जनताले दिएको सन्देशलाई मनन गर्दै मोदीभक्तले बनाएको भगवानको स्थानबाट ओर्लेर मोदीले आफूलाई पुनः एक जनताको सेवकको रूपमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मोदीले एनडीएलाई चलाउन अहिलेसम्म कुनै कठिन चुनौतिको सामना गरेका छैनन् । तर, यसपाली एनडीएलाई चलाउनु उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । अहिलेसम्म एकल बहुमत ल्याउँदै आएको भाजपालाई उसको गठबन्धनमा कोही आए पनि फरक नपर्ने, कोही गए पनि फरक नपर्ने अवस्था थियो भने यसपाली यो परिदृष्यि फेरिएको छ ।
भारतमा अप्रिल १७ देखि जुन १ सम्म सात चरणमा भएको निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । परिणामले भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)लाई सबैभन्दा ठूलो दल बनेर तेस्रोपटक शासन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘अबकी बार ४०० पार’ को नारालाई भने मतदाताले अस्वीकार गरिदिएका छन् । भारत स्वतन्त्र हुँदाको बखत स्वतन्त्रता आन्दोलन हाँकेका जवाहरलाल नेहरुमात्र भारतमा अहिलेसम्म लगातार तीन पटक निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए । नेहरुपछि अब मोदी तीनपटक लगातार प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । शुक्रबार एनडीएका दलहरुले उनलाई प्रधामन्त्रीमा मोदीलाई समर्थन गरेका छन् । मोदीले राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका छन् । आइतबार उनी प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिने तय भएको छ ।
भाजपा नेतृत्वको एनडीए (नेसनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स)ले कुल ५४३ मध्ये २९२ स्थानमा विजयी प्राप्त गरेको छ भने कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी ‘इन्डिया’ गठबन्धनले २३४ सिट पाएको छ । तेस्रो पटक सरकार बनाउने अवसर पाएको मोदीको भाजपा भने सन् २०१९ को भन्दा कमजोर परिणाम ल्याएको छ । उसले गत लोकसभा निर्वाचन भन्दा ६३ कम अर्थात् २४० सिटमा मात्र सिमित भएको छ । यसअघि सन् २०१९ को निर्वाचनमा भाजपा एक्लैले ३०३ सिट जितेर सरकार चलाउन चाहिने न्यूनतम बहुमत २७२ सिटभन्दा निकै माथि उक्लेको थियो । एनडीएमा विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको पार्टी जनता दल युनाइटेड (जेडीयु)ले १२ सिट र आन्द्र प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडुको पार्टी तेलेगु देशम पाटी (टिडीपी)ले १६ सिट प्राप्त गरेका छन् । एनडीएमा भाजपाबाहेका घटक दलहरुले ५२ सिट जितेका छन् । भाजपाका सहयोगी दलहरू उति भरपर्दा भने छैनन् । उनीहरूमध्ये केही मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादका समर्थक पनि होइनन् । यसैले भाजपा छाडेर अर्को गठबन्धनमा सामेल हुन पनि असम्भव छैन तर तिनको विजयमा पनि मोदीकै प्रभाव प्रमुख कारक भएकाले सम्भवतः निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन कायमै रहने देखिन्छ ।
यो चुनावी परिणामलाई नियाल्दा मोदीले तेस्रो पटक विजयी प्राप्त गरेपनि भाजपाको कट्टर हिन्दू राष्ट्रवादको मुद्दालाई धक्का लागेको छ । जनताले भाजपालाई कम सिट दिएका मात्र होइन भाजपाले हिन्दू राष्ट्रवादको जगको रूपमा प्रयोग गरेको उत्तर प्रदेशमा समेत निर्मम ढंगले पराजित गरिदिएका छन् । त्यसमाथि पनि विश्वभर प्रचार गरेर बनाइएको राम मन्दिर रहेको अयोध्यामा समेत भाजपाका उम्मेदवारको हारले भाजपा र उसको समर्थक आश्चर्यमा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अयोध्यावासीलाई उनीहरुले ‘ट्रोल’ गरिरहेका छन् ।
हुनत कुनै पनि व्यक्ति भगवान हुन सक्दैन । गुण र दोष नभएको कुनै मानिस हुँदैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि एक मानव हुन र उनको उदय र पतन दुवै अवश्यंभावी छ भनेर पनि भारतीय जनताको जनादेशले प्रमाणित गरेको छ । सन् २०१९ को निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशको वाराणसीबाट करिब पौने पाँच लाखको मतान्तरले विजयी भएका मोदी यसपटकको निर्वाचनमा उनको मतान्तर घटेर करिब डेढ लाखमा झरेको छ । जनताले दिएको सन्देशलाई मनन गर्दै मोदीभक्तले बनाएको भगवानको स्थानबाट ओर्लेर मोदीले आफूलाई पुनः एक जनताको सेवकको रूपमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मोदीले एनडीएलाई चलाउन अहिलेसम्म कुनै कठिन चुनौतिको सामना गरेका छैनन् । तर, यसपाली एनडीएलाई चलाउनु उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । अहिलेसम्म एकल बहुमत ल्याउँदै आएको भाजपालाई उसको गठबन्धनमा कोही आए पनि फरक नपर्ने, कोही गएनी फरक नपर्ने अवस्था थियो भने यसपाली यो परिदृष्यि फेरिएको छ । एनडीएको विरुद्धमा एउटा मजबुत प्रतिपक्ष बनाउन पहल गरेका ‘ मुख्य डिजाइनर’ नितिश कुमारले इन्डिया गठबन्धनको नेतृत्व नपाएपछि चुनाव अघिमात्रे एनडीएमा पुगेका थिए । आन्द्र प्रदेशका नायडु त पहिले देखिनै मोदीको विपक्षमा थिए, तर प्रदेशमा सत्तासीन वाइएस जगन मोहन रेडीको पार्टी वाइएसआर कंग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पढाएर दुःख दिएपछि अन्ततः उनी पनि एनडीएमा जोडिए । एनडीएका ‘एन’ (नितिश र नायडु) फ्याक्टर अहिले किङमेकरको रुपमा उदय भएको छ । उनीहरुको ‘बार्गेनिङ’ पावर बढेको छ । यो अवस्थामा मोदी र भाजपालाई एनडीए गठबन्धन चलाउन मुश्किल हुने देखिएको छ ।
एनडीएमा मोदीसँग बार्गेनिङ
एनडीएका अन्य धेरै दलहरूसँग भाजपाको वैचारिक समानता छैन् । यस्तो अवस्थामा नरेन्द्र मोदीले चन्द्रबाबु नायडू, नितिश कुमार र चिराग पासवान जस्ता सहयोगीहरूलाई कसरी कुर्सीमा राख्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । जसमध्ये जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) र तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) महत्वपूर्ण छन्, जसले १६ र १२ सिट जितेका छन् । तर, सात सिटसहित शिवसेना एकनाथ शिन्दे गुट, पाँच सिटसहित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट (एलजेपी आरभी) र उत्तर प्रदेशमा दुई सिट जितेर संसदमा प्रवेश गरेको जयत चौधरी नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकदल (आरएलडी) पनि भाजपाका लागि महत्वपूर्ण छन् । जेडीयू र टीडीपी विगतमा भाजपाका सहयोगी थिए र केही मुद्दाहरूमा मतभेदका कारण एनडीए पनि छोडेका थिए । उही समयमा, एलजेपीमा विभाजन पछि, चिराग पासवान केही समय एनडीएमा निष्कृय भए । यस्तो अवस्थामा यी सबै दलहरूलाई एनडीएमा राख्नु मोदीका लागि गाह्रो काम हुनसक्ने बताइन्छ किनभने भाजपाले उनीहरूको मागप्रति झुक्नु पर्ने हुनसक्छ ।
बुधबार बसेको एनडीए बैठकपछि यसका संकेत आउन थालेका छन् । जेडीयू नेता केसी त्यागीले बिहीबार सार्वजनिक रूपमा अग्निवीर योजनामा पुनर्विचार गर्ने कुरा गरे । यो मुद्दामा चिराग पासवानले भनेका छन्, ‘यो सिधै युवासँग सम्बन्धित भएकाले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’ पछिल्लो समय जातीय जनगणनाको मुद्दा पनि उठेको छ । गत वर्ष अक्टोबरमा, बिहारमा नितिश नेतृत्वको सरकारले जात सर्वेक्षणको तथ्याङ्क जारी गरेको थियो । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधनबाट जातीय जनगणना गरेको बताए । त्यतिबेला बिहारमा जेडीयू, राजेडी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो । यो सर्वेक्षण भाजपा बाहेक चिराग पासवानसहित बिहारका सबै दलहरूले माग गरेका थिए । तर जब जेडीयूले यस वर्षको सुरुमा भारत गठबन्धनसँगको सम्बन्ध तोड्यो, नितिशले राहुल गान्धीलाई जाति सर्वेक्षणको श्रेय लिन खोजेको आरोप लगाए । बिहारको लागि विशेष दर्जाको माग लामो समयदेखि नितिश कुमारको एजेन्डाको हिस्सा हो । बीजेपीले आफ्नो संकल्प पत्रमा लेखेको छ कि यदि सत्तामा फर्कियो भने, उसले यूसीसी (एकसमान नागरिक संहिता) लागू गर्नेछ । तर अहिले उनलाई त्यसो गर्न सजिलो नहुन सक्छ । नायडुले पनि आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष राज्यको दर्ता माग्ने गरेका छन् । उनले भन्ने गरेका छन् कि आन्ध्र प्रदेश एक नवगठित राज्य हो र यसलाई मद्दत चाहिन्छ । सन् २०२१ मा रामविलास पासवानको मृत्युपछि चिराग र उनका काका पशुपति पारसबीच मतभेद बढ्न थाल्यो । पार्टी फुटेपछि पशुपति पारस एनडीएमा प्रवेश गरे भने चिराग पासवान एनडीएबाट अलग भए ।
एनडीएका दलहरुले ठूला तथा धेरै मन्त्रालयको माग गरेका छन् । मोदी मन्त्रिमण्डलमा जेडीयुले तीन, टिडीपी ५ मन्त्रालय र लोकसभा स्पीकर, शिवसेना (एकनाथ शिन्दे)ले एक मन्त्रालय र दुई राज्य मन्त्री, एलजेपी आरभीले कमसे कम एक मन्त्रालय डिमान्ड गरेका छन् । राष्ट्रिय लोकदल (आरएलडी)का अध्यक्ष जयन्त चौधरीले पनि आफ्ना मागहरू अगाडि बढाउने चर्चा छ ।
पहिलो पटक विपक्षी दलका नेताको सामना गर्नेछन् मोदी
पछिल्ला आफ्ना दुई कार्यकालमा नरेन्द्र मोदी भाग्यशाली रहे । उनले संसदमा विपक्षी दलका नेताको सामना गर्नु परेन । पछिल्ला दुई लोकसभाको चुनावमा कुनैपनि विपक्षी दलले कुल सिट संख्याको १० प्रतिशत सिट पाउन सकेका थिएनन् । तर, यसपटक कांग्रेसले ९९ सिट पाएको छ । यसपटक विपक्षी दलको नेताको पद लोकसभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई दिइनेछ । पछिल्ला दुई लोकसभा चुनावमा कांग्रेसले ५५ सिट पनि पाएन नसकेका कारणले विपक्षी नेताको हैसियत पाउन सकेन । यसपटक कांग्रेसले ९९ सिट पाएको छ, यस्तो अवस्थामा उनका नेताले लोकसभामा विपक्षी नेताको पद पनि पाउनेछन् र त्यसपछि उनले सदनमा आफ्नो धारणा दृढताका साथ प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । साथै विपक्षी दलका नेताहरु सदस्य रहेका सबै समितिमा उनीहरुका नेताहरु उपस्थित भई ठोस रुपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । सीबीआई निर्देशकको नियुक्तिका लागि बनेको समिति होस् वा निर्वाचन आयुक्त र प्रमुख निर्वाचन आयोगको नियुक्तिका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति वा लोकायुक्त नियुक्तिका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति, सबैमा विपक्षीको आवाज मजबुत रहनेछ । यी ठाउँमा प्रधानमन्त्रीसँगै विपक्षी दलको नेता पनि हुनेछन् र विपक्षी नेताको भोटिङ पनि महत्वपूर्ण साबित हुनेछ ।
