ऐन मिचेर नियुक्त गरिएका करार कर्मचारीलाई ४ लाख ३७ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकामा करार सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि गरेको खर्च अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तिलाई डोर हाजिरीमा काम गरेको भनेर ११ लाख ३२ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ तलब भुक्तानी दिइएको छ ।
मधेशदृष्टि
राजविराज ।
सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा तलब खुवाउन मनोमानी ढंगले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको बाहिरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा गाउँ प्रहरी, सवारी चालक, बगैँचे, सयस, प्लम्बरलगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । तर, गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी पदबाहेक पनि करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऐन मिचेर नियुक्त गरिएका करार कर्मचारीलाई ४ लाख ३७ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएकोक छ । त्यस्तै, गाउँपालिकामा करार सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि गरेको खर्च अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तिलाई डोर हाजिरीमा काम गरेको भनेर ११ लाख ३२ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ तलब भुक्तानी दिइएको छ ।
तलब भुक्तानी लिएका कर्मचारीले वास्तवमा काम गरे नगरेको यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफन्त र नातेदारलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको गुनासो भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई पनि बेवास्ता गरेर करार र अस्थायी कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता खुवाएर अर्को बदमासी गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७९ वैशाख २१ गते गरेको परिपत्रअनुसार करारका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता पाउने व्यवस्था छैन । तर, गाउँपालिकाले ३० करार कर्मचारीलाई वर्षभरि महंगी भत्ता भुक्तानी गरेको छ । परिपत्रविपरीत भुक्तानी गरिएको ७ लाख २० हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
