मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी रिटमा सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । सोमबार रिटमा अन्तिम फैसला आउने अपेक्षा गरिए पनि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो । यो निर्णयले झण्डै २२ पटकदेखि सरदै आएको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दा पुनः टुङ्गो लाग्न नसक्दा वीरगंजवासी निरास भएका छन् ।
२०७६ साल असोज ७ गते लक्ष्मण रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ समेत ६ जनालाई बिपक्षी बनाएर उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए । यस्तै ०७६ साल पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुलस्यान र भरत प्रसाद रौनियारले ०७७ साल माघ २७ गते पनि रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए । मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले वीरगंजको मुख्य सडक नभत्काउन अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो ।
सडक क्षेत्रसँग जोडिएका बासिन्दाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गण्डकदेखि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको मितेरी पुलसम्मको काम रोकिएको हो । पथलैयामा रहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडकको क्षेत्रफल भएको हुँदा तोकिएको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
एक पटक पेशीमा चढेको रिट निवेदन त्यसदिन बहस हुन नसक्दा अर्को पटक ६ देखि ८ महिनाको अन्तरालमा पेशीमा चढ्ने गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम टुँगो नलाग्दा वीरगंजको गण्डक चोकदेखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुँदै मितेरी पुलसम्मको करिब ४ किलोमिटर सडक विस्तार रोकिएको छ ।
