मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि नयाँ गठबन्धनको गाँठो फुकाउन दुवै दललाई समस्या परेको छ । एमाले, माओवादी, लोसपा र जसपाको ५४ मतले सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भन्दै छलफल पनि गरेका चार दल अहिले चारतिर भएका छन् । अर्कातिर जसपा नेपालका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पाँचौँपटक आफैँले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै विश्वासको मतको सामना गर्ने भनेपछि मधेश सरकार निर्माण अरु पेचिलो बनेकै छ ।
वैशाख ३० गते एमाले र माओवादीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । समर्थन फिर्ता लिइएको पाँचौँ दिन पुग्दा सरकार निर्माणमा दुवै दलले तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् । शुरुका दिन आफूहरुसँग लोसपा र जनमत रहेको र दुवै दलको मत जोड्दा बहुमतको सरकार बनाउन सकिने भनेपछि उनीहरुबीच को मुख्यमन्त्री हुने भन्नेमा छलफल नै शुरु भएको छैन । शुरुमा जनमत र लोसपाले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएपछि छलफल गर्न सकिन्छ भने पनि एमाले र माओवादीले दुवै दललाई विश्वस्त बनाएर आफ्नो नेतृत्वमा ल्याउन सकेका छैनन् । एमालेले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि माओवादीको पनि दाबी कायम रहँदा मधेशमा अब मुख्यमन्त्री जनमतले पाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेपछि चार दलबीचको सम्वाद घनिभूत हुनुको साटो पातलिँदै गएको हो । लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल काठमाडौँ गएपछि एमाले–माओवादीले लोसपासँग पनि वार्ता अघि बढाएका छैनन् ।
उता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेर सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न भनेपछि पनि एमाले–माओवादी सरकार निर्माणमा जनमत र लोसपाको समर्थन जुटाउने गरी लाग्न सकेका छैनन् । यद्यपि महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई तत्कालका लागि सरकार बनाउने काममा समर्थन दिन नसकिने बताएर पठाएका थिए । ठाकुरले यादवलाई निरास जस्तै बनाएर पठाएको लोसपाका एक नेताले बताए । उपेन्द्रको हारगुहारलाई ठाकुरले सुन्नु भएन, मधेशको राजनीतिमा आफू मात्रै शक्तिशाली ठान्दा यस्तो स्थितिमा पुगेपछि गुहार माग्नु उचित नभएको भन्दै ठाकुरले यादवसँग असन्तुष्टि राम्रै पोखेको ती नेताले बताए ।
यता, जनमत पार्टी भने मधेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणमा जुटेको छ । केन्द्र गठबन्धनमा सहभागी नरहेको जनमत पार्टीबारे एमाले र माओवादीले केन्द्रमा केही बताएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा लैजाने तयारी गरिरहेको एमाले–माओवादीले जनमतबारे केही निर्णय नगरेकाले मधेश सरकारमा एमाले माओवादीलाई सघाउन उ तयार भएको छैन । बरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन उसले जुनसुकै दलसँग पनि सहकार्यको हात फैलाएको छ । जनमतका पर्साका नेता ओमप्रकाश सर्राफले भने, ‘मुख्यमन्त्री नै चाहिने अवस्था बन्यो, मन्त्री मात्रै भएर प्रदेशका जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था रहेछ भन्ने पहिले सरकारमा गएर अनुभव भएकाले अहिले जनमत मधेशमा मुख्यमन्त्री लिने रणनीतिमा छ ।’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री पार्टी संसदीय दलका नेता पनि हुने अभ्यास भएकाले व्यक्तिका विषय गौण हुन्, तर मुख्यमन्त्री चैँ जनमतको हुनुपर्छ भनेर हामी छलफलमा जुटेका छौँ, सबै दलसँग सहकार्यका लागि तयार भएका छौँ ।’
जनमतले मुख्यमन्त्री नपाए केन्द्र सरकारमा पनि समर्थन दिन नसक्ने बताइएको छ । मधेशमा जसपा नेपाललाई मुख्यमन्त्री दिने शर्तमा केन्द्रमा गठबन्धन बनेपछि जनमत मधेश र केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अहिले मधेशमा मुख्यमन्त्री पाए केन्द्र सरकारलाई समर्थन दिन सकिने जनमतको बटमलाइन छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जति पनि जनमतलाई प्राथमिकता नदिएपछि जनमत मधेशमा एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मौनता साधेर मुख्यमन्त्री मागिरहेको छ । जनमतको बार्गेनिङपछि लोसपाका नेताहरु पनि एमाले माओवादीलाई समर्थनका पक्षमा खुलिसकेका छैनन् ।
