वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
‘नागरिकलाई समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय हो ।’ न्यायक्षेत्रमा यसै भनिन्छ । तर अदालत छिरेपछि नागरिकले पाउने सास्ती बयान गरिसाध्य छैन, यसैले भन्छन्, ‘न्यायका नौ सिङ ।’ तर पछिल्लो समय अदालतहरुले न्याय सम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै लगेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरले पनि दुई वर्ष बढी समय नाघेका कुनै पनि मुद्दा फैसला गर्न बाँकी राखेको छैन । यो राम्रो शुरुवात हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ७१ प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गरेको उच्च अदालत जनकपुरले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ । यस्तै, जिम्मेवारी सरेको मुद्दा संख्या २ हजार ९ सय ७६ र नयाँ दर्ता ४ हजार ४ सय २१ रहेको बताएको छ । कुल मुद्दा संख्या ७ हजार ३ सय ९७ रहेको उच्च अदालतले जनाएको छ । तीमध्ये ५ हजार २ सय ६३ मुद्दा फस्र्योट गरिएको र बाँकी २ हजार १ सय ३४ रहेको छ । उच्च अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् भने १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मको ९ र १ वर्षदेखि १८ महिनाका मुद्दा १ सय २३ छन्, १ वर्षभित्रका मुद्दा २ हजार २ छन् ।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार प्रेम खडकाले न्यायका उपभोक्तालाई स्वच्छ सुनवाइ र पारदर्शिताका लागि स्वचालित पेशी प्रणालीमार्फत पेशी तोकी मुद्दाको सुनवाइ हुने गरिएको जानकारी दिए । उनले पूर्वानुमानयोग्य न्यायिक प्रक्रियाका लागि फरक मुद्दा व्यवस्था पदति कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले न्यायप्रणाली विश्वसनीय बनाउन आफूहरुले सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँचको वातावारण निर्माण गरेको बताए । उनले मुद्दाको फस्र्योट छिटो हुँदा जनतामा न्याय पाउने भरोसासमेत सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘धेरै पुरानो मुद्दा बाँकी हुँदा त्यसलाई बढी ध्यान दिएर फैसला गरिएको र यसले अदालतले छिटो न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास समेत सिर्जना भएको छ ।’ उच्च अदालत जनकपुरमा १२ न्यायाधीबको दरबन्दी रहेकामा ११ न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
लेनदेन र बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढी
धनुषा जिल्ला अदालतमा देवानीतर्फ लेनदेन र फौजदारीतर्फ बैँकिङ्ग कसुरसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी परेका छन् । जिल्ला अदालतमा आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार धनुषामा सबैभन्दा बढी लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा छन् । देवानी मुद्दामध्ये लेनदेनसम्बन्धी १ हजार ८ सय २७ मुद्दा दर्ता भएको छ भने फौजदारी मुद्दातर्फ बैँकिङ्ग कसुरसम्बन्धी सबैभन्दा बढी मुद्दा परेको हो ।
बैँकिङ्ग कसुरसम्बन्धी १ सय १० मुद्दा दर्ता रहेको न्यायाधीश चुडामण खड्काले जानकारी दिए । देवानीतर्फ लेनदेनबाहेक अंश दर्ताका १ हजार ९९ र सम्बन्ध विच्छेदका ८ सय ७६ मुद्दा दर्ता छन् । फौजदारीतर्फ भने बैंकिङ्ग कसुरबाहेक ज्यानसम्बन्धी ९७ र ठगीसम्बन्धी ८६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायाधीश खड्काका अनुसार, अदालतमा दर्ता रही फैसला नभएका मुद्दामा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा २०७७ साल साउन १४ गते दर्ता भएको अंशदर्तासम्बन्धी मुद्दा छ भने फौजदारीतर्फ सोही वर्ष साउन ९ गते दर्ता भएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो ।
धनुषा जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये ३ हजार १ सय ८४ र नयाँ दत्र्ता भएकामध्ये १ हजार ९ सय ९१ मुद्दा गरी ५ हजार १ सय ७५ मुद्दा फस्र्योट भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका ४ हजार ६ सय १४ मुद्दा थिए भने यो वर्ष नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ४ हजार ७ सय ४१ छ । जिल्ला अदालतमा पुराना र नयाँ दर्ता रहेका मुद्दाको संख्या ९ हजार ३ सय ५५ रहेकामा ५ हजार १ सय ७५ मुद्दाको फैसला भएको छ भने ४ हजार १ सय ८० मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको स्रेस्तेदार कैलाश प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
फस्र्योट भएका मुद्दामा न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङले सबैभन्दा बढी ६ सय १६ मुद्दाको फैसला गरेका छन् । यस्तै, चुरामन खड्काले ४ सय ४४, हरिकृष्ण श्रेष्ठले ५ सय ४०, दिलकुमार बर्देलाले ४ सय ५, रोमाकान्त ज्ञवालीले ४ सय ५४, योगनाथ ढकालले ५ सय २१, यदुराज शर्माले ५ सय ४९, नेत्रप्रसाद भुसालले ५ सय १५, अर्जुनप्रसाद कोइरालाले २ सय र सरुवा भएर गएका न्यायाधीशहरुले ९ सय ३१ वटा मुद्दामा फैसला गरेका छन् ।
