आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३४ लाख ८१ हजार ७ सय ५०, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २८ लाख ८९ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ३३ लाख ९५ हजार ७ सय १६, २०७८ सालमा २४ लाख ३९ हजार ५ सय २० रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको छ ।
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर स्थापना भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सेवाप्रवाहमा ध्यान दिनुको सट्टा सेवासुविधामा मात्रै केन्द्रित देखिएका छन । सरकारी खर्च अनुगमन गर्ने अधिकारिक निकाय महालेखा परीक्षकले समेत स्थानीय तहमा हुने खर्चका विषयमा प्रश्न उठाइरहँदा जनप्रतिनिधिहरु राज्यको साधनस्रोत दोहन गरिरहेका छन् । धनुषाको नगराइन नगरपालिका पनि यस्तैमा परेको छ । जनप्रतिनिधिले साधनस्रोत दोहनमा निकै मेहनत गरेको देखिएको छ । नगराइन नगरपालिकाले चार वर्षमा १ करोड २२ लाख ५ हजार ९ सय ८६ हजार रुपैयाँको इन्धन खरिद गरेको पाइएको छ ।
महालेखाले हरेक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा विनामापदण्ड हुने गरेको इन्धन खर्चका विषयमा प्रश्न उठाउँदासमेत सम्बन्धित निकाय भने यसलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो दिनप्रतिदिन इन्धन दुरुपयोगमा लागेका छन् । महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा सरकारी सवारीसाधनको सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी सवारी साधन अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यालयले यसको पालना गरेको देखिँदैन ।
इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेखसमेत राखिएको छैन । इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन कोटा निर्धारण गरी लगबुक राखेर मात्र खर्च लेख्नतर्फ कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो र नजिकका व्यक्तिलाई समेत कार्यालयबाट नै इन्धन दिने गरेका छन् । यसले इन्धनको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३४ लाख ८१ हजार ७ सय ५०, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २८ लाख ८९ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ३३ लाख ९५ हजार ७ सय १६, २०७८ सालमा २४ लाख ३९ हजार ५ सय २० रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको छ ।
नगराइन नगरपालिकाका मेयर विनय यादवले विगतमा यस्तो अवस्था देखिएको बताउँदै यसवर्षदेखि यसमा कडाइ गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिला कुनै गाडीको कुरुपको इन्धन अर्को गाडीमा राख्ने व्यवस्था थियो । त्यतिलाई कडाइ गर्दै जुन गाडीको कुपन छ, त्यही गाडीमा तेल दिने र जसलाई जति कानूनले मिल्छ, त्यतिमात्रै दिने गरी कोटासमेत निर्धारण गरिएको बताए । यादवले भने, ‘यसवर्षदेखि इन्धन दुरुपयोगमा कमी आउने छ, महालेखाले दिएको प्रतिवेदनलाई कडाइका साथ पालना गरी अनावश्यक खर्च घटाउन लागेका छौँ ।’
