मधेशदृष्टि
सर्लाही ।
जनप्रतिनिधिकै तालाबन्दीका कारण सर्लाहीको दक्षिण–पूर्वी भेगस्थित पर्सा गाउँपालिकाको कामकाज विगत तीन सातादेखि ठप्प बनेको छ । तीन सातादेखि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी जारी रहँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । गाउँपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै फागुन १ गतेदेखि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आय–व्ययको फाँटवारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखा प्रमुखहरुको कामकाज सन्तोषजनक नभएकाले हेरफेर वा आवश्यकता अनुसार हटाउनुपर्ने, स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको तलबसहित नामावली विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्धन खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७४ सालदेखि अहिलेसम्मको पेश्की र बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्नेलगायतका माग आन्दोलित जनप्रतिनिधिको छ । पर्सा गाउँपालिका वडा नम्बर २, सङ्ग्रामपुरका वडाध्यक्ष राकेश रामले आफूहरुले यि माग राखेर तालाबन्दी गरेको तिन साता बितिसक्दा पनि छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न कुनै पहल नभएको बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हामीले मागेका सूचना कार्यालयको गोपनियतासँग जोडिएको भन्दै दिन मिल्दैन भनिरहनुभएको छ, जनप्रतिनिधिलाई नै सूचना दिँदा गोपनियता कसरी भङ्ग हुन्छ ?’ वडाध्यक्ष रामले भने, ‘जबसम्म हाम्रो माग सम्वोधन हुँदैन तबसम्म हामी ताल्चा खोल्ने पक्षमा छैनौँ ।’
वडाध्यक्ष रामले सुरुमा कार्यपालिका बैठकबाटै १९ बुँदे माग पूरा गर्ने र बहुमत जनप्रतिनिधिले मागेको सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि पछि गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि हटेको आरोप लगाए । पर्सा गाउँपालिकामा १५ जनाको कार्यपालिका सदस्य रहेको छ । त्यसमध्ये चार जना वडाध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित आफूहरु बहुमद सदस्यले १९बुँदे माग राखेर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको पर्सा गाउँपालिका–४, जिङ्गडवाका वडाध्यक्ष सुवोध राय यादवले बताए । कार्यालयको मुलगेटमै तालाबन्दी भएपछि कर्मचारी २१ दिनदेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । लगातार २१ दिनको बन्दले पालिकाबाट हुने सबै काम ठप्प भएको स्थानिय चन्दन कुमार मिश्राले बताए ।
आन्दोलित पक्षबाट गाउँपालिकामा कार्यरत वन प्राविधिक राजेशप्रसाद यादव, प्रशासन, योजना तथा जिन्सी शाखाका नायब सुब्बा उपेन्द्र राय यादव र सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत विमलेश रायलाई हटाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार यादवले सङ्घीय सरकार मातहतका कर्मचारी गाउँपालिकाले हटाउन नसक्ने बताए । उनले जनप्रतिनिधिले मागेका सूचना प्रदान गर्न र कर्मचारीमा रहेका कमी कमजोरी सुधार गर्न आफू तयार नै रहेको बताए । गाउँपालिका कार्यालय बन्द रहे पनि वडा कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालय भने नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् ।
