वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
संघीय सरकारमा हुने गठबन्धन परिवर्तनको असर प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा परेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारी अभावका कारण मधेश प्रदेश सरकारको १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात ४६ प्रतिशत फ्रिज भएको छ । मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट रहे पनि २४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
मधेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ९ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ को अन्तिम असार मसान्तमा मात्र कुल बजेट खर्चको ३०.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सुस्त गतिमा बजेट खर्च गरेको मधेश सरकारले ११ महिनाको तुलनामा असार मसान्तमा बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म २५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मधेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ३०.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले जनाएको छ । मधेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा त्यसको ५५.७५ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ७६ हजार ३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ५०.१५ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब २९ करोड ६९ लाख २२ हजार ७४० रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
पुँजीगततर्फ भने २५ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ५९.१ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब २९ करोड ६४ लाख ५४ हजार ९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बजेट खर्चको तथ्यांकअनुसार वन तथा वातावरणले आर्थिक वर्ष २०८१ मा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम २७.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४९ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ७२.१० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ३१ हजार २ सय ३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । वन मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा ४६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकामा असारमा मात्र २५.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ६६.९३ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ७९ करोड ७० लाख ३३ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत जेठ मसान्तसम्ममा ३४.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकामा असारमा ३२.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले भने असार मसान्तमा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ११ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ६१.५९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ६३ लाख ९१ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्र ५०.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड ४६ लाख ५९ हजार ६० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६०.६२ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ८६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले असारमा मात्र ३४.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब ५८ करोड ४० लाख ३९ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ५९.९२ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब १३ करोड ९० लाख ५९ हजार ७ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा २४.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकामा असारमा ३५.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख ३६ हजार २ सय २४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ५९.६२ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ३ करोड ७ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्र २९.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका लागि २ करोड ५३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ४.३४ प्रतिशत अर्थात ३९ करोड ९० लाख ८ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालले असारमा २६.५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ४४.९२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १ करोड ६ लाख ९४ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले असार मसान्तमा २५.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका लागि ३३ करोड ७१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको ३५.६४ प्रतिशत अर्थात १२ करोड १ लाख ५१ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २ करोड २१ लख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको २९.५९ प्रतिशत अर्थात ३० करोड २५ लाख १ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ५५ करोड ७८ लाख ९ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसको २७.०७ प्रतिशत अर्थात १५ करोड १० लाख १७ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
