मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
– मुस्लिमलाई दशैँ, छठ र तीजका नाममा ९ लाख
– हाकिमको मोइबाल मर्मतमा ७३ हजार रुपैयाँ खर्च
– ऐनविपरीत पालिकामा कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति
– धान दिवस मनाउँदा १५ लाख झ्वाम
पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले आम्दानीबाट पालिकाको विकास गर्नुपर्नेमा खाजा खाएरै सकाएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को महोलेखा परीक्षणमा आम्दानीको झण्डै एक चौथाइ जति रकम खाजा खाएरै सकाइएको पाइएको हो । जम्मा ८७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय भएको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले खाना, खाजामा मात्रै आन्तरिक आम्दानीको एक चौथाइ रकम सकाएको छ । २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ खाना र खाजामा खर्च गरेको पालिकाले आयको २३ प्रतिशत खानपानमा खर्च गरेको हो ।
पालिकाले मापदण्ड तर्जुमासमेत लागु नगरेको पाइएको छ । कतिसम्म बदमासी भएको छ भने, पूजा, महोत्सव, सम्मान, शुभकामना जस्ता कार्यक्रममा १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यति रकमले पाँच वटा वडा भएको पालिकाको कुनै विकासे काम हुनेमा प्रतिफल नआउने काममा लाखौँ रुपैयाँ सकाइएको पाइएको हो । लाजैमर्दो त यो पनि छ कि, पालिकाले मुस्लिम समुदायलाई समेत दशैँ पूजा, छठदेखि तीज कार्यक्रमका ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । फरक धर्म, सम्प्रदायका समुदायलाई पालिकाको बजेट वितरण गरेर धर्म र संस्कृतिका नाममा पालिकाले बदमासी गरेको हो ।
पालिकाले असार १५ गते अर्थात् धान दिवसमा गरेको कार्यक्रममा मात्रै १५ लाख रुपैयाँ सकाएको छ । यस्तै, बेहद बदमासीको नमूना देखिएको छ महिला दिवसका नाममा पनि । महिला दिवसको कार्यक्रममा मात्रै ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भुक्तानी भएको छ । पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश कुमार यादवको मोबाइल मर्मतमा मात्रै ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । मोबाइल मर्मतमा यति ठूलो करम खर्च भएको छ भने मोबाइल कति महंगो होला ? सर्वसाधारणले प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तै, पालिकमा रकम भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रसिद, बिल, भर्पाई सिलसिलेवार नम्बर राखेर कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्ने विधि छ । तर पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले यस्तो विधिको पनि धज्जी उडाएको छ । पालिकाले विविध खर्चमा होटलका बिल पेश भएको भए पनि खर्च पुष्टि हुने आधारको प्रमाण संलग्न नगरी भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यस्तै, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले निजी प्लेटको सवारी साधन पनि चलाएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, वार्षिक १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक १६ करोड ५ लाख पूँजीगत खर्च–खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । वार्षिक योजना तथा गुरुयोजना भने बनाएको पाइएको छैन । महालेखाले पदाधिकारी सुविधामा १ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको पाइएको बताएको छ । यो खर्च आन्तरिक आयको १२२.९६ प्रतिशत हो । पाँच वटा वडा भएको पालिकामा यति ठूलो खर्च के मा भयो ? महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।
यस्तै, पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधी तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नु पर्ने मापदण्ड र कार्यविधिको पनि धज्जी उडाएको छ । उसले कुनै कार्यविधि र मापदण्ड तयार नपारी विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई ४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।
यस्तै, पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) अन्तर्गत नगर प्रहरी, सवारी चालक, बगैँचे, प्लम्बरलगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था निषेध गरेको छ । तर पालिकाले उल्लेखित पदबाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता बापत १ करोड १५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीको नामावली पेश नभएकाले कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा यकिन हुन नसकिएको तथा करार कर्मचारीको सम्झौता पेश नभएको, उनीहरुलाई भुक्तानी हुने तलब भत्तामै प्रश्न उठेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
पालिकाले पालिकाका कर्मचारी अर्थात् एउटै निकायको कर्मचारीको विभिन्न बैठकमा १४ जना कर्मचारीलाई बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको छ । पालिकाले कर्मचारी मात्र बैठक बसेर बैठक भत्ताबापत १ लाख ७९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । पालिकाले २७ चौकिदारलाई वर्षभरमा ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । पालिकाले भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा कतिपय भ्रमणको उद्देश्य र स्थान खुलाएको छैन । कर्मचारीले १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च लगेका छन् ।
यस्तै, पालिकाले इन्टरनेट महसुलमा सञ्चार महसुल ९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, भैपरी खर्च शीर्षकबाट १ लाख २२ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका शीर्षकबाट १ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले पदाधिकारीको वार्षिक सुविधामा ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च गाउँपालिकाको आन्तरिक आय ८७ लाख १४ हजार रुपैयाँको तुलनामा १०२.३ प्रतिशत हो ।
गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम पालिकाले ५ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार तथा चियापान खर्च भुक्तानी हुनुपर्नेमा १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । वडाको वडा अतिथि सत्कार तथा चियापान खर्चमा ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्चको रकम सोझै आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी हुनुपर्नेमा सचिवलाई भुक्तानी दिएर सुशासनको खिल्ली उडाइएको छ । पालिकाले विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशनबापत १४ लाख १९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
मधेश प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, वकिल राख्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, पालिकाले कानूनी सल्लाहकारका रुपमा अजय कुमार दासलाई नियुक्त गरी वर्षभरमा २ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । हाजिरी रजिष्टर पेश नभएकाले उनले कार्यालयमा हाजिरी गरे नगरेको यकिन भएको छैन । पालिकाले निःशुल्क स्थास्थ्य शिविरका लागि विभिन्न संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर हिसाब पारदर्शी छैन ।
यस्तै, अर्थमन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा ३० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा मासिक १ सय २५ लिटर डिजेल र ७५ लिटर पेट्रोल तथा प्रति मोटरसाइकल १० लिटर पेट्रोल खर्चको व्यवस्था छ । पटेर्वासुगोली गाउँपालिकाले इन्धन शीर्षकबाट ४९ लाख ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मर्मत सम्भार शीर्षकबाट ५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्ति, पदाधिकारीको समेत इन्धन रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ । सवारी साधन भाडामा पनि १७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बदमासी र बेथितिले स्थानीय तह कसरी बदनाम भएका छन् भन्ने उदाहरण महालेखाले नै पटेर्वासुगौलीको लेखा परीक्षणबाट उदांगो पारिदिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्:- सुशासन र विधिको खिल्ली उडाउँदै सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाद्वारा करोडौँ भुक्तानी
