मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिएपछि नेकपा एसको पनि समर्थन पाएको जनमत पार्टी मधेशमा परीक्षणमा उत्रँदै छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको गठबन्धनमा बसेर केही मन्त्रीलाई परीक्षण गरेको जनमत पार्टी जसपासहित मधेशका साना ठूला राजनीतिक पसलको विकल्पका रुपमा उदाएको नयाँ पसल हो । २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा केन्द्र ६ सिट र मधेश प्रदेशमा १३ सदस्यमा विजित जनमत मधेशमा ६ वर्ष मुख्यमन्त्री चलाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएको मौकामा मधेशमा मुख्यमन्त्रीको सिटमा पुग्दैछ ।
तर सरकार बनाउने बेला पार्टी अध्यक्ष सिके राउत अमेरिका उडेका छन् भने उनीपछिका नेताहरुको कच्चा व्यवहारलाई कति दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थग्न सक्लान् भन्ने देखिएको छ । एकतातिर आफूलाई संघीयता र मधेश आन्दोलनको ‘कपीराइट’ ठान्ने उपेन्द्र यादवलाई पार्टी विभाजन गराएर कमजोर भएको मौकामा परिपक्वसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था, अर्कातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरजस्ता नेताहरुको पनि समर्थन जरुरी । तर न सिके राउतले नेपालसँग सरकार बनाउन सहयोग मागे, न उनले महन्थ ठाकुरसँग पनि आफ्नो सरकारका लागि मदत मागे । वश, एमाले र माओवादीको आडमा वरिष्ठ र मधेशमा स्थापित उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई सामान्य ठानेर अमेरिका उडिरहँदा उनीपछि वरियताका नेताहरु नेपाल र ठाकुरसँग भेट गर्ने हैसियतमा पनि छैनन् । जनमत सरकार बनाउन ओली र दाहालले थेगिरहनु परेको छ ।
प्रसंग आइतबारको हो, ६३ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाउने तयारी भयो । वैशाख ३० गतेदेखि अल्पमतमा परेको सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विश्वासको मत लिन ३ दिन बाँकी रहँदा जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिने विषयमा त मोटामोटी सहमति बनेको छ । तर बहुमत जुटाउन हम्मे परेको जनमतले विना छलफल अरुको पनि संख्या गनेर एकातिर सरकारमा जाने कच्चा हतारो देखायो भने अर्कातिर कानूनीरुपमा पनि जेठ २९ गतेसम्म बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई बसिरहने कानुनी सुविधा छ । यस्तो अवस्थामा जनमतले ६३ अर्थात् आवश्यक भन्दा बढी बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेर जसपालाई सरकारबाट लखेट्ने चाहेको देखिन्छ । उसले कानुनी जटिलता पनि नबुझी गरेको हतारो यो पहिलो होइन । जेठको पहिलो साता नै बहुमत सदस्य उभ्याएर जसपाका मुख्यमन्त्रीलाई कुर्सी छाड्न बाध्य पार्ने चेतावनी दिएको थियो ।
आइतबार पनि उसको यस्तै अपरिपक्व राजनीति देखियो । यसमा कानूनी अवस्था नै नबुझेको जसरी बहुमत भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर दौडिएका छन् नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव । उनले नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ आइतबार मध्याह्न पत्र बुझाउने हवाला दिए । यति मात्रै होइन, अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवमाथि राजीनामा दिन नैतिक दबाब बनाउने भनेर राजनीतिक संस्कार पनि नबुझेको चरित्र दोहोर्याएर देखाए ।
तेस्रो अधिवेशन आह्वान
मधेश प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन जेठ २१ अर्थात् सोमबारबाट शुरु हुँदैछ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ २९ गतेभित्र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री यादवले त्यसअगावै जेठ २३ गते नै विश्वासको मत लिने बताएर नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्दै तेस्रो अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
छैन आधिकारिक निर्णय
मधेश प्रदेशमा सरकारका विषयमा लोसपा नेपाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले आधिकारिक निर्णय गरिसकेका छैनन् । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइने भनिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा भने लोसपा र नेकपा(एस) का नेताहरूको पनि हस्ताक्षर जोडेर ६३ पुर्याएको दाबी गरेको एमाले–जनमत–माओवादी गठबन्धनले लोसपा र एसका नेताहरुसँग छलफल नै नगरेको पाइएको छ । किनभने आइतबार बसेको लोसपाको बैठकले मधेश सरकारमा जसपाका सरोजकुमार यादवलाई निरन्तरता दिने या जनमतको सरकारलाई साथ दिने भन्ने निर्णयको अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ ।
यता, नेकपा(एस) संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले बहुमत सदस्यका हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिइने र त्यसमा नेकपा(एस) का प्रदेशसभा सदस्य समेतको हस्ताक्षर रहने विषयमा नेकपा एस जानकार नभएको बताए । लोसपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले पनि अहिलेको अवस्थामा बहुमत दाबी गर्न वा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ दिइने भनिएको पत्रमा लोसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर नगर्ने बताए । यसरी गठबन्धनका नाममा मधेशमा एमाले–माओवादी–जनमतले पटकपटक बेइमानी गरिरहेको देखिन्छ ।
यति मात्रै होइन, कानूनी अड्चन देखिने भएपछि दोस्रोपटक पनि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने उनीहरुको चाहना रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन तयार रहेको भने मंगलबारका लागि प्रदेशसभालाई जानकारी समेत गराइसकेको अवस्थामा बहुमत दावी गर्नु कानूनी अड्चन हुन सक्ने देखेर तत्काल रोकिएको हो र एमाले–माओवादी–जनमतको हतारो र राजनीतिक केटाकेटीपन देखिएको हो ।
बहुमतलाई लोसपा जरुरी
लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)ले मधेश प्रदेश सरकारबारे निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ । काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले महन्थलाई जिम्मेवारी दिएको हो । १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेको २४, कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९, जनमतको १३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सदस्य छन् । एमाले, जनमत, जसपा र नेकपा एसको जोड्दा ५३ मत मात्रै हुन्छ भने साना पार्टीको साथ माग्नु पर्ने भएकाले मन्त्री दिन नसकिए राप्रपा, संघीय समाजवादी या नागरिक उन्मुक्ति नआउन सक्छ । एक सिटका पार्टीहरु फकाउनु भन्दा लोसपा मनाउनु नै जनमत गठबन्धनलाई राहत हुने देखिन्छ ।
मन्त्री फिर्ता हुँदै
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । जसपाका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले यादव नेतृत्वको सरकारमा रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपाने र श्रम तथा यातायात मन्त्री बेची लुङ्गेलीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो । नयाँ गठबन्धनमा पठाइने मन्त्रीबारे पार्टीले निर्णय गरेको छैन । जनमत गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीलाई स्वास्थ्यमन्त्री दिने सहमति गरेको बुझिएको छ ।
