‘मधेश प्रदेश तीन वर्षभित्र उदाहरणीय बनाउँछु’

[mashshare]

संघीयताको जननी प्रदेशको रुपमा पहिचान पाएको मधेशमा प्रादेशिक सरकारको उपस्थिति जनताले अनुभूति गर्न नसकेको सर्वत्र चर्चा चलिरहेको बेला शान्तिसुरक्षा र मधेशको समग्र विकासको विषयमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेशदृष्टिका सुरेश यादवसँग गरेको कुराकानीः

सर्वोत्कृष्ट सभामुख तपाईं मुख्यमन्त्री भएपछि किन कमजोर हुनुभयो ?
सभामुखभन्दा पनि राम्रो काम गर्ने मुख्यमन्त्री म नै हुनेछु । केही समस्या छ । मुख्यमन्त्री हुँदा तत्कालीन आर्थिक वर्षको आधा समय अर्थात् ६ महिना बितिसकेको थियो । र, त्यो अवधिमा जम्मा सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको अवस्था थियो । बाँकी अवधिमा पनि काम गर्न हामीले चाहेअनुसार बजेट विनियोजन गरिएकै थिएन । जसोतसो आर्थिक वर्ष चल्यो । चालु आर्थिक वर्षमा तीनमहिना ढिलो असोजमा हामीले अख्तियारी पाएका छौँ । काम गर्न पाएको एकमहिना पनि भएको छैन । तर, हामीले मधेशमा मात्रै होइन सिंगो मुलुकमा अर्थात् अन्य प्रदेशमा पनि उदाहरणको रुपमा नाम चल्ने गरी काम गर्दैछौँ । हामीले गरेको कामले मधेशका जनतालाई विकासको अनुभूति हुने र अन्य प्रदेशले सिकाइ उपलब्धी प्राप्त गर्ने हाम्रो ठहर छ ।

त्यस्तो के काम गर्दैछ र मधेश सरकारले ?
मधेश सरकारले अब वडा र पालिकाबाट सम्पादन हुने टुक्रे योजनामा अल्झिने काम गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीको क्रममा मैले सबै मन्त्रीलाई ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतको योजना बजेटमा नराख्न अनुरोध गरेको थिएँ । एमालेसँगको गठबन्धन भत्केर भर्खर नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग नयाँ गठबन्धनको सरकार बनिरहेको अवस्थामा अनेक कारणले एकपटक फेरि साना योजना आए । तर, पनि दश लाखभन्दा कम लागतको योजना मधेश सरकारको बजेटमा छैन । जबकी संघीय सरकारले पनि दुई लाखका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

यो योजनाले जनतामा प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन के भूमिका खेल्छ ?
योजना नै हो सरकारको रुप कस्तो छ भन्ने देखाउने । हामीले मधेश प्रदेशको कायापलट गर्ने सोचका साथ अघि बढेका छौँ । वडा कार्यालय र पालिकाले गर्नेजस्तै स–साना योजनामा अल्झिएर हुनेवाला छैन । हामीले प्रत्येक वर्ष के नयाँ गर्यौं, त्यसको लेखाजोखा तपाईंहरुले गर्दिनुपर्छ । गलतको विरोध र राम्रो गरे थप राम्रो गर्न प्रोत्साहन दिनुस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

योजनामा राम्रो भन्नुभयो, त्यस्तो के राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ त ?
सबभन्दा पहिला जुनसुकै पार्टीका भए पनि कार्यकर्तालाई दुई रुपैयाँ लाभ हुनेगरी योजना बनाउने र बजेट बाँड्ने काम गर्ने हो भने न विकास देखाउन सकिन्छ न सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यसर्थ, सकेसम्म उपभोक्ता समितिभन्दा टेन्डर प्रक्रियामा गएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसपालि कानुनले एक करोड र सोभन्दा माथिको बजेटमा मात्र टेन्डर गर्ने व्यवस्था गरे पनि हामीले व्यवहारिक रुपमा ५० लाखभन्दा माथि बजेट भएका योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामा र सानालाई उपभोक्ता समिति भनिए पनि नाममात्रको उपभोक्ता होइन, वास्तविक उपभोक्ता मध्येबाट समिति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीलाई लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएका छौँ । यसले काम प्रभावकारी हुन्छ भने सुशासनको ग्यारेन्टी हुनसक्छ ।

टेन्डर भने पनि कार्यान्वयन असारमै पुगेपछि के सुशासन हुन्छ ?
एकदमै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो । एक महिनाजति भयो हामीले अख्तियारी पाएको । अबको एक हप्ताभित्र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिसक्ने र टेन्डरको काम सकिएलगत्तै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम पनि सुरु गरी वैशाखभित्रै काम सक्ने हाम्रो नीति र योजना छ । सुशासन कायम भएन भने बजेट खर्च गर्नुको पनि अर्थ हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छ । त्यसैले एकदमै समयमा काम हुन्छ, तपाईंलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

तपाईंले नेतृत्व गरेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता के के हुन् ?
पहिलो प्राथमिकताः प्रदेश सरकारको गौरवका योजनालाई निरन्तरता दिने हो । जस्तो कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, मधेश विश्वविद्यालय वीरगंज र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधामलाई पूर्णरुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने हो । यी योजना अहिले सानै योजनाजस्तो देखिए पनि पूरै सञ्चालनमा आइसकेपछि लगानी गरिरहनुपर्दैन बरु प्रदेश सरकारको लागि आम्दानीकै स्रोत पनि हुन्छ र प्रदेश विकासका लागि प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित हुन्छ ।

दोस्रो प्राथमिकताः कृषि प्रधान देशभित्र यो मधेश प्रदेश हो । यहाँ सिँचाईको समस्या त छँदैछ । यसवर्ष खानेपानीको समस्या पनि देखियो । खानेपानीको भरपर्दो व्यवस्था गरिसकेपछि सिंगो मधेशको कृषिलाई उच्चतम् लाभ लिने गरी सिँचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

तेस्रो प्राथमिकताः मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था दयनीय छ । मधेशमा काम गर्न कानुनको पनि अभाव छ । तपाईंलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँदैछु । नेपालको तराई–मधेशमा पर्ने जिल्लामा १३ लाख विद्यार्थी छ र पहाडमा १४ लाख विद्यार्थी । मधेशका १३ लाख विद्यार्थीलाई पढाउन २६ हजार शिक्षक छन् र पहाडका १४ लाख विद्यार्थीका लागि ८० हजार शिक्षक । बजेटको कुरा गर्ने हो भने मधेशमा ५३ प्रतिशत जनसंख्यामा जम्मा १३ प्रतिशत बजेट दिएको छ । तर, यसमा हामी अल्झिनुहुन्न । हामीले काम गर्नुपर्छ र यसका लागि स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढिरहेका छौँ ।

चौथो प्राथमिकताः पर्यटनको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नुछ । म त दुई देखि तीन वर्षमा मधेश प्रदेशको मुहार नै फेर्छु । अन्य ६ वटै प्रदेशको तुलनामा मधेशलाई अगाडि पुर्याउनेगरी मैले काम गरिरहेको छु । यसका लागि शिक्षा, कृषि, पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

पाँचौँ प्राथमिकताः प्रदेश सरकारले ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटरको दरले सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यो अगामी फागुनसम्म सम्पन्न गर्दैछौँ । अर्को वर्ष थप पाँच किलोमिटरको दरले ३ सय २० किलोमिटर नयाँ सडक बनाउने योजना ल्याउँदैछौँ ।

धेरै काम गर्ने कुरा गर्नुभयो, चुनौती के छ मधेश प्रदेशलाई ?
पहिलो चुनौती त शान्तिसुरक्षामै हो । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने बारामै एक महिनामा तीनवटा हत्या भयो । खुला बोर्डरले शान्तिसुरक्षामा ठूलो चुनौती थपेको छ । फेरि हामी प्रदेश सरकारसँग न प्रहरी छ न प्रशासन । मैले अस्ति नै प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटेर भनेकोछु, ‘मधेश सरकारलाई प्रहरी दिनुस्, एउटा पनि अपराध हुन नदिने ग्यारेन्टी लिन्छौँ ।’

हो, प्रधानमन्त्रीजीसँग तपाईंले गम्भीर कुरा गर्नुभयो भन्ने सुनिदैँछ, के के कुरा भयो ?
मैले मुख्यरुपमा प्रहरी समायोजनकै कुरा उठाएको छु । मधेशमा अपराध धेरै बढ्यो र तस्करी पनि । यी दुवै विषयमा प्रभावकारी काम गर्न प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी आउन जरुरी छ । यसका लागि सबभन्दा पहिले प्रहरी समायोजन गर्नुस् भनेको छु । उहाँले एक हप्ताभित्रै गर्दिन्छु भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा विश्वास लाग्छ त तपाईंलाई ?
हुन्छ होला । मलाई लाग्छ दुई तीन दिनभित्रै हुन्छ होला ।

प्रधानमन्त्रीसँग अरु के के कुरा गर्नुभयो ?
मैले त कानुनको कुरामा बढी जोड दिएको छु । संघीय सरकारले प्रदेशका लागि ३२ वटा कानुन बनाएर दिनुपर्ने हो । ६ वर्ष बितिसक्दा एउटै कानुन दिनसकेको छैन । मैले भनेको छु, प्रहरी समायोजन गर्दिनुस्, कर्मचारी समायोजन गर्दिनुस् र चाहिएको कानुन बनाइदिनुस् अरु प्रदेशले के गर्छ त्यो भन्न सक्दिनँ तर मधेश प्रदेशले उत्कृष्ट काम गरेर देखाइदिन्छ भनेको छु । यति काम गरिदिए जनतालाई शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।

प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्यो, काम के भइरहेको छ ?
काम गरिरहेको छ लोकसेवा आयोगले । ७५–८० जना कर्मचारी भर्ना भएका छन् र करिब साढे दुई सय कर्मचारी बढुवा भएका छन् । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । लोकसेवा आयोगले काम गरिरहेको छ ।

जनलोकपाल आयोगले के गरिरहेको छ ?
जनलोकपाल आयोग गठन गर्न हामीले हतार गर्यौँ जस्तो भयो । हाम्रो प्रहरी नै छैन अनि जनलोकपाल आयोगले कसरी काम गर्छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग यसकारण भ्रष्टाचारी डराउँछन् कि उसले पक्राउ गरी थुनामा हाल्दिन्छ । तर, जनलोकपाल आयोगसँग किन डराउने ? कानुन बनाउँदा हामीले जे सोच्यौँ त्यो ठिक थियो तर तुरुन्तै आयोग गठन गरिहाल्नुपर्ने थिएन ।

अब जनलोकपाल आयोग विघटन हुन्छ त ?
विघटन गर्नुपर्ने हो । तर, तुरुन्तै विघटन भयो भने भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिन विघटन गरेको आरोप लाग्न सक्छ । हाम्रो आफ्नै प्रहरी, प्रशासन नभएसम्मका लागि यसलाई विघटन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसका लागि सबै दलसँग साझा सहमति गर्न पहल गरिरहेको छु । किनभने आयोग गठन गरेर मात्र हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्छ र भ्रष्टाचार रोक्न सक्नुपर्छ । यो हुन्छ तर थोरै समय लाग्छ ।

आधा दर्जन दलको सहकार्यमा बनेको सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, कति सहज भइरहेको छ ?
यसले मलाई कुनै फरक परेको छैन । म स्वार्थ बोकेर काम गर्ने हो भने एक्लो दलको सरकारमा पनि समस्या आउँछ । तर, स्वार्थलाई त्यागेर काम गर्नुछ भने आधा दर्जन मात्र होइन, दुई दर्जन दलसँग मिलेर काम गर्न पनि कुनै समस्या छैन । किनभने मलाई कुन दलले समर्थन दिने र लिने भन्ने विषयमा कुनै चिन्ता र सरोकार छैन । म गलत गर्दिनँ, लोभ गर्दिनँ र गलत गर्ने जुनसुकै दलका मन्त्री वा कर्मचारी पनि छोड्दिनँ । म जनताका लागि र संघीयताका लागि इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु । योबाहेक केही थाहा छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button