मधेशदृष्टि
काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सभामुखको पत्र प्राप्त भएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि असार ३० गतेभित्र दाबी गर्न आह्वान गरिएको हो । दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिने गरी दाबी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएको छ ।
यता, राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार नबनेसम्मका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्य सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी तोकेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानका धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्नेगरी तोेकेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धीको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेको व्यहोरा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा सभामुखको असार २८ गतेको पत्र प्राप्त हुन आएकाले संविधानबमोजिम यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्नेगरी तोक्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएका हुन् । सत्तासारथि नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत मागेका थिए । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि आवश्यक १ सय ३८ मतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत मात्र परेको थियो । विपक्षमा १ सय ९४ मत परेपछि उनी स्वतः अल्पमतमा परेर पदमुक्त भएका हुन् ।
२०७९ पुस १० प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले पहिलोपटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा २ सय ६८ मत पाएका थिए । दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ गते उनका पक्षमा १ सय ७२ मत परेको थियो । तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० गते र चौथो पटक जेठ ७ गते विश्वासको मत लिँदा समान १ सय ५७ मत पाएर प्रचण्ड बहुमतमा थिए । तर यसपटक संसदका पहिलो र दोस्रो दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परेका हुन् ।
पहिलो दल कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र पहिलोचरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमतिपछि प्रचण्ड सरकार बहिर्गमनमा परेको हो ।
