जनमत पार्टीले सहमतिअनुसार अर्थमन्त्री नदिएर नेपाली कांग्रेसलाई पनि जसपा नेपाललाई जस्तै ‘प्रतिद्वन्द्वी’ मानेर ‘दुश्मन’को व्यवहार गरेको भन्दै कांग्रेस मधेश प्रदेश समिति र प्रदेश सभामा संसदीय दल र प्रमुख सचेतकहरुलाई समर्थन फिर्ताको दबाब बढिरहेको छ ।
मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर असार २२ गते विश्वासको मत पाएका जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री नपाएपछि नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समिति र मधेश प्रदेश सभाका कांग्रेस सांसदहरु अत्यन्त क्रुद्ध भएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेस पार्टीमा ‘मधेश विद्रोह’ गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वसमेत दबाबमा परेको छ भने साँच्चै विद्रोह भए जनमत सरकार विश्वासको मत लिएर पनि फेरि संकटमा पर्ने देखिएको छ । खासगरी अर्थमन्त्रीको सहमति भएर पछि केन्द्रीय नेतृत्वले अर्थमन्त्री नदिनु भनेकाले दिन नसकिने भनेर मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि सिंह सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत रोकिएको छ ।
केन्द्रीय गठबन्धनमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन भए पनि मधेशमा मधेशवादी दललाई नै सरकार दिने सहमतिका कारण मात्रै जनमत सरकारलाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुअघि अर्थमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । तर विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्री कांग्रेसलाई दिन नसकिने भनेपछि कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाए पनि सरकारमा पठाएको छैन । कांग्रेस सरकारमा नगएपछि मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्नसमेत सकेका छैनन् ।
विश्वासको मत लिएलगत्तै धोका पाएको महसुस गरेको नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समिति र मधेश प्रदेश सभा सदस्यहरु जनमतले कांग्रेसजस्तो पुरानो पार्टी र पाका नेताहरुसँग बदमासी गरेको, विभेद गरेको, अपमान गरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई समर्थन फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् । उसो त नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि जसपा नेपाल, लोसपालगायतका दलहरु पनि समर्थन दिन तयार रहेको कांग्रेसले गरेको छलफलमा संकेत पाएको थियो । तर केन्द्रमा बनेको गठबन्धन नभत्कियोस् भनेर संयमता अपनाउँदा जनमत सरकारले बेहद अपमान गरेको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले बुधबार भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘हामीलाई व्रिदोह गर्न पार्टीका सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरुले दबाब दिइरहेका छन्, जनमतको अपमान पनि धेरै सह्यौँ, बिहीबार बैठक बसेर सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिन पनि सक्छौँ ।’
झाको प्रतिक्रियापछि मधेश सरकार तरंगित भएको छ । जनमतले सहमतिअनुसार अर्थमन्त्री नदिएर कांग्रेसलाई पनि जसपा नेपाललाई जस्तै ‘प्रतिद्वन्द्वी’ मानेर ‘दुश्मन’को व्यवहार गरेको भन्दै कांग्रेस मधेश प्रदेश समिति र प्रदेश सभामा संसदीय दल र प्रमुख सचेतकहरुलाई समर्थन फिर्ताको दबाब बढिरहेको छ । दुई सातासम्म मुख्यमन्त्री सिंहले कांग्रेससँग वार्ता गरेर सरकार विस्तारको पहल नगरेको उनीहरुको दाबी छ ।
पार्टी सभापति र प्रदेश संसदीय दलका नेता रहेका कृष्णप्रसाद यादवले पार्टीमा नेता कार्यकर्ताको र प्रदेश सभामा सांसदहरुको दबाब बढेको स्वीकारे । उनले भने, ‘पार्टीले कारबाही गरे गरोस्, तर विद्रोह गरेर अर्को सरकार बनाउँ भन्नेसम्म दबाब परेको छ ।’ यादवले जनमतले अत्यन्तै अपमान हुने गरी कांग्रेसजस्तो पुरानो र संस्कारी पार्टीसँग शुरुमै धोकाधडी गरेको उनले बताए । ‘मन्त्री को बनाउने भन्ने विषय कांग्रेसको थियो तर जनमतले शुरुदेखि नै सहमतिमा धोका दियो, थप वार्ता र सम्वादबाट समस्या समाधान गर्न जरुरी ठानेन ।’
सभापति यादवले बिहीबार बिहान पार्टीका प्रदेश सांसदहरुले बैठक बोलाएको र जनमतले सहमतिमा धोका दिए कांग्रेस मात्र इमान्दार भएर प्रस्तुत हुन जरुरी नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसम्म गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले भने, ‘शुरुमा प्रदेश संसदीय दलको बैठक छ, जनमतको निर्णय मानेर अपमान सहने कुरा हुँदैन, निर्णय फिर्ता लिउँ भन्ने बहुमत सदस्यले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न सक्छन्, केन्द्रले कारबाही गरे पनि सहने तर जनमतको अपमान नसहने भन्नेमा उनीहरु पुगेका छन् ।’ उनले थपे, ‘यदि यस्तो भयो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था छ, हामी पनि तुरुन्तै पार्टी पदाधिकारीको बैठक बस्छौँ, मधेश प्रदेश समितिको बैठक बसेर निर्णय लिनु पर्ने हुनसक्छ ।’
कांग्रेसको यो कठोर निर्णयले जनमत सरकार भने पूर्णता नपाउँदै संशयमा पुग्ने देखिन्छ, यद्यपि कांग्रेसले विश्वासको मत लिएलगत्तै जनमतले सहमति तोड्दा यो वातावरण बनेको बताउँदै आएको छ र जनमतले खण्डन गर्न सकेको छैन । विश्वासको मत लिने बेला कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित ४ मन्त्रालय र २ राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको कांग्रेसको दाबी छ ।
