मधेशदृष्टि
रौतहट ।
मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक माग गर्दै सिंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालय पुगेर मेयर साहले अपुग शिक्षक दरबन्दी तत्काल आपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन् ।
तहगत र बिषयगत अपुग शिक्षक तत्काल आपुर्ति नगरिए भदौ महिनादेखि मौलापुर नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन बाध्य भएर बन्द गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत मेयर साहले शिक्षा मन्त्री भट्टराईलाई दिएकी छन् । मौलापुर नगरपालिकाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा आठ हजार भन्दा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षक दरबन्दी एक सय ६० हुनुपर्नेमा मौलापुरमा ५८ शिक्षक मात्रै छन् । मौलापुरमा एक सय २ शिक्षक दरबन्दी अपुग छ ।
‘मौलापुर नगरपालिकामा आठ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । मौलापुरमा एक सय १ सय ६० शिक्षक हुनुपर्नेमा ५८ शिक्षक मात्रै रहेका छन् । तपार्इं आफैँ विचार गर्नुहोस् त ५८ शिक्षकले १ सय ६० शिक्षकको पढाउने काम कसरी गर्न सक्छन् ?,’ मौलापुरकी मेयर साहले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘कि शिक्षा मन्त्रालयले अपुग शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्यो वा हामीलाई शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार दिनुपर्यो । विद्यार्थीको भविष्यसँग मन्त्रालयले खेलबाड गर्न पाउँदैन । हामीले यसबारेमा सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई भएको छैन । सरकारको यस्तै रवैया रहे हामी बाध्य भएर पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलनमा जान्छौँ ।’
मौलापुरमा अपुग शिक्षक आपूर्तिका लागि मेयर साहले सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छन् । तर सरकारले नसुनेजस्तो गर्दै आएको छ । विद्यार्थी अनुपातमा मौलापुरमा मात्रै नभएर मधेश प्रदेशमै शिक्षक अभाव छ । तर सरकारले विभेद गर्दै आएका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनाउन खोजेको आरोप मेयर साहले लगाएकी छन् ।
मधेश प्रदेशको पहिलो महिला मेयर साहले भनिन्, ‘विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा शिक्षकको अभावमा मौलापुर नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त भई बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा पर्न गएको छ ।’ ज्ञापनपत्र बुझदै शिक्षामन्त्री भट्टराईले विभिन्न विद्यालयमा अपुग शिक्षक दरबन्दी छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्यमा लागेको बताइन् । ‘हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, विभिन्न विद्यालयमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नभएकाले छिट्टै व्यवस्थापन गर्दैछौँ,’ उनले भनिन्, ‘तपाईंहरु आन्दोलन नगरिदिनुहोला ।’
शिक्षा ऐनको मापदण्डअनुसार तराई मधेशमा ५० विद्यार्थीमा १ शिक्षक, पहाडमा ४० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक, हिमालमा ३५ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो मापदण्ड नै विभेदकारी रहेको आवाज उठ्न थालेको छ ।
