मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
मधेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेका माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा तत्काल समस्या देखिएपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई पुनः फकाउन थालेका छन् । यद्यपि नेपाल ओली–दाहालको सत्ता गठबन्धनमै साझेदार छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशमा नेकपा एसको सहभागिता मात्रै छैन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा त नेकपा एस नेतृत्वकै मुख्यमन्त्री छ ।
यद्यपि नेपालको सम्बन्ध उपेन्द्र यादवसँग उस्तै घनिभूत र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग पनि अझै सुमधुर देखिएपछि एमाले निकै आत्तिएको पाइएको छ । उपेन्द्र यादवलाई कमजोर पारिरहँदा पनि उपेन्द्र र माधव नेपालको ‘सिमेन्टेड सम्बन्ध’ नतोडिँदा कतै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपाली कांग्रेसतिर सम्बन्ध गाँस्छन् कि भन्ने भयले पनि एमाले माओवादीलाई साक्षी राखेर माधवकुमार नेपाललाई फकाउन लागेको हो । तर समयमा होस नपु¥याउँदा एमाले आफैँ आफ्नो भूमिका मात्रै कमजोर पारिरहेको छैन, उसले नेकपा एसलाई छेक्न खोज्दा आफ्नो नेतृत्व छायामा पार्दै नयाँ समूहहरुलाई राजनीतिक हिरो बनाइरहेको छ । यसको उदाहरण केन्द्रमा रवि लामिछाने देखिएका छन् भने मधेशमा डा. चन्द्रकान्त राउतलाई सत्ता सुम्पेर एकसाथ नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एससँग एमालेले आफ्नो सम्बन्धमा जोखिमको खेती गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपा पनि एमालेको यो जोखिमको साक्षी बन्न रुचिकर देखिएको छैन, मधेशमा जसपा नेपालको विकल्पमा जनमत हुनै नसक्नेमा कांग्रेस, माओवादी, लोसपा पनि एकमत छन् र एमालेकै बलमा जनमतको सरकार बनाउने कुराले निकै पिरोलिएका पनि छन् ।
यता, भित्रभित्रै पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एसलाई पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपेन्द्र यादवकै हालत बनाउने तयारी र यसको आवश्यकता भन्दा बढी हल्लापछि तत्काल यसको असर तीन वटा प्रदेश सरकारमा पर्ने र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अदालतले नै उल्ट्याइदिएपछि उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालको विकल्पमा तयार पारिएका सिके राउतलाई स्थापित गर्न समस्या पर्ने हो कि भन्ने परेपछि ओली र दाहाल उपेन्द्र र माधव नेपालबीचको ‘सिमेन्टेड सम्बन्ध’मा पहिलो चरणमा दरार ल्याउने र दोस्रो चरणमा नेपालको पार्टी पनि विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएर यादवकै हालतमा पुर्याउने तयारी ढाकछोप गर्दै तत्कालका लागि प्रदेश सत्ता जोगाउन नेपाल फकाउने अभ्यासमा लागेका हुन् । यसका लागि उनीहरुले बिहीबार सिके राउतलाई सार्वजनिक गराएर मुख्यमन्त्रीमा माओवादी एमालेको हस्ताक्षर देखाउँदै लोसपा र नेकपा एस पनि सरकारमा रहने एकतर्फी सहमति सार्वजनिक गरेका थिए भने शुक्रबार काठमाडौँमै ओली र दाहालले माधव नेपाललाई बोलाएर मधेशमा जनमतको मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत मागेका थिए । उनीहरुले माधव नेपाललाई आज आइतबार पनि भेटेर यस विषयमा थप छलफल गर्ने भनेका छन् ।
रमाइलो त के छ भने, अहिले मधेशमा जसपा नेपाल र नेकपा एसको मात्रै सरकार छ । वैशाख ३० गते सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने बेला एमाले र माओवादीले नेकपा एसलाई पनि अपिल गर्न चाहेनन् । यति मात्रै होइन, एमाले, जनमत, माओवादी सरकारमा लोसपा आउने भनेर हल्ला गरे, उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट पनि ७ सांसद विद्रोह गरेर आउने भनेर चर्चा गरे । यसपछि पनि उनीहरुले माधवकुमार नेपालको पार्टीसँग सल्लाह गर्न जरुरी ठानेनन् बरु मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नै विद्रोह गरेर अशोक राईको पार्टी जसपामा आए मुख्यमन्त्री बनाइदिने आस्वासन दियो । उनले अस्वीकार गरेपछि उनीहरुले निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । उनले पनि उपेन्द्र यादवलाई नछाड्ने बताएपछि आआफैँ मुख्यमन्त्री भन्दै जनमत, माओवादी र एमालेले चर्चा चलाइरह्यो । जनमतले लोसपा र नेकपा एसको समर्थन रहेको हल्ला गरेपछि दुवै पार्टीले खण्डन गरेपछि मधेशमा झुटमुटको राजनीतिले जनमतको मुख्यमन्त्री हुने सपनाका ‘मधेश सम्भावना’हरु सकिएका हुन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि मात्रै जनमत मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
गण्डकी सरकारलाई अदालतले उल्ट्याउँदै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार फिर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एस एक ठाउँमा उभिँदा बागमती र सुदूरपश्चिममा सरकार बन्न एमाले र माओवादी चाहिन्न भने नेकपा एसले साथ दिएको अवस्थामा मधेश सरकारमा पनि कांग्रेस र जसपा नेपालकै सरकार बन्न सक्छ । लोसपालाई पनि समेटेर सरकार बनाउँदा आलोपालो मुख्यमन्त्री दिने विषयमा जितेन्द्र सोनल पनि व्यवस्थापन हुने भएपछि लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि नरम बनेका छन् । र, सबै दलहरुलाई चुनौती दिइरहेको जनमत रोकिन सक्छ भन्नेमा मधेशमा रहेका सबै दलहरु एक छन् । लोसपाका सांसद उपेन्द्र यादव मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादवको निरन्तरतामा मात्रै असन्तुष्ट छन् । तर जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टी महाधिवेशन जनकपुरमै गर्नु पर्ने बाध्यता र राजेन्द्र महतो छाडेर आएका सरोजकुमार यादवलाई पाँचौँपटक पनि विश्वासको मत दिएर स्थापित गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसपछि अरु दलहरुलाई मुख्यमन्त्री दिन पनि उपेन्द्र यादव पहिलोचरणमा सरोजलाई विश्वासको मत दिलाउन र सरकार कामयाव छ भन्ने देखाउन कांग्रेस र समाजवादीसँग आग्रह गरिरहेका छन् । लोसपासँग पनि उनले मदत मागेकै छन् । सबै एकतिर उभिँदा मधेशमा जबर्जस्त स्थापित हुन लागिरहेको र एमालेले प्रस्ताव गरेको जनमत सत्तामा पुग्नबाट रोकिन्छ भन्नेमा एकमत नै छन् ।
यसमा नेकपा एसलाई मात्रै उपेन्द्र र कांग्रेसको साथबाट मधेशमा छुटाउन सके लोसपालाई फकाउन र साना सिटकाहरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने ओली र दाहाललाई परेको छ । तर जनमत, माओवादी र एमालेले अहिलेसम्म मधेश सरकारमा रहेको नेकपा एससँग छलफल नगरेर दूरी बढाएपछि यसको जिम्मा ओली र दाहाललाई दिएका हुन् भने उनीहरुले नेकपा एसको सहमति र छलफलविनै काठमाडौँमा बिहीबार मन्त्रालयको पनि भागवण्डामा सहमति गरिसकेका छन् । जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले दलहरुबीच सरकारमा सहभागिता र मन्त्रालयबारेसमेत टुंगोमा पुगिएको बताइसकेका छन् । यहाँ पनि नेकपा एसलाई बाइपास गरेर उनीहरुले सिधै ओली र दाहाल गुहारेपछि नेकपा एस मान्छ भन्ने पार्न खोजेको देखिन्छ । अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने जनमतको स्वभावले अहिले उपेन्द्र यादवमाथि भएको प्रहारको सामना गर्न पर्छ भने नेकपा एस पनि यो गठबन्धनमा सहभागी नहुँदा चार वटा प्रदेश सरकारमा आफ्नो उपस्थितिसँगै बलियो बन्ने देखिएको छ । ढिलोचाँडो अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने र माधव नेपाललाई पनि उपेन्द्र यादवजस्तै कमजोर बनाउने र एमालेको शरण पर्ने रवि लामिछाने र सिके राउतहरुलाई स्थापित गर्ने सत्ताको दाउमा माधव नेपालको परीक्षण भइरहेको नेकपा एसलाई पनि मन परेको छैन ।
मधेश राजनीतिमा कठोर संघर्षले उदाएका उपेन्द्र यादव र मधेशको भूगोलबाटै नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थानमा पुगेका माधवकुमार नेपालको विकल्पमा २०७९ मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएर ६ सिट जितेको जनमत किन ओली र दाहालको रोजाइमा परेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । २०७५ फागुनमा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको सिके राउतलाई बोकेर ओली र दाहालले मधेशका शीर्ष नेतृत्वहरु माधवकुमार नेपाल, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव विस्थापित गराउन खोजिरहँदा कतै केन्द्रमा रवि लामिछाने बोकेर समस्या खेपिरहेको प्रचण्ड सरकार कतै मधेशमा सिके राउतको भारी बोक्न नसक्ने अवस्थामा माधव नेपालले पुर्याइदिए चार प्रदेशमा धक्का खाएर फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसकै शरणमा पुग्ने शुरुवात त होइन ? किनभने जहाँ उपेन्द्र उभिन्छन्, त्यहाँ उभिनै नसक्ने पात्र उभ्याएर मधेशमा पुरानो नेतृत्व विस्थापित गर्न सकिएला या मधेशमा राउतलाई ओली दाहालको राहतले काम कति गर्ला, देखिँदै जानेछ ।
