वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशमा ५ हजार ६ सय ९२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै पहिले वन अतिक्रमण भएका कारण हटाउन समस्या भएको हो । राजनीतिक प्रतिवद्धता अभावका कारणसमेत वन अतिक्रमण हटाउन समस्या भइरहेको वन निर्देशनालयले जनाएको छ । अतिक्रमण भएको धेरैजसो वन निकै पुरानो अतिक्रमण रहेका कारण हटाउन समस्या भएको हो ।
मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार सप्तरीमा ७.२५ हेक्टर, सिरहामा ९ सय ९३.१४० हेक्टर, धनुषामा ८ सय ७२ हेक्टर, महोत्तरीमा ३ सय २९.८० हेक्टर, सर्लाहीमा १ सय ६४.७८ हेक्टर, रौतहटमा ३ हजार १ सय ९०.५२० हेक्टर, बारामा ०.३४० हेक्टर, पर्सामा १ सय ३४.३२० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
प्रदेशको करिब २ लाख २ हजार २ सय २ हेक्टर जमिन वनले ओगटेको छ । जुन प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको २२.८ प्रतिशत हो । कुल वन क्षेत्रमध्ये ७१ हजार ३ सय ६९ हेक्टर ५ सय ४ वटा सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ भने ४० लाख ९ सय १२.३३ हेक्टर वन १६ साझेदारी वनका रुपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । नेपालमा पूर्णरुपमा वन क्षेत्र नभएका १ सय ६ स्थानीय तह (लगभग १४%) छन्, जसमध्ये झन्डै ८०% मधेश प्रदेशमा छन् । मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीयतहमध्ये ८९ मा वन छैन । वन क्षेत्र भएका स्थानीयतहमध्ये पनि झण्डै तीन चौथाई स्थानीयतहमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा कम वन क्षेत्र छ ।
वन संरक्षण तथा अतिक्रमणबारे गरेका विभिन्न अध्ययनमा पहाड, तराई र भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा विभिन्न राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण भएको देखिएको छ । सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वनमा खाली संरक्षणको काम मात्र गर्ने गरिएको, वनको सम्वद्र्धनका नाममा केही ठाउँमा केही संख्यामा वृक्षारोपण गरिएको तर व्यवस्थित सदुपयोगको अभावमा काठदाउरा चोरी हुने, वनमा डढेलो लाग्ने र वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अभाव रहेको पाइयो ।
काठदाउरा चोरी निकासी सामुदायिक वनको अनुपातमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा अत्यधिक देखियो । साथै, वन संरक्षणका लागि वन सुरक्षाकर्मीहरुलाई राशन व्यवस्था गरी २४ सै घण्टा जिम्मेवारीमा राख्नु पर्नेमा कतिपय ठाउँमा वन सुरक्षाकर्मीहरु धेरैजसो समय आफ्नो कार्य क्षेत्रमा देखिँदैनन् । यसबाट खर्च बढी उपलब्धी कम देखिएको छ । वन अतिक्रमण पनि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा नै ज्यादा देखिन्छ ।
खास गरेर मधेश प्रदेशमा सप्तरीमा वन क्षेत्रका जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्ने भन्ने नीति नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको भए पनि सार्वजनिक विद्यालय, मठमन्दिर, प्रहरी सेनाका ब्यारेक, सडक, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत वनक्षेत्रको केही भाग अतिक्रमण भएको छ । धनुषामा १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको देखिन्छ भने शान्तिप्रकृयापछि वन क्षेत्र अतिमण भएको देखिँदैन मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमण क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेशको कुल क्षेत्रफल ९ लाख ६४ हजार ८ सय २८ हेक्टरमध्ये चुरेक्षेत्रमा करिब १ लाख ५९ हजार २ सय ८३ हेक्टर (१७ प्रतिशत) र समथर तराई भेगमा ८ लाख ५ हजार ५ सय ४५ हेक्टर (८३ प्रतिशत) क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मधेश प्रदेशका जिल्लामा कुल वनक्षेत्र २ लाख १९ हजार ७ सय ८० हेक्टरमध्ये चुरेमा करिब १ लाख १५ हजार ९ सय ६ हेक्टर (५२.७५) र तराई क्षेत्रमा १ लाख ३ हजार ८ सय ७४ हेक्टर (४७.३५) मा बाँडिएको छ । पर्सामा संरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत ५९ हजार ६ सय ९९ हेक्टर वन क्षेत्र छ ।
जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख बेचन चौधरीले धनुषामा नयाँ वन अतिक्रमण नभएको र निकै पुरानो करिब २५ वर्ष पुरानो वन अतिक्रमण रहेका कारण त्यसलाई हटाउन समस्या आउने गरिएको बताए । उनले यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको बताउँदै निकै पुरानो भएकाले अतिक्रमण हटाउन समस्या भइरहेको बताए ।
प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथ प्रसाद जयसवालले नयाँ मधेश प्रदेशमा अतिक्रमण हटिरहेको र पुरानो धेरै बाँकी रहेका कारण त्यसलाई हटाउने राजनीतिक प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको बताए । उनले कतिपय ठाउँमा वन क्षेत्रमा खेलकुद मैदान बनाउने शौचालय बनाउने जस्ता समस्यासमेत रहेका कारण वन अतिक्रमण हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘पुरानो अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ, यसो भए मात्रै अतिक्रमण हटाउन सकिन्छ ।’
मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमणको अवस्था
जिल्ला हेक्टर
सप्तरी ७.२५
सिरहा ९९३.१४०
धनुषा ८७२
महोत्तरी ३२९.७८
सर्लाही १६४.७८
रौतहट ३१९०.५२०
बारा ०.३४०
पर्सा १३४.३२०
