मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएसँगै संकटमा परेको मधेश प्रदेश सरकारमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी शुरु भएको छ । सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताहरुबीच सरकार परिवर्तन र सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ताका विषयमा मोटामोटी सहमति भए पनि नयाँ मुख्यमन्त्रीको अनुहार छिनोफानो नहुँदा वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई पनि केही मौकाको आश्वासन आइपुगेको छ । उनले उपेन्द्र यादवलाई धोका दिने सम्भावनाबारे लेखाजोखा हुँदैछ ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सरकारमा दुई मन्त्रालयसहित सहभागि रहेको माओवादी केन्द्रले आफूलाई भनेअनुसारले मन्त्रालय नदिएको भन्दै माओवादी संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छैनन् । उनलाई मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । तर साहले अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छैनन् । त्यसैगरी, सोही पार्टीबाट युवराज भट्टराईलाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनी भने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । साहले आफूलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर जसपा यो मन्त्रालय नदिने अडानमा रहँदारहँदै पार्टी विभाजनको सिकार हुँदै अपमानजनक ढंगले बहिर्गमनमा पर्दैछ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेको । तर प्रदेश प्रमुख संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेकाले केही दिनलाई यो सम्भावना सरेको हो ।
चाइना एडको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमअन्तर्गत महामारी रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका लागि दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र समुदायलाई सहयोग परियोजनाको कार्यक्रममा सहभागी हुन सर्लाही पुगेका मधेश प्रदेशका तीन मन्त्री कार्यक्रम बीचमै छाडेर हिँडेका थिए । बरहथवा नगरपालिका–३ हजरियास्थित सरस्वती माविमा परियोजनाले आयोजना गरेको विद्यालयलाई सामग्री तथा किट्स हस्तान्तरण उद्घाटन समारोहबाट मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केशव राय र गृह, सञ्चार तथा कानुन राज्यमन्त्री शारदा थापा कार्यक्रम शुरु भएको एक घन्टामै जनकपुर फर्केपछि सरकारबाट एमाले र माओवादी बाहिरिँदै छ भन्ने चर्चा चुलिएको थियो । कार्यक्रम डेढ घन्टा बढी समयका लागि निर्धारित थियो । जनकपुर आएर माओवादी र नेकपा एमालेका नेताबीच सरकारको विषयमा छलफल भएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादीका नेताले सरकार निर्माण र समर्थनका विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका नेतासँगसमेत फोनमा छलफल गरेका थिए । तर उनीहरुले दुवै पार्टीलाई पहिला समर्थन फिर्ता लिन र त्यसपछि मात्रै सरकार निर्माणका विषयमा सोच्न सकिने बताएपछि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गर्नेगरी तत्कालका लागि समर्थन फिर्ताको कुरा रोकिएको हो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आफूहरु वर्तमान सरकारमा सहभागी रहेको समर्थन फिर्ताका विषयमा केन्द्रले कुनै निर्देशन नदिएको बताए । उनले समर्थन फिर्ताका विषयमा हल्ला मात्रै रहेको जिकिर गर्दै संघीय गठबन्धनका आधारमा प्रदेश सरकारको गठबन्धन बन्ने भएकाले केन्द्रले निर्देशन दिएको खण्डमा मात्रै समर्थन फिर्ताको प्रश्न आउने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता भरत प्रसाद साहले भने सरकारसँग आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको बताउँदै केन्द्रले समर्थन फिर्ताको विषयमा कुनै पनि निर्देशन नदिएको बताए ।
दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुले सरकारका विषयमा एकै खालको दाबी गरे पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरुले लोसपा र जनमतसँग फोनमा सरकार निर्माणका विषयमा छलफल गरेका छन् । जनमत पार्टीका नेता महेश प्रसाद यादवले माओवादी र नेकपा एमालेका नेताहरुले सरकार निर्माणका विषयमा आफूहरुसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै आफूहरुले पहिला समर्थन फिर्ता लिन भनेको र त्यसपछि मात्रै सरकार गठबन्धन प्रक्रियाका विषयमा आफूहरुले सोच्न सकिने बताए । लोसपा नेतृ रानी तिवारीले समेत आफूहरुसँग दुवै दलका नेताहरुले सम्पर्क गरेको र आफूहरुले पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन भनेको बताइन् । अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजन भएपछि मधेशमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा समेत चर्चा शुरु भएको छ ।
जसपा या जनमतलाई मुख्यमन्त्री !
मधेशमा उपेन्द्र यादवलाई कमजोर बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिने भएको छ । यसका लागि ठूलो दल नेकपा एमालेले समेत मुख्यमन्त्रीमा सकभर उपेन्द्र यादवकै पार्टीबाट मधेशका प्रदेश सभालाई सनाखत गर्न लगाएर अशोक राईतिर लागेकालाई मुख्यमन्त्री दिने रणनीति बनाएको छ । यसो गर्दा ६ देखि ७ प्रदेश सभा सदस्य ल्याउन मेहनत भइरहेको छ । नेतृत्व गरेर आउनेलाई पहिलो मुख्यमन्त्री दिएर पछि एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने सहमति हुने गरी एमाले–माओवादीबीच सहमति बनेको देखिएको छ ।
यदि यसो नभए पहिलो चरणमा मधेशमा उपेन्द्र यादवलाई दबदबा दिइरहेको जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिन सकिने विषयमामा केन्द्रमा छलफल चलिरहेको छ । यो छलफलमा जनमत तयार भए पहिलो चरणमा जनमत, त्यसपछि माओवादी र एमालेले मुख्यमन्त्री लिने सहमति हुने गरी मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजीमा सत्तारुढ एमाले–माओवादी जुटेका हुन् ।
