वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मानवअधिकार हननका घटना निकै वृद्धि भएको देखिएको छ । औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले गरेको मधेशमा मानवअधिकारको अवस्था विषय कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकमा विगतको तुलनामा यसवर्ष मानवअधिकारको उल्लंघनका घटना वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
इन्सेक मधेश प्रदेश प्रतिनिधि राजु पासमानले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारणसमेत मानवअधिकार हननको घटना वृद्धि भएको जानकारी दिए । सन २०२३ मा राज्य पक्षबाट १५ महिला र ६४ पुरुषसहित ७९ जना पीडित भएका छन् भने अन्य पक्षबाट ९ सय ७५ महिला र १ सय ३६ पुरुष गरी १ हजार १ सय १३ जना पीडित भएका छन् । गतवर्ष अर्थात् सन २०२२ मा राज्य पक्षबाट २ महिला र ३९ पुरुष गरी ४१ जना पीडित भएका थिए भने अन्य पक्षबाट ४ सय ७६ महिला, १ सय ४९ पुरुष र यौनिक अल्पसंख्यक २ जनासहित ६ सय २७ जना पीडित भएका थिए ।
मधेश प्रदेशमा एकातिर प्रदेशस्तरीय लैंगिक समानता नीति बनेको छ तर मधेश प्रदेशमै सन २०२३ मा ४५ जना महिला दाइजोसम्बन्धी हिंसाका घटनामा पीडित भए, केहीको पति तथा परिवारजनबाट ज्यान हरण भएको छ । नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयमा लापरबाही हुँदा महिलामाथि हुने हिंसा तथा सामाजिक कुप्रथा न्यूनीकरणमा समस्या रहेको अवस्था छ ।
इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुगेल, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजनन्दन मण्डल, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख, सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुङ्गेलले मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढी हुने गरेकाले मानवअधिकारकर्मीले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँदै सामूहिक प्रयासमार्फत मानवअधिकारको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले इन्सेकले नागरिकको मानवअधिकारका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्नुका साथै मानवअधिकार प्रत्याभूतिका लागि साझेदारी गरिरहेको बताए । समय र परिस्थितिअनुसार मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भईरहेकाले राज्यपक्ष मात्र जिम्मेवार नभएर सबै नागरिक उतिकै जिम्मेवार हुनु पर्नेमा उनको जोड थियो । उनले मानवअधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउन जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताए ।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए । मानवअधिकार जन्मजात अधिकार भएको उल्लेख गर्दै राज्यले नागरिकको मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले मानवअधिकारको अवस्थाबारे समयसमयमा छलफल हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटना न्यूनीकरणका लागि सबै निकायले ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी ईश्वर कार्कीले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना तथा आपराधिक क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्न नेपाल प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा मिडिया काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष कैलाश दास, नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामत, मधेश प्रदेश प्रहरी गणका एसपी हरिहर योगी, मुक्ति नेपालका अध्यक्ष देवकुमारी महरा, ओरेक धनुषा संयोजक विना सिंह, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक अर्जुन साह, संयुक्त दलित संघर्ष समिति मधेश प्रदेशका सचिव विनोद महरा, नील हिरा समाजका प्रदेश संयोजक प्रदीप यादवलगायतले मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रत्याभूतिका लागि तीन तहको सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
