मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
सरकारद्वारा सञ्चालित मधेश प्रदेशको एक मात्र वीरगंज चिनी कारखानाको आवास क्षेत्रका कोठामा बिचौलियाले मस्ती गरेका छन् । ३० वर्ष अघिदेखि बन्द चिनी कारखानाको आवास क्षेत्रमा ५ सय भन्दा बढी कर्मचारी बस्दै आएका थिए । लामो समयको अन्तरालमा केही कर्मचारीले आफ्ना नातागोता तथा चिनेजानेका व्यक्तिलाई कोठामा राख्न थालेपछि बिचोलियाले कोठा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
चिनी कारखानामा कर्मचारीको संख्या २० देखि २५ मात्रै छ । तर आवास क्षेत्रका दर्जनौँ घरका सैयौँ कोठामा पर्सासहित अन्य जिल्लाका अन्य अन्जान व्यक्तिले भरिभराउ छन् । कारखानामा ९ सय २८ स्थायी कर्मचारी काम गर्थे र बाँकी अस्थायी १ हजार २ सय कर्मचारीलाई पनि उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरेको थियो । कर्मचारीका लागि निर्माण गरिएको आवास क्षेत्रमा अहिले पनि पशुचौपाया, कुखुरापालन, बाख्रापालन पनि भइरहेको छ । अर्थात् आवास क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु अहिले पनि टन्नै छन् ।
आवास क्षेत्रमा दुरुपयोग भएको कोठा सरकारले सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने पर्साका गरिब, असहायले सहयोग पाउने स्थानीय बताउँछन् । चिनी कारखानाद्वारा सञ्चालित सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमै छ, कर्मचारीका छोराछोरी त्यहीँ पढ्छन्, सार्वजनिकरुपमा आमव्यक्तिका छोराछोरी पढिरहेका छन् । सोही विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रावास व्यवस्थापनमा पनि ती आवासका कोठा मिलाउन सकिने एक शिक्षकले बताए । आवास क्षेत्रका कोठा दुरुपयोग नगर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कामका लागि हस्तान्तरण गर्न पनि अनुरोध भइरहेको छ । तर अनुगमन नहुँदा हुनेखानेले नै चिनीमिलको आवासमा बस्ती बसाइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०४८–४९ मा सरकारले सूचना टाँस गरी वीरगंज चिनी कारखाना खारेज गरेको थियो । लगत्तै सैयौँ कर्मचारी बेरोजगार भई घर बस्न बाध्य भए । केही कर्मचारी १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म लिएर स्वेच्छिक अवकाशमा गए । त्यसमध्ये खारेजीविरुद्ध १ सय ९५ जना मुद्दा लड्न अदालत गए । ती कर्मचारी अहिले पनि मुद्दा लडिरहेका छन्, जसको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । हेटौँडा उच्च अदालतले प्रक्रिया पुर्याएर चिनी कारखाना खारेज नगरेकाले कर्मचारीको हकहितमा फैसला सुनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चिनी कारखानासहित अरु दर्जनौँ सरकारी कारखाना निजीकरण गर्ने सोचले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले उद्योग खारेज गरेको थियो ।
उद्योगमा प्रशासन प्रमुख अवधकिशोर सिंह छन् । सरकारलाई पर्सा जिल्लाका सर्वसाधारण, समाजसेवी, बुद्धिजीबी तथा स्थानीय नेता चिनी मिल सञ्चालन गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि सञ्चालनमा आएको छैन । चिनीमिल सञ्चालन भए सैयौँको रोजगारी व्यवस्था हुनुका साथै पर्सा, बारा र रौतहटका हजारौँ किसानको आर्थिक उन्नति हुने देखिन्छ । चिनी मिलले रक्सी कारखाना सञ्चालनका साथै आफ्नै बलबुतामा कारखानासहित वीरगंजका केही ठाउँमा विद्युत लाइन पनि परिचालन गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, ग्रामीण भेगको उखु संकलन गर्ने ठाउँसम्म गाडी पुग्न सडक मर्मत गर्नुका साथै खोला र नदीमा पुल व्यवस्थापन गरेको थियो । चिनी कारखाना सञ्चालन गर्न सबैको माग पनि छ ।
