मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । उनले पछिल्लो १४ महिनामा चार पटक विश्वासको मत लिनु परेको छ । प्रदेश सरकारहरु केन्द्र सरकार भत्कनेबित्तिकै धर्मर हुने अवस्था अन्त्य नभएसम्म यस्तो नियती हरेक प्रदेश सरकारले व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । केन्द्र सरकारको गठबन्धन परिवर्तन हुँदा सात वटै प्रदेश सरकारका गठबन्धन पनि टुटफुट भएर नयाँ अंकगणितमा बहुमत जुटाउनु पर्ने बाध्यता छ । केन्द्रीय गठबन्धनमा नभए पनि मधेश गठबन्धनमा रहिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि मंगलबार मधेश प्रदेश सरकारबाट बिदा भएको छ । उपलब्ध एक थान मन्त्री पनि प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्दै लोसपा बाहिरिएको हो । तर बाहिरिँदा उसले पनि प्रदेश सभा नै बहिस्कार गर्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । ६१ मतसहित बहुमत आफ्नो पक्षमा छ भनेर मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार दिनभरजसो नै मेहनत गर्नु परेको थियो । उनका पक्षमा रहेको जसपा, माओवादी, एमाले र नेकपा एसको संख्या जोडेर बहुमत देखाइए पनि मधेशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु लोसपा, जनमत यो गठबन्धनमा छैन । अर्कातिर पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि प्रदेश सभा बहिस्कार गर्दै बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा असार नजिकिँदै गर्दा बजेट बनाउनु पर्ने मधेश सरकारलाई बजेट बनाउन सहज हुनेछैन, अर्कातिर पुरानो बजेट पनि सकाउन निकै कसरत गर्नु पर्ने पक्का छ ।
अर्कातिर चारचार पटक मधेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाउँदा यस्तो सास्ती, माइक तोडफोड, मर्यादापालक लगाएर जनमतका नेताहरु बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था के लोकतन्त्रको सुन्दरतामा मोसो दलिएजस्तो होइन र ? मंगलबार २०८० माघ ८ गते आफैँ सहकुलपति भएको अवस्थामा पिटाइ खाने अवस्थामा पुगेको जनमतका प्रदेश मन्त्रीले वश छानिबन माग गरेका हुन् । तर पेलेरै जाने नीतिअनुसार, सभामुख लगाएर मुख्यमन्त्रीको पेट बोली बोल्दै झारा टार्ने शैलीमा सरकार देखिएपछि जनमतले गरेको अवरोधमा नेकपा एमालेले पनि जवाफी हमला गर्नु पर्थेन । यही हमलालाई ‘व्यक्तिगत’ घटनाको संज्ञा दिएपछि जनमतसँगै नेपाली कांग्रेस पनि बहिस्कार, बिरोधको शैलीमा रोष्ट्रम घेर्न आउने अवस्था बनाउने काम एमालेले गरेको हो । यसैको दोषले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन मंगलबार रातिसम्म कुर्न परेको हो । सानो भूगोल, प्रदेश, नचिनेका कोही छैनन् तर सत्तामा रहँदा अँगालो हाल्ने र चाटाचाट गर्ने अनि सत्ता छाड्नेबित्तिकै काटाकाट गर्ने शैलीसँगै गठबन्धन दल बोक्ने भारीमा को ठूलो भरिया हुने भन्ने होडमा अहिले एमालेलाई अलि ठूलै भारी बोक्नु पर्ने बाध्यता पनि छ ।
यो भारी बोकेर एमालेले १४ महिनामा दुई पटक एउटै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाएको छ । तर यो गठबन्धन के बलियो रहला ? यसमा नेकपा एसले मात्रै समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा मधेश सरकारले फेरि अब कसलाई फकाउने ? एमालेको छुच्चो शैलीले मात्रै १४ महिना कामै गर्न नसकेका प्रदेश सरकारहरुमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका मधेशका मुख्यमन्त्रीको कुर्सी टिकिरहला भन्ने ग्यारेन्टी एमालेले त के स्वयम् जसपाले पनि दिन सक्ने देखिएको छैन ।
