मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
संघीय सरकारको सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत देखा पर्ने भएको छ । सोमबारको गठबन्धन अनुसार, मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एस, लोसपा र जनमत निर्णायक बनेका छन् । १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सोमबारको गठबन्धनअनुसार, नेकपा एमालेको २४, जसपाको १९, माओवादीको ९ सिट हुनेछ । तीन पार्टी जोड्दा ५२ सिट मात्र हुन्छ । बहुमत पुग्न ५४ सिट चाहिनेछ । स्वतन्त्र सांसद प्रमोद जयसवाल जसपा निकट नै देखिएका छन् । यति हुँदा पनि गठबन्धनलाई अर्को दुई सिट चाहिन्छ । किनभने एमालेको २४ मा एक जना सभामुख रामचन्द्र मण्डल छन् । उनी तटस्थ बस्नुपर्दा फेरि गठबन्धनलाई एक–एक सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपा गुहार्नु पर्ने अवस्था छ ।
प्रतिगामीलाई सरकारमा नल्याउने भनेर सरकारले राप्रपालाई चिढाइसकेको छ । अर्कातिर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री नपाएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री नपाएसम्म जनमत पार्टीले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । यसो हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले मात्रै सरकारलाई बहुमत पुग्न एक मत कम हुने देखिन्छ ।
यता, मधेश प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २२, नेकपा एसको ६, लोसपाको ९, जनमतको १३ सिट छ । यो पनि पूर्ण बहुमतको हुनेछैन । यो गठबन्धन पनि ५० सिटमा अड्किने छ । यसमा पनि निर्णायक शक्तिमा फेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद नै निर्णायक हुने देखिन्छ । मधेश प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १, राप्रपाको १, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ र स्वतन्त्र सांसद १ छन् । प्रदेश सांसद प्रमोद जयसवाल जसपातिर ढल्कँदा पनि नयाँ गठबन्धन धरापमा छ । उनी कांग्रेस गठबन्धनलाई सघाउन तयार भए मधेशमा जसपाको सत्ता संकटमा पर्नेछ । उनले चाहेर पनि जसपा गठबन्धन जोगाउन चैँ सक्नेछैनन् फेरि ।
