
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । बुधबार पाँचौँपटक विश्वासको मत मागेका उनले बिरामी भएर विश्वासको मत लिने समय सार्न अपिल गर्दा पनि मौका पाएनन् । उनका पक्षमा ५० प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरे । १ सय ६ प्रदेशसभा सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक रहेकामा उपस्थित १ सय ३ मध्ये उनका पक्षमा ५० जना उभिए । योसँगै पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन गरेर चार पटक विश्वासको मत पाएको जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार ढलेको छ ।
यस्तै, उनको विपक्षमा ५३ जनाले मतदान गरे । मुख्यमन्त्री यादवले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा उनकै पार्टी जसपा नेपालका १९ प्रदेश सभा उभिनु नै उनका लागि महत्वपूर्ण बन्यो । किनभने केन्द्रमा उनको पार्टी विभाजन मात्रै गरिएको थिएन, मधेशमा पनि जसपा नेपालबाट ७ प्रदेश सांसद जसपामा जाने भनेर जसपा र नेकपा एमालेले पार्टी विभाजनताकादेखि नै चर्चा गरेको थियो । जसपा नेपालको १९ सहित नेपाली कांग्रेसका २२, लोसपा नेपालका ८ र राप्रपा नेपालका १ प्रदेश सदस्यले यादवका लागि मतदान गरे ।
यस्ते, विपक्षमा एमालेको २४, जनमतको १३, माओवादीको ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सहित ५३ सदस्यले मतदान गरेका छन । त्यसैगरी, संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित भए । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर आफू बिरामी परेको भन्दै २८ गतेसम्म बैठक सार्न आग्रह गरेका थिए । तर सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक सार्न अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन बाध्य भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादव पक्षधरका अनुसार, जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिने समयसीमा भएकाले विश्वासको मत लिने समय सार्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाइएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैशाख ३० गते सरकारबाट अलग्गिदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेकाले ३० दिनको अवधिअनुसार जेठ २९ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने तर्क गरेका थिए ।
तर, प्रतिपक्षीहरूले भने सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल वैशाख २४ गते नै विभाजित भई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेकाले जेठ २३ गतेभित्रमै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने जिकिर गरे । मुख्यमन्त्रीको दल विभाजित भए वा सरकारबाट कुनै राजनीतिक दल फिर्ता भए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । सभामुखको अडानपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बाध्य भएका हुन् । विश्वासको मतको प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सचेतक हरिनारायण महतोले मधेश प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै जसपाले नेतृत्व गरेपछि मधेशी जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले मधेशका जनता अधिकार र विकास चाहिरहेकाले सरकार पूर्णरुपमा असफल सावित भएकाले अर्को सरकारको पक्षमा आफूहरु गएको बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिलोपटक र दोश्रोपटक समेत सबै प्रदेश सभाका सदस्यले उहाँलाई मत दियौँ तर यहाँले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण नयाँ गठबन्धनको बाटोमा छौँ ।’
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले मधेश प्रदेशको समृद्धि र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि आफूहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए । उनले लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धन खाँचो रहेको बताए । उनले मधेशको जनताको आवश्यकता लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएकाले आफूहरु लोकतान्त्रिक र संघीयताको सबलीकरणका लागि सरोज यादवको सरकारको पक्षमा रहेको बताए ।
त्यसैगरी, जसपा नेपालका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूहरु संघीयताको पक्षधर पार्टी भएकाले संघीयताका लागि निकै संघर्ष गरेको र अधिकार तथा पहिचान स्थापनाका लागि कार्य गरेको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले नयाँ बन्ने सरकारले संघीयता, लोकतन्त्र र सुशासनका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘म भन्ने गर्थेँ र भन्ने गर्छु, सरकारमा बस्नेहरूले आज म सरकारमा छु र भोलि गएर प्रतिपक्षमा बस्नेछु भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।’ उनले बहुमतले अल्पमतलाई सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ सरकार छ महिना चल्नसक्ने फेरि प्रतिपक्षमा जानुपर्ने भएकाले अशल आचरणमा रहन सुझाए । उनले भने, ‘आज नमिल्नेहरू एक ठाउँमा आएका छन् । आज सत्तापक्षका भोलि विपक्षमा बस्नेछन् यसलाई नबिर्सौँ ।’
त्यसैगरी, जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य चन्दन सिंहले सबै दलहरु सरकारमा सहभागी भए पनि सरकारको अनुभूति कुनै पनि दलले गर्न नसकेको बताए । उनले जुन सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्दैन, त्यो सरकार धेरै टिक्नसमेत नसक्ने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेशलाई संघीयताको जननी भन्दा पनि अधिकार र सुशासनका पक्षमा सरकारले जुनरुपमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसारले गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारले जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन नसकेको बताए । त्यसैगरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका गणेश पटेलले सरकार जनताको अधिकारका लागि प्रतिवद्ध रहेको कुरा देखावटी मात्रै रहेको र आफनो पार्टीले हिजो नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताए ।






