‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ
सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ
सिम्रौनगढ र ठोरीमा नयाँ नमूनाबस्ती निर्माण हुने
जनकपुरधाम ‘वेडिङ हब’का रुपमा प्रवद्र्धन गरिने
नारायणी र गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पताल पाँच सय शैयाको हुने
कोल्ह्वीदेखि सिम्रौनगढ सडकआसपास ‘माछा करिडोर’
निजगढ–ढल्केबर राजमार्ग छेउछाउमा गलैँचा करिडोर
महेश कठायत
वीरगंज ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । सरकारले ल्याएको बजेटमा मधेश प्रदेशलाई कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा जोडिएको भए पनि अन्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तराई मधेशका सीमान्तकृत तथा पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सशक्तिकरणका लागि ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै, तराई मधेश भूमिगत जल सिँचाइमार्फत करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भूमिगत सिँचाइका लागि स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ४ सय ५० डिप बोरिङ विस्तार गरी थप १५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । सर्लाही तथा रौतहटको २२ हजार ४ सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ तराई मधेश दु्रत मार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले मधेश तथा कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले राम जानकी विवाहस्थल जनकपुरधामलाई ‘वेडिङ हब’ का रुपमा प्रवद्र्धन गरिने बताएको छ । नेपालमा विवाह गर्न आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । बजेट भाषणक्रममा अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा वैवाहिक समारोह गर्न आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा विकास गरिने बताए ।
उनले रामजानकी विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने बताए । त्यस्तै, सरकारले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने जनाएको छ ।
यस्तै बाराको सिम्रौनगढलाई विशेष रुपमा संरक्षण गरिने बताएका अर्थमन्त्री पुनले पर्साको ठोरीमा नयाँ नमूनाबस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गरिने बताए । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले मधेश प्रदेशका नारायणी अस्पताल र गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी पाँच सय शैयामा स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ ।
सरकारले निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने भनेको छ । सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा बाराको कोल्ह्बीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई ‘माछा करिडोर’का रुपमा विकास गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेट सकारात्मक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मध्यपन्थी भएको बताएका छन् । वाग्लेले बजेटको आकार भने ठूलो बनेको बताए । बजेट ल्याउँदा धेरै रकम ऋण लिने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ । बजेटमा उल्लेख गरिएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत रहेको भन्दै उनले ५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नहुने धारणा राखे ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वितरणमुखी भएको बताए । उनले उत्पादन बढ्ने र लगानी आउने परिवेश पनि नदेखेको बताए । बजेटले धेरै कुरा छुने प्रयास गरे पनि परिणाम आउने आफूले नदेखेको महतको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको बजेट मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्र रुपमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको बताए । बजेटले उद्योगी व्यवसायीले उठाएका माग सम्बोधन गरेको उनको भनाई छ । कच्चा पदार्थ र केही वस्तुमा कर हटाउनु र घटाउनुले तस्करी रोकिने उनको दाबी छ ।
