–उदयकुमार यादव
स्थानीय पाठ्यक्रमका औचित्य एवम् आवश्यकता:
पाठ्यक्रमका विभिन्न आयाममध्ये विकेन्द्रीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्नु पनि एक प्रमुख आयाम हो, स्थानीय स्वामित्वसहित यसलाई सान्दर्भिक बनाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले पनि सघाउ पु¥याउने तथ्यलाई आत्मसात् गरी स्थानीय पाठयक्रम प्रारुप २०७१ तयार गरिएको थियो । जसमा स्थानीय पाठयक्रमको सन्दर्भ, सैद्धान्तिक अवधारणा, महत्व, मुद्दा, औचित्य विद्यमान प्रावधान, अन्य पाठ्यक्रमसँगको अन्तरसम्बन्ध ढाँचा र स्वरुप, सम्भावित विषय क्षेत्र, कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था र विभिन्न निकायको भूमिकाबारेमा प्रष्ट धारणा समावेश गरिएको थियो । स्थानीय तहको ज्ञान, सिप, प्रविधि र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्ने तथा वृद्धि र विकासको सिप हासिल गरी आत्मनिर्भर उत्पादनमुखी जीवन उपयोगी र व्यावहारिक बन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खरो उत्रन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थानीय पाठयक्रमको अवधारणालाई विकसित गरिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रमबीच भिन्नताः
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा स्थानीय पाठयक्रमसम्बन्धी भएको व्यवस्थाः
मुलुकको संघीय संरचनानुकुल शासकीय स्वरुप र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । विद्यालय पाठ्यक्रममा मातृभाषा स्थानीय ज्ञान, सिप, प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षलाई समायोजन (अनुकूलन) गर्दा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित अध्ययनलाई पठनपाठनको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रुपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास गर्दा निम्नानुसार सम्बोधन गरिनेछः
स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय तहमा पनि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमकै ढाँचाको आधारमा यसको स्थानीय तहमा अनुकूलन गरी यसको विकास गरिनेछ । जसमा आवश्यकतानुसार विषयवस्तुहरु परिमार्जन तथा सिकाई आवश्यकतामा आधारित पाठयक्रम निर्माण कार्यान्वयन गर्दा, बाल केन्द्रित, स्थानीय आवश्यकतामुखी हुने गरी लचकता प्रदान गरिनेछ । राष्ट्रिय पाठयक्रम संरचनाभित्र रही यसको निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय रुपमा स्थानीय तहलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाइनेछ । स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक विधिका सम्बन्धमा विद्यालय स्वयम् नै जिम्मेवार हुनेछ, जसको स्वीकृति प्रदेश वा स्थानीय तहमा रहने पाठ्यक्रम सम्बद्ध संरचनाबाट हुनेछ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक समन्वय समितिको व्यवस्थाः
प्रत्येक स्थानीय तहले विद्यालय तहको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा परिमार्जन, ऐच्छिक विषय छनौट, पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन तथा सुधारका लागि निरन्तर पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु पर्नेछ । यसका लागि स्थानीय तहले नै स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक समन्वय समिति गठन गरी समितिलाई निम्न लिखित कार्यका लागि जिम्मेवार बनाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गरेको छः
विद्यालयस्तरीय स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको प्रभावकारी कार्यान्वयन
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप परिधिभित्र रही यसको सामग्रीको विकास स्वीकृति परिमार्जन र कार्यान्वयन
पाठ्यक्रमसम्बन्धी सुपरिवेक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान तथा पृष्ठपोषण
प्रतिवेदन लेखन र प्रस्तुतीकरण
संस्थागत गर्न नियमनको निरन्तरता
उचित नियमित पृष्ठपोषण तथा आवश्यक सुदृढिकरण
स्थानीय पाठयक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन (मातृभाषा समेत) २०७६ मा भएको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रमुखव्यवस्थाः
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तह नै जिम्मेवार निकायका रुपमा रहनेछ । स्थानीय तहकै शिक्षा हेर्ने शाखाले स्थानीय तह भित्रका विद्यालयका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने सम्बन्धमा समन्वय तथा संयोजक गरी प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनेछ । मातृभाषा विषय वा माध्यम दुबै हुन सक्नेछ । स्थानीय सरोकारवालाको सल्लाह सुझाव तथा निर्देशनानुसार मातृभाषा पनि विषयको रुपमा पाठन गरिनेछ ।
स्थानीय तहले स्थानीय विज्ञ वा शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन लागि समिति पनि गठन गर्न सकिनेछ । यसमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको भावना प्रतिकुल नहुने र धार्मिक सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह नहुने तथा राष्ट्रिय अखण्डता, सामरिक सुरक्षा, कुटनीतिक सम्बन्ध अर्थतन्त्रलगायतका राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयवस्तु समावेश नहुनु पर्ने ।
स्थानीय तहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपअनुसार कार्यान्वयन प्रकृया निर्धारण (आधारभूत कक्षा ६–८) पाठ्यक्रम २०७७ मा साधारण तथा धार्मिक दुई वटै धारमा वार्षिक १२८ घण्टाको मातृभाषा शिक्षणमा सप्ताहिक ४ घण्टा पाठभार रहनेछ ।
स्थानीय पाठ्यक्रमअन्तर्गतका पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउन स्थानीय तहकै सरकारी पहलबाट, एक भन्दा बढी स्थानीय तहले एक आपसमा मिलेर यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।
पाठ्यक्रमले तोके अनुसार सबै विद्यालय (सामुदायिक र संस्थागत) ले स्थानीय विषय अनिवार्य रुपमा लागु गर्नु पर्ने छ । सोको अनुगमन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नै गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनका जिम्मेवार पक्षहरुः
सर्वप्रथम विद्यालय तह अन्तर्गत, विद्यार्थी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलगायत सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिले पनि आआफ्नो स्तरबाट उचित कदम चालेर, कर्तव्य तथा अधिकार दुवैको बोध हुने गरी यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ । यसका साथै स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा शाखा, महाशाखा र विभागले स्थानीय पाठयक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण योजना तर्जुमा गरी बजेट व्यवस्थापन गरेर यसको कार्यान्वयन गर्नुका साथै यसको सघन अनुगमन पनि गरेर आफ्नो जिम्मेवारी तथा अमूल्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
यसै सिलसिलामा प्रदेश तह अन्तर्गत पनि, सामाजिक, विकास मन्त्रालयले आफ्ना तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न आवश्यक नीति निर्माण गरी लागू गर्न सक्छ । यसका साथ साथै शिक्षा विकास निर्देशनालयले यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको शिक्षा तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने शिक्षाको पेशागत तालिम तथा अन्य व्यवस्थापकीय तालिम पनि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी क्षमता अभिबृद्धि दक्षता वृद्धि तथा शिक्षकको वृत्ति विकाससम्बन्धी उचित तालिम सञ्चालन गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाः
स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ समेतका आधारमा स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पाठ्यक्रम विकाससम्बन्धी निम्नानुसारको ढाँचा अपनाउन सकिन्छ:
सर्वप्रथम आवश्यकता पहिचान गरेर
त्यसैगरी अति आवश्यक सक्षमता र उद्देश्य निर्धारण गरेर
विषयवस्तु छनौट गरेर (मातृभाषा÷भूगोल, इतिहास, धर्मसंस्कृति आदि)
कक्षागत सिकाइ उपलब्धी निर्धारण तथा मापन गरेर
शिक्षा विधि र प्रक्रिया (क्रियाकलाप) अपनाएर
विद्यार्थीका उचित मूल्याङ्कन गरेर
साप्ताहिक वार्षिक वा दैनिक समय निर्धारण गरेर
पाठ्यक्रमको विस्तृतिकरणसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गरेर
केन्द्रबाट निर्माणित पाठ्यक्रममा स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनका साथै स्थानीय विषयवस्तु स्थानीय परिवेश र वातावरणको प्रतिनिध्वत हुँदैन साथै केन्द्रबाट लादिएको पाठ्यक्रम अभिभावक बालबालिकाको रुचि आवश्यकतानुसार नहुने भएकाले स्थानीयस्तरको पाठ्यक्रम आफ्नै सहभागितामा निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । यो आफ्नै आवश्यकतानुसार आफ्नै सकृयतामा बनाइने भएकाले यसप्रति अपनत्व हुनुका साथै प्रयोग गर्न सहज हुन जान्छ । तथापी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनसम्बन्धी निम्न समस्या तथा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छः
अर्थात्ः
समग्रमा भन्दा, लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला झैँ जब विधिको शासन र कानुन छ जहाँ, त्यहाँ नियमितरुपमा लागु भएको ऐननियमावली किन समयमा कार्यान्वयन हुँदैन ? स्थानीय लेखकद्वारा रचित स्थानीय कृति तथा सांदर्भिक पाठ्यपुस्तक किन अनिवार्य रुपमा पठनपाठन भएन ? विना शिक्षककै एक दशकसम्म कम्प्युटर कसरी पढाइ भयो अधिकतम विद्यालयमा ?
प्रविधि शिक्षा कसले पढाउँदैछ ? यदि विना पाठ्यक्रमको स्थानीय पाठ्यपुस्तक नपढाइने हो भने, दोहोरो नीति जब कि कम्प्युटर, जस्तो म्याथ जस्तो वा सामान्यज्ञान जुन (अतिरिक्त क्रियाकलापमा आउनु पर्ने), जस्ता पुनः लादेर हेडमास्टरलाई दोहोरो नीति लागू गर्ने अधिकार कसले दियो ? कुन कानुनमा डबल विषय स्थानीय विषयको सट्टा, राखेर कसरी शिक्षण तथा मूल्याङ्कन गरिन्छ ? हो खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भने झैँ स्थानीय तहका केही प्रधानाध्यापकका बदनियतले स्थानीय विषयवस्तुको खिल्ली उडाइएको देखिन्छ । यथेष्टरुपमा स्थानीय विषयवस्तुमाथि सर्वोत्तम पाठ्यपुस्तक हुँदाहुँदै विज्ञ तथा विद्वानद्वारा सिफारिस विषयलाई पनि नकारीकन तिनीहरुले मनमानी गरिएको पाइन्छ ।
खासगरी यसमा प्रमुख दोषी स्थानीय तह पनि रहेको देखिन्छ । किनकी यससम्बन्धी आवश्यक अनुगमन स्थानीय तहले नै गर्नु पर्ने हो । केन्द्र प्रदेश पनि कम दोषी छैनन्, जहाँ एक महिनामा करोडौँ बैलेट लाखौं निर्देशिका छापिन्छ त्यहाँ कात्तिक मसान्तसम्म विद्यालयमा पाठयपुस्तक पुग्दैनन् । पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक निर्माणको यदि अभाव हो भने सम्बन्धित सरोकारवालाले समयमै एउटा पाठ्यक्रम निर्माण समिति तथा पाठ्यपुस्तक छनौट समिति निर्माण गरी आवश्यक कदम चल्नु पर्ने देखिन्छ । उक्त समितिले परिमार्जित स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी उपरोक्त पाठ्यक्रमकै आधारमा विभिन्न उत्कृष्ट र सर्वोत्तम पाठ्यपुस्तक पनि छनौट गरी सम्बन्धित सबै ठाउँमा लागु गर्ने थियो । अन्यथा संविधानले दिएका हाम्रा मानवीय मौलिक हकअधिकार, जुन स्थानीय पाठ्यक्रमद्वारा हाम्रा सन्ततिले प्रदान गर्नु पर्ने, त्यसबाट वञ्चित हुनेछ र हाम्रो स्थानीय धर्म, संस्कृति रीतिरिवाज, धार्मिक परम्परा, कलाकौशल तथा सम्पदा (पौराणिक गाथा) लोप भएर जानेछन् भन्ने आशंकामा दुईमत छैन ।
