मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेशको सत्तामा पुनः जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव नै कामयाव हुन्छन् कि भन्ने संशयमा जनमतका डा. सिके राउत यादवलाई परास्त गर्न मैदानमा उत्रिएका छन् । उनको प्रयास कति कामयाव हुन्छ, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । तर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री राखेर एमाले र माओवादीसहितको मधेश प्रदेश सरकार निर्माणसहित उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल मिलेर गठबन्धन जोगाउने कसरत भइरहेका बेला जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत आफैँ मैदानमा उत्रिएर यो प्रयास असवफल बनाउन लागेका छन् ।
केन्द्रमा पार्टी फुटाएर नै सत्ता गठबन्धनबाट लघारिएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष यादवलाई मधेशमा पनि कमजोर बनाउन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जनमत पार्टीलाई सत्ता दिनसमेत तयार भएका छन् । कम सदस्य रहेको सानो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि जसपा नेपाललाई मधेश सत्ताबाट लखेट्न एमाले र माओवादी तयार भएपछि केन्द्रमा रास्वपाका रवि लामिछानेजस्तै मधेश प्रदेशमा जनमतका डा. सिके राउत आफैँ मधेश सरकार निर्माणमा जुटेका छन् । उनले बिहीबार मधेशमा तीन दल मिलेर अल्पमतको सरकार सरकार बनाउने घोषणा गरेर एक दुई सिटकालाई सरकारलाई बहुमत पुर्याउने काममा लागिदिन अनुरोध गर्दै पहल थालेका छन् । उनको प्रयास ‘भ्यागुताको धार्नी’ हुन्छ कि भन्ने संशय भने कायमै छ । किनभने मधेश प्रदेश सभामा रहेका जसपा नेपालका ७ सांसदले उपेन्द्र यादवलाई छाडेर आउँछन् भन्दै फुटेको पार्टीका नेताले त गफ लगाएकै थिए, मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको नेकपा एमालेले पनि यो विषय छताछुल्ल पारेकै थियो । तर यो समाचार लेख्दासम्म जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र यादवको पार्टी छाडेर आएका छैनन् ।
यसैबीच, बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पुगेपछि २४ घण्टा नबित्दै मधेश सरकारमा तीन पार्टीले मुख्यमन्त्रीको झगडा थाँती राखेर हतारमा सानो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गर्दै कमजोर गणितसहित सरकारमा दाबी गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसका लागि अपुग भएको सिट राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिबाट दिएर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको लोभसमेत दिन बिहीबार तीन दल तयार भएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जनमतको सरकारमा जान मात्र होइन, आफू कमजोर र कम मन्त्रालय लिएर साना पार्टीले बहुमत पु¥याइदिए मागेको मन्त्रालय दिने जनमतको प्रस्तावमा पनि तयार हुँदै साक्षी बसेका छन् । जसपा नेपाललाई कमजोर बनाउँदै सत्ताबाट बाहिर पार्दा मधेशमा जनमत बढाइरहेको नेकपा एस पनि खुम्चिने भएकाले उनीहरु एकसाथ माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई कमजोर पार्न सत्ता सानो पार्टीलाई दिन पनि तयार भएका हुन् ।
बिहीबार बसेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको बैठकले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको माओवादी नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए । सहमतिमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको हस्ताक्षर छ । बिहीबार भएको सहमतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छैन । उनीहरुलाई बैठकमा बोलाउनसमेत तीन दलले जरुरी ठानेका छैनन् । तर, सरकारमा यी तीन दलसँगै एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सहभागी हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखबाहेक २४, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । तर यसबारे लोसपा र नेकपा एसले केही बताएका छैनन् ।
३० वैशाखमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । उनले जेठ २१ गतेदेखि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्दै जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । नेकपा एस र लोसपाबाहेक तीन पार्टीको मत जोड्दा ४६ मत मात्रै हुन्छ । संसदमा बहुमत पुग्न ५४ मत जरुरी हुन्छ । यसका लागि नेकपा एस र लोसपाको साथ जरुरी हुने भएकाले नागरिक उन्मुक्ति या राप्रपालाई मात्रै महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर हुने देखिएको छैन । अझ रमाइलो त सरकारी गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसबाट अहिले नै मधेश प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्रालय भागमा परेकाले यति नै मन्त्रालयका लागि नेकपा एस एमाले–माओवादी–जनमत गठबन्धनमा जाने अवस्था छैन । अर्को कुरा, मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो सहमति भए लोसपा पनि एमाले–माओवादी–जनमत गठबन्धनमा जाने अवस्था बनिसकेको छैन ।
लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले जसपा नेपालबाहेक अरु पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने जान सकिने त बताएका छन् तर उनको पार्टीले आधिकारिक कुनै निर्णय गरेको छैन । उनी र रानी शर्मा तिवारी भने एमाले–माओवादी गठबन्धनमा रुचि राख्छन् तर जनमतको मुख्यमन्त्रीबारे पार्टीको निर्णय नआएकाले तीन दलको उपेन्द्र र माधव नेपाल मिलेर मधेश सरकारको गठबन्धन बन्ने तयारीलाई सजिलै ढाल्ने अवस्था छैन । उसो त गठबन्धनबारे नेकपा एसले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एस मिले बहुमत पुग्ने भएकाले उपेन्द्र यादवले केही समयलाई सरोजकुमार यादवकै सरकारलाई साथ दिन कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एसलाई अपिल गरेका छन् ।
लोसपा आफ्ना संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माको जेल सजाय फैसलापछि असन्तुष्ट छ । उसलाई माथिल्लो अदालतबाट शर्माको फैसला उल्ट्याउन मदत चाहिएको छ । यो काममा सजिलै मदत गर्न एमाले–माओवादी–जनमत गठबन्धन तयार भइसकेको छैन । सहमति पत्रमा भनिएअनुसार नेकपा एस र लोसपामध्ये एउटा नजाँदा जनमतको मुख्यमन्त्रीका लागि चुनौती कायमै छ ।
