चौकीदारको व्यवहार सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ ।
