मुख्यमन्त्रीले १४ जना, ११ जना मन्त्रीले ९ जनाका दरले ९९ जना र ८ जना राज्यमन्त्रीले ४० जनालाई आफ्नो निजी सचिवालयमा राख्दा यसले उनीहरुको तलब तथा अन्य सेवासुविधा वापत प्रदेशको ढुकुटीबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको सेवासुविधा
१. मासिक तलबः ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ
२. दैनिक भ्रमण भत्ताः ३ हजार रुपैयाँ दैनिक
३. विदेश भ्रमणः प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर
४. अतिथि सत्कार सुविधाः मासिक ५० हजार रुपैयाँ
५. गाडी सुविधाः २ वटा
६. इन्धन सुविधाः ६ सय लिटर
७. सञ्चार सुविधाः मासिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ
८. कर्मचारी सुविधाः ४ स्वकीय सचिव, १ कम्प्युटर अपरेटर, १ प्रशासन सहायक, २ कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर), ३ सवारी चालक, १ कुक, १ स्विपर, १ मालीसहित जम्मा १४ जना ।
मन्त्रीको सेवासुविधा
१. मासिक तलबः ५९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ
२. दैनिक भ्रमण भत्ताः २ हजार ५ सय रुपैयाँ
३. विदेश भ्रमणः प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर
४. अतिथि सत्कार सुविधाः मासिक १५ हजार रुपैयाँ
५. गाडी सुविधाः एउटा
६. इन्धन सुविधाः २ सय ५० लिटर
७. सञ्चार सुविधाः मासिक ३ हजार ४ सय रुपैयाँ
८. कर्मचारी सुविधाः २ स्वकीय अधिकृत, १ कम्प्युटर अपरेटर, १ प्रशासन सहायक, १ कार्यालय सहयोगी, २ सवारी चालक, १ कुक र १ स्वीपरसहित जम्मा ९ जना ।
राज्यमन्त्रीको सेवासुविधा
१. मासिक तलबः ५८ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ
२. दैनिक भ्रमण भत्ताः २ हजार ५ सय रुपैयाँ
३. विदेश भ्रमणः प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर
४. अतिथि सत्कार सुविधाः मासिकः १० हजार रुपैयाँ
५. गाडी सुविधाः एउटा
६. इन्धन सुविधाः २ सय २५ लिटर
७. सञ्चार सुविधाः ३ हजार ३ सय रुपैयाँ
८. कर्मचारी सुविधाः १ स्वकीय अधिकृत, १ प्रशासन सहायक, १ कार्यालय सहयोगी, १ सवारी चालक, १ कुकसहित जम्मा ५ जना ।
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारले झण्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा मन्त्रिमण्डल बनाएपछि प्रदेशमाथि अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने भएको छ । महालेखा परीक्षकसहित विभिन्न निकायले सानो मन्त्रिपरिषद राखेर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आए पनि त्यसलाई लत्याउँदै मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आफ्नो सरकार जोगाउन र गठबन्धनका दललाई खुशी पार्न २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । सिंहलाई विश्वासको मत दिने ६८ प्रदेश सभा सदस्यको गठबन्धनबाट मधेश प्रदेश सभाको १ सय ७ लाई हिसाब गरेर २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने कानूनी बाटो टेकेर २० जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाइएको हो । यसो गर्दा प्रदेशमाथि आर्थिक भार थोपरिएकै छ । कानूननै कुरा गर्ने हो भने अर्को १ जना मन्त्री या राज्यमन्त्री थपेपछि मात्रै २० प्रतिशत पुग्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरु यसलाई सामान्य प्रतिक्रियामा उडाइरहेका छन् ।
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ ले सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ रहने सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात गठन भएको प्रदेश सरकारले समितिको सिफारिसकै आधारमा २०७४ साल फागुन ३ गतेमा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ राजपत्रमा प्रकाशन गरी ७ मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयहरु फुटाउने काम हुँदै आएको छ । अहिले मधेशमा मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्याइएको छ ।
अहिलेको सरकारमा जनमतको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित ५, कांग्रेस ६, नेकपा एमाले ७ र लोसपाका २ मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् । एमालेका २३ सांसदमध्ये एक सभामुख र ७ मन्त्री अर्थात् चुनाव जितेका झण्डै ३५ प्रतिशत मन्त्री भएका छन् । २२ सांसद रहेको कांग्रेसबाट ६ मन्त्री अर्थात् जितेका २८ प्रतिशत मन्त्री हुने भाग्यमानी भएका छन् । पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएर चौथो शक्ति बनेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट १३ सांसद रहेकामा मुख्यमन्त्रीसहित ५ जना मन्त्री छन् । अर्थात् जनमतबाट जितेका ४५ प्रतिशतले सत्ताको स्वाद चाखिरहेका छन् । ९ सांसद भएको लोसपा पाँचौँ दल पनि सरकारमा सहभागी छ । उसको एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छ । अर्थात् चुनाव जितेका २० प्रतिशत भन्दा बढीले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । ७ वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिएको तेस्रो दल जसपा नेपाल, छैठौँ दल माओवादी केन्द्र, आठौँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले प्रतिपक्षीको कुर्सी सम्हालिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् ठूलो हुँदा राज्यमाथि आर्थिक भारसमेत बढी पर्न शुरु भएको छ । अब मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सेवासुविधा तथा तलबमा मात्रै लाखौँ रुपैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा एक मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र ८ राज्यमन्त्री छन । उनीहरुको तलबबापत मात्र मासिक ११ लाख ८८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यसको अलावा उनीहरुले पाउने सेवासुविधाबापतका खर्च छुट्टै हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, मन्त्रीले ५९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने व्यवस्था छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्रीको तलबबापत ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, मन्त्रीहरुको तलब वापत ६ लाख ५७ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीको तलबबापत मासिक ४ लाख ६७ हजार ९ सय २० रुपैयाँसहित कुल ११ लाख ८८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ उनीहरुको तलबबापत मात्र मासिक खर्च हुनेछ ।
मासिक तलबबाहेक इन्धनमा समेत उनीहरुमाथि लाखौँ रुपैयाँको सुविधा दिइएको छ । ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिमहिना प्रतिगाडी ३ सय लिटर इन्धन दिने व्यवस्था छ । मन्त्रीले प्रतिमहिना प्रति गाडी २ सय ५० लिटर, राज्यमन्त्रीले २ सय २५ लिटर र सहायक मन्त्रीले २ सय लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सुविधासम्बन्धी अनुसूची १ अनुसार, मुख्यमन्त्रीका लागि २ गाडी तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीका लागि एउटा गाडी व्यवस्था गरिएको छ । यस हिसाबले उनीहरुले प्रयोग गर्ने गाडीले मासिक ५ हजार १ सय ५० लिटर इन्धनको सेवा पाउने छन । नेपाल आयल निगमको साउन १६ गतेको मूल्य सूची अनुसार डिजेल प्रतिलिटर पहिलो वर्गका लागि १५५.५० निर्धारण गरेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मासिक इन्धनमै राज्यले ८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च व्यहोर्नुपर्ने छ ।
तलब र इन्धनबाहेक सञ्चार सुविधाबापत मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिमहिना ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, मन्त्रीलाई ३ हजार ४ सय रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीले ३ हजार ३ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता(स्वदेश) वापत मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिदिन ३ हजार रुपैयाँ, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने व्यवस्था छ भने विदेश भ्रमणमा प्रतिदिन २ सय २५ अमेरिकी डलर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अतिथि सत्कारवापत प्रतिमहिना मुख्यमन्त्रीलाई ५० हजार रुपैयाँ, मन्त्रीलाई १५ हजार रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीलाई १० हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको संख्या बढेसँगै उनीहरुले पाउने सेवा सुविधाबापतको खर्च समेत बढेको छ । प्रदेश सरकार गठन भए यता प्रदेश सरकारको कामकारबाही तथा मन्त्रीहरुको निवासको व्यवस्था जनकपुर चुरोट कारखानामा गरिएको छ । त्यहाँ भवनको अभाव रहेकाले केही मन्त्री र राज्यमन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।
सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आवासको व्यवस्था गरिएको छ भने राज्यमन्त्रीको हकमा आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म उनीहरुलाई प्रतिमहिना ४० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको संख्या बढ्दा उनीहरुको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी बढ्दा त्यसबापत समेत खर्च बढ्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार निजी सचिावलयका लागि मुख्यमन्त्रीले विभिन्न श्रेणीका ४ स्वकीय सचिव, एक कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन सहायकका लागि १ जना, कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर) २ जना, सवारी चालक ३ जना, कुक १ जना, स्वीपर १ जना र माली १ जना गरी १४ जनासम्मलाई राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, मन्त्रीले विभिन्न श्रेणीका २ स्वकीय अधिकृत, एकजना कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन सहायक १ जना, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक २, कुक १ र स्वीपर १ जना गरी ९ जनासम्मलाई आफ्नो निजी सचिवालयमा राख्न सक्ने सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ भने राज्यमन्त्रीले स्वकीय अधिकृत १ जना, प्रशासन सहायक १ जना, कार्यालय सहयोगी १ जना, सवारी चालक १ जना र कुक १ जना गरी ५ जनासम्मलाई निजी सचिवालयमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी मुख्यमन्त्रीले १४ जना, ११ जना मन्त्रीले ९ जनाका दरले ९९ जना र ८ जना राज्यमन्त्रीले ४० जनालाई आफ्नो निजी सचिवालयमा राख्दा यसले उनीहरुको तलब तथा अन्य सेवासुविधा वापत प्रदेशको ढुकुटीबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
