वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा रकमान्तर गरी व्यापकरुपमा बजेट नियमितविपरीत खर्च गरिएको विशेष संसदीय छानबिन समिति–२०८० ले ठहर गरेको छ । मधेश प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले त्यस आर्थिक वर्षमा कतिपय योजनाको काम पनि नियम विपरीत भएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले अधिकार दुरुपयोग गरी नियम मिचेर २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेर वित्तीय सुशासनको खिल्ली उडाएपछि छानबिन समिति गठन भएको हो । समितिले पूर्ववर्ती सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन खोजे पनि रोकिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयलले अनुदान वितरणका लागि तर्जुमा गरेको विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि र सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघन गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने कुनै पनि अनुदान आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका समयमा बजेट पुस्तिकामा नै समावेश गरी प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराउँदा उपयुक्त हुने देखिएको सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदान वितरणमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई असन्तुलित रकम हस्तान्तरण गर्नुले वित्तीय संघीयता कमजोर हुनुका साथै प्रदेशका स्थानीय तहको सन्तुलित एवम् समन्यायिक विकासमा बाधा पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश वित्तीय हस्तातरण व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम गराउँदा उपयुक्त हुने समितिले सुझाएको छ ।
स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको सशर्त र विशेष अनुदान कार्यविधि मिचेर तोकिएको रकमको सीमा भन्दा कम रकम विनियोजन गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा यसबाट आर्थिक सुशासन कमजोर हुने र प्रदेश सरकारको लगानीसमेत उपलब्धीमूलक नहुने देखिन्छ, तसर्थ कार्यविधिले तोकेको बजेट सीमाभित्र रहेर मात्र अनुदान उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले पत्र पठाएर सशर्त अनुदान माग गर्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराएको र अन्य स्थानीय तह र पालिकाले माग गरेको अनुदान कार्यक्रम र योजना भन्दा भिन्न शीर्षकमा अनुदान गएको देखिन्छ । तसर्थ, सबै स्थानीय तहलाई समान रुपले अनुदान दिन उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरी सशर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहमा पठाएको देखियो, साथै कतिपय स्थानीय तहलाई निर्णय गरेका योजनासमेत नपठाएको देखियो, यस्ता कार्य आगामी दिनमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
‘आर्थिक वर्षका बीचमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरी थप बजेट माग गर्ने परिपाटी बजेटको सिद्धान्तविपरीत हुने देखिन्छ, संसदले अनुमति दिएको भन्दा फरक र नयाँ कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्नु कानूनी हिसाबले गलत हो, तसर्थ आर्थिक वर्षका बीचमा अति आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ । यस्तोमा सम्पादित कार्यको गुणस्तर नहुने र उपलब्धीसमेत गुम्ने देखिन्छ, तसर्थ बजेट तर्जुमा कै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याइ रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्ने औचित्यपूर्ण हुने ठहर गरी रकमान्तर गर्नु पर्ने भए दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त देखिने सुझाव पनि दिइएको छ ।
‘अर्थ विविधमा छुट्याएको रकम आकस्मिक खर्चका लागि विनियोजन गरिएको हुन्छ, प्राकृतिक प्रकोप तथा आपतकालीन परिस्थितिमा सरकारले तत्कालै खर्च गर्नुपर्दा यस शीर्षकबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थ विविध रकमान्तर गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको अनुदान संकेत होइन, तसर्थ अर्थ विविधमा सीमित रकम विनियोजन गरी यसबाट रकमान्तरका आधार र शर्त तोकिनुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै बजेट खर्च कार्यान्वयन नगर्ने तथा अन्तिम समयमा आएर विनियोजित बजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी देखिएको र यस्तो परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । ‘मन्त्रालयहरुले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रतिष्ठान, आयोग र बोर्डलाई रकम रकमान्तर गरी पठाएको देखियो, यसले ती स्वायत्त निकायबाट प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषबाट बाहिर गएर रकम खर्च हुने प्रवृत्ति बढेको र यस्तो रकमको सदुपयोग हुने सम्भावनासमेत कम देखिन्छ, तसर्थ यस्ता निकायलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश हुने गरी मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
‘तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा निजी सचिवालयको लेटरप्याड दुरुपयोग भएको पाइयो, साथै सोही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले निर्णयसमेत गरेको देखियो, यसरी लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्नु–गराउनु गलत हो, तसर्थ यस्ता प्रवृत्ति र गलत कार्यलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी अधिकारीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नै नभई रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय भएको पाइयो, साथै दर्ता हुनुअघिको मितिमा नै निर्णयसमेत भएको देखियो, यो सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ को विपरीत हुने देखिँदा यस्ता कार्यलाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानूनमा भएका सारभूत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देखिएको प्रकृयागत तथा विधिगत समस्याको सहजीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था राखिएको हुन्छ, बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दा सारभूतरूपमा व्यवस्थित रहेको अन्य व्यवस्था पनि विशेष सहयोग र सहायक हुने गरी गरिनु पर्दछ, कानूनमा उल्लेखित सारभूत व्यवस्थालाई असर हुने गरी यसको प्रयोग गरिनु हुँदैन । अर्थात् व्यस्थित रहेको कानूनी व्यवस्थाको बाहेकको अवस्थामा देखापरेको प्रकृयागत बाधाको बाधा अड्काउ फुकाउने कार्यबाहेकको कार्यमा यसको अभ्यास उपयुक्त मानिदैँन । यसरी प्रकृयागत विधिगत पुर्याउन विशेष अडचनको पहिचान गरी प्रकृयागत व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सारभूत व्यवस्थाको कार्यन्वयन गर्नु नै यसको उद्देश्य हो । सम्भवतः बाधा फुकाई निर्णय गर्ने परिपाटीको अभ्यास कम भन्दा कम प्रयोग गरिनु पर्दछ, प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
लेटरहेडको अनाधिकृत प्रयोग
तत्कालीन उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवको निजी सचिवालयको लेटरहेडमा अनधिकृत प्रयोग गरी रकमान्तरण गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले मन्त्रीको स्वकीय सचिवले पत्र लेखेर हस्ताक्षर गरेका र मन्त्रालयले सचिवलाई रकमन्तरणका लागि पत्र लेखेको देखिएको उल्लेख गर्दै यसरी स्वकीय सचिवले अनधिकृतरुपमा निजी सचिवालयलको लेटरहेड प्रयोग गरी पत्र लेखेको देखिएको समितिले जनाएको छ । सोही पत्रलाई आधार मानेर मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तरणसम्बन्धी निर्णय स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रको आधारमा मन्त्रालले रकमान्तरण गर्नु विधिसम्मत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी रकमान्तरणमा प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीविपरीत हुने गरी मठमन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको योजना भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाएको देखिएको समितिले जनाएको छ ।
