वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
सर्लाहीमा पूर्वभूमिसुधार राज्यमन्त्री रामचन्द्र रायको हत्या जग्गासम्बन्धी विवादका कारण घरमै काम गर्ने सहयोगीले गरे । बिलासी नगरपालिका–३ स्थित मदनपुरका २५ वर्षीय रामउजैन राय यादवले उनको हत्या गरे । रामउजैन रायको घरमा काम गर्ने सहयोगी हुन् । उनले रकमको लोभमा हत्या गरे । रायको चन्द्रनगर गाउँपालिका–१ रतनपुरस्थित फार्म हाउस आफ्नो जग्गामा बनेको छिमेकी वीरेन्द्र रायले दाबी गर्दै आएका थिए ।
जेठ ३२ गते बाराको कलैयास्थित रामराजा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरिभूषण कुशवाहाको गोली हानी हत्या भयो । उनको हत्याको कारण थियो, जग्गा किनबेच, साँधसिमाना र घरायसी विवाद । आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–२ खजुरियागाउँ घर भए पनि ४८ वर्षीय कुशवाहा सदरमुकाम कलैयामा डेरामा बस्दै आएका थिए ।
एक वर्षमा १२६ हत्या
आर्थिक वर्षः २०८०–८१
हत्या संख्याः १२६
महिलाः ४८
पुरुषः ७८
कुन जिल्लामा कति हत्या ?
१. धनुषाः २१ (७ महिला)
२. सिरहाः २० (११ महिला)
३. पर्साः १७,
४. रौतहटः १७
५. सप्तरीः १६
६. बाराः १४
७. सर्लाहीः ११
८. महोत्तरीः ९ (२ महिला)
स्रोतः मधेश प्रहरी कार्यालय
तराई मधेशका जिल्लामा भएका यी दुई घटनाले मधेशमा जग्गा विवादले हत्यासम्मको घटना हुने गरेको देखिएको छ । पछिल्लो समय जग्गा विवादका कारण अदालतमा मुद्दा चल्ने गरेको छ भने विवाद बढ्दै जाँदा हत्यासम्मको घटना हुने गरेको हो । तराई मधेशमा जग्गा धेरै हुनुलाई सम्पन्नताको सूचकका रुपमा लिने परम्परा छ । जसको जति धेरै जग्गा हुन्थ्यो, यसलाई त्यति नै सम्पन्न मानिन्थ्यो । अहिले पनि यसप्रकारका सोचमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । तराई मधेशमा हुने सामाजिक विवादमा समेत सबैभन्दा बढी विवाद जग्गाकै हुने गरेको छ । यहाँ प्रहरी र अदालतसम्मको मुद्दाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बढी मात्रामा जग्गाकै मुद्दा देखिन्छ ।
जमिन विवाद भनेको सम्पत्ति बाँडफाँटको झगडा हो । तराई मधेशमा सुनजस्तै सम्पत्तिलाई पनि मानिएकाले यसले आपसी झगडासमेत बढाएको छ । अर्धन्यायिक निकायका रुपमा रहेको नापी र मालपोतका साथै अहिले तराई मधेशका जिल्लामा जग्गाजमिनको विवाद निकै छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई समेत न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा समेत अत्याधिकरुपमा मुद्दा जग्गाकै पर्ने गरेको छ । विवाद निकै बढ्दै जाँदा हत्यासम्मको घटना हुने गरेको मधेशका केही घटनाले देखाएको छ ।
जग्गासम्बन्धी विवादका कारण विगत ६ वर्षमा मधेश प्रदेशमा १८ जनाको हत्या भएको छ भने ४६ जना पक्राउ परेका छन् । सबैभन्दा धेरै महोत्तरीमा जग्गासम्बन्धी विवादका कारण हत्या भएको केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । हत्या भएकामध्ये १५ पुरुष र ३ महिला छन् । सप्तरीमा १, सिरहामा १, धनुषामा ३, महोत्तरीमा ५, रौतहटमा २, बारामा १, पर्सामा ३, सर्लाहीमा १ जनाको ६ वर्षमा जग्गासम्बन्धी विवादमा हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । जग्गासम्बन्धी हत्याको १७ घटना मुद्दा दर्ता गरिएकामा ४६ जना अभियुक्त पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । ४४ पुरुष र २ महिला पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता रञ्जन अवाले प्रहरीमा आउने झगडामध्ये धेरैजसो झगडा जग्गासम्बन्धी विवाद रहने बताए । उनले भने, ‘जग्गा विवादमा व्यक्तिगत टकरावको अवस्था बढी पाएका छौँ, सामान्य कुरालाई लिएर विवाद देखिने गरेको छ ।’
तराईमा जमिन नभएका किसान परिवार सामाजिक र राजनीतिकरुपमा पछाडि छन् । यहाँको समाजमा सम्पत्तिलाई बढी नै महत्व दिइएको पाइन्छ । सरकारका गलत नीतिले समेत जग्गाको महत्व बढाएको छ । घरमा बिजुलीको मिटर जोड्न जग्गाकै लालपूर्जा चाहिन्छ । जग्गाको पूर्जाबिना नागरिकता पाउन कठिन छ । आम्दानी र सामाजिक शासनको प्रमुख आधार पनि जमिन नै रहँदा झगडा पनि यसैमा बढी देखिएको छ । अचेल गुठी र सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाउन भूमाफियाको पनि चलखेल निकै छ । नितान्त निजी सम्पत्तिले महत्व पाउँदा जग्गासँग माफिया र अरु अपराध पनि जन्मिएका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरुसमेत तराई मधेशमा जग्गालाई नै अत्यधिक महत्व दिने गरिएकाले समेत यस्ता समस्या आउने गरेको बताए । अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झाले परम्परागत सोचका कारण तराई मधेशमा जग्गासम्बन्धी विवाद बढ्ने र हत्यासम्मको घटना हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘राज्यले जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिने वातावरण बनाएको खण्डमा सम्बन्धित स्रोत केबल जग्गा मात्रै हो भन्ने चिन्तनसमेत हट्ने र उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्दा थोरै जग्गाबाट समेत धेरै आम्दानी गर्न सकिने अवस्था आएपछि विवादसमेत विस्तार कम हुने छ ।’
उनले भने, ‘तराई मधेशमा जमिनलाई नै सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत मानिएको छ, जो पहिलो र पम्परागत रुपमा आउँदै गरेको अवस्था छ जब कि जमिन भन्दा पनि अन्य उत्पादनकमूलक कार्यबाट समेत आर्थिक स्रोत उपार्जन गर्न सकिन्छ । गाउँको जमिन भन्दा शहरको जमिनको मूल्य बढी हुन्छ तर पनि गाउँको सामान्य जग्गाका लागि समेत विवाद हुने गरेको छ । सरकारले जग्गाको विषयमा प्रष्ट नीति बनाएको देखिँदैन । मधेशको भूमि उत्पादनका दृष्टिले उर्वर मानिन्छ । देशको कुल जमिनको २१ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमिन छ, जसमध्ये २० प्रतिशत बाँझो छ । ९ प्रतिशत धनीसँग ४६ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा छ । ६७ प्रतिशत न्यूनवर्गको स्वामित्वमा १७ प्रतिशत मात्र जमिन छ । यसले समेत विवाद ल्याउने गरेको छ भने यस्ता विवाद समाज हुँदै अड्डा अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
